कानून मिचेर बजेटमा ऋणको स्रोत देखाउँदै प्रदेश सरकार

 साउन १२, २०८२ सोमबार १५:९:५८ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाउन थालेको आठ वर्ष भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो पटक आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले ऋणलाई स्रोत देखाएर कुनै न कुनै आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ७५ करोड र मधेशले दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने गरी स्रोतको जोहो गरेका छन् । कानून अनुसार प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भए पनि वार्षिक बजेटमा यो शीर्षकको स्रोत देखाउँदा उनीहरूले विधि, प्रक्रिया र अनुशासन मिचेको भेटिएको छ ।

आन्तरिक ऋण लिनुअघि योजना निर्क्याेल, सम्भाव्य प्रतिफल, ऋण भुक्तानीको खाका र ऋणदाता निकायको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सहमति नमागेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल बताउनुहुन्छ ।

यस्तै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । बारम्बार बजेटमा स्रोतका रूपमा ऋण उठाउने देखाए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले ऋण भने लिएका छैनन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २३, २०८२

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया