धरानसहित ६१ पालिकाले बजेट मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गरेनन्

भदौ २१, २०८२ शनिबार १३:१:५१ | रासस

काठमाण्डौ – धरानसहित ६१ वटा पालिकाले अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । पालिकाले असार १० भित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेश गरी असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सात सय ५३ मध्ये छ सय ९२ वटाले बजेट सार्वजनिक गरी पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका र कार्यान्वयन थालेका छन् । तर कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, बाग्मती प्रदेशका पाँच पालिकाले अहिलेसम्म मन्त्रालयको बजेट पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छैनन् ।

त्यस्तै गण्डकीका सबै पालिकाले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णालीका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा पालिकाले बजेट ल्याएको छैन । बजेट पेश गरेका पालिकाले मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार केही पालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको तर मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ ।

राजनीतिक विवाद, योजना बाँडफाँडमा समस्या र जनप्रतिनिधिबीच समन्वयको अभावले कतिपय पालिकाले तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय सरकारले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्छ । यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गतेभित्र पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

पोर्टलमा अध्यावधिक विवरण यस्तो छ :

https://mofaga.gov.np/lgbudget

अन्तिम अपडेट: मंसिर २६, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

धरानसहित ६१ पालिकाले बजेट मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गरेनन्

प्रतीकात्मक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया