जेनजी आन्दोलन कुनै शक्तिको षडयन्त्र मात्र होइन

असोज ५, २०८२ आइतबार १०:४८:४१ | प्रा. डा.लाेकराज बराल

भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलन आकश्मिक देखिए पनि यसको पृष्ठभूमि अलि गहिरो छ । देशभर एकैपटक भएको नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, आम नागरिकको चेतनास्तर पनि माथि उठेको देखाउँछ । पछिल्ला दुई दशकको राजनीतिक सङ्क्रमण, नेतृत्वको गैरजिम्मेपूर्ण व्यवहार, व्याप्त भ्रष्टाचार र जनअपेक्षा बमोजिम काम नहुनुको परिणाम हो । नेपालको इतिहासमा यस्तो आकश्मिक आन्दोलन नौलो होइन । २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलन सबै यस्तै असन्तुष्टिको उपज थिए । ती आन्दोलनहरूले संरचना परिवर्तन गरे । पञ्चायत हट्यो, राजतन्त्र अन्त्य भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर संरचनामा मात्र परिवर्तन भयो, व्यवहार र संस्कार भने जस्ताको तस्तै रहे । अहिलेको असन्तुष्टी भनेको सत्तामा बस्नेहरूले नागरिकको कुरा सुनेनन् । राजनीतिक दलको असंवेदनशीलताका कारण जनआक्रोश बढ्दै गयो । फलस्वरुप हामीले भदौ २३ र २४ को घटना भोग्नु पर्‍याे ।

देशभर एकैदिन एकै स्वरमा उठेको आक्रोश कुनै संयोग मात्र होइन । यो रणनीति अनुरूप हो वा स्वतःस्फूर्त बहसको विषय हुनसक्छ, तर यथार्थ के हो भने यसको जड राजनीतिक नेतृत्वको बेथितिमा हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै नाममा हिंसा, सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड र अराजक गतिविधिहरू हुनु दुःखद पक्ष हो । यस्ता गतिविधिहरूले आन्दोलनको सन्देशलाई कमजोर बनाउँछन् । तर यसको मतलब आन्दोलनको मर्म नै गलत थियो भन्ने चाहिँ होइन । राजनीतिक दलहरूले जनभावना समयमै बुझेको भए आन्दोलन यति व्यापक र हिंस्रक हुने थिएन । शीर्ष नेताहरूले पार्टीभन्दा देशलाई प्राथमिकता दिएको भए नागरिकको विश्वास यति कमजोर हुने थिएन । दलहरूको प्राथमिकता चुनावी गठबन्धन, सत्ताको समीकरण र व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित हुँदा नागरिक स्तरमा चुलिंदो असन्तुष्टि यो अवस्थासम्म पुग्यो । सत्ताको जोडघटाउमा लाग्दा नागरिकको पीडा नेताहरुले बिर्से ।

अहिलेको आन्दोलन संविधान वा लोकतन्त्रविरुद्ध होइन । भ्रष्ट नेतृत्वप्रति हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालको संविधान जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना दिएको छ यसप्रति आम नागरिकमा विश्वास नभएको होइन । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरूप्रति विश्वास नभएको साँचो हो । संविधानलाई दोष लगाउनु उचित होइन । वास्तवमा दोष त हाम्रो संस्कारमा छ । नीतिगत निर्णयहरू, सार्वजनिक सेवा, शिक्षामा सुधार, रोजगारी सिर्जना यी सबै कुरामा सरकार असफल भएपछि नागरिकको ध्यान संविधान वा शासनप्रणालीतर्फ पनि जान थालेको हो । नागरिकले कुनै व्यवस्थालाई होइन, व्यवस्थाभित्र लुकेका कुशासनलाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।

नेपालको जनसङ्ख्या संरचनामा युवा पुस्ताको हिस्सा ठूलो छ । तर युवाहरू बेरोजगारी, अवसरविहीनता, शिक्षा र स्वास्थ्यको अभावले निराश छन् । विदेशिने लहर दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । लाखौँ युवा विदेशमा श्रम गर्दैछन् । देशमा बसेका युवाले भ्रष्ट र अन्यायपूर्ण प्रणालीको विरुद्ध आवाज उठाउनु स्वभाविक हो । युवाहरुमा चेतनास्तर बढ्दो छ, तर त्यसमा संयमता राख्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल, यूट्युब, फेसबुकजस्ता माध्यमले आन्दोलनलाई छिटो फैलाएको छ, तर विचार र दृष्टिकोणमा गहिराइ अभाव देखिन्छ । दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, कतिपय युवाहरू बिना तथ्य, बिना अध्ययन सडकमा आउँछन र त्यसलाई गलत तत्वले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरिदिन्छ । नेतृत्वप्रति आक्रोश स्वाभाविक हो, तर परिवर्तन संयमित, सङ्गठित र दूरदर्शी ढङ्गले हुनुपर्छ ।

भदौ २४ को आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । राजा फर्किन्छन् भन्ने हल्ला, विदेशबाट आएका शक्तिहरूले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भन्ने प्रचार र आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउन प्रेरित गर्ने शक्तिहरू यी सबैले आन्दोलनको वास्तविक मर्म ओझेलमा पारे । सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा सूचनाको सशक्त माध्यम हो । तर जब त्यसमा अफवाह, झुटा समाचार, र भावनात्मक उत्तेजना प्रधान हुन्छ, त्यहाँबाट उत्पन्न आन्दोलन अनियन्त्रित हुन्छ । देशमा अस्थिरता चाहने, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाप्रति वैमनस्यता राख्ने र विदेशी प्रभावमा खेल्ने तत्वहरूले पनि यस्ता अवसरहरूको दुरुपयोग गर्नसक्ने खतरा बढेको छ ।

यसपटकको आन्दोलनले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी पनि उजागर गरिदिएको छ । राजधानीजस्तो संवेदनशील क्षेत्र असुरक्षित देखिनु सामान्य कुरा होइन । नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यी सबैले समन्वय गरेर नागरिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्थ्याे । तर यसपटक कुनै पनि संयन्त्रले समयमै प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । जब राष्ट्रपति भवन, संसद, अदालत नै सुरक्षित रहन सक्दैन भने, तब राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

संविधान खारेजको माग अहिले उठिरहेको देखिन्छ, तर यो माग भावनामा आधारित छ, यथार्थमा होइन । वर्तमान संविधान, यथार्थमा धेरै हिसाबले उत्कृष्ट छ । यो नसोचेको अवस्थामा बनाइएको द्वन्द्वपछिको सङ्क्रमणकालीन संविधान हो । समयसँगै केही धाराहरू पुनरावलोकन गरिनु स्वाभाविक हो । सङ्घीयता, कार्यकारी शक्तिको स्वरूप, न्याय प्रणाली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका यी विषयहरूमा पुनर्विचार आवश्यक हुन सक्छ । तर संविधान खारेज गरेर शून्यबाट शुरू गर्नु न व्यवहारिक हो, न सुरक्षित । देशका धेरैजसो पुराना नेताहरू अब नागरिकको दृष्टिकोणमा चुकेका छन् । उनीहरूले जुन योगदान दिएका थिए, त्यसको केही हदसम्म इतिहासले मूल्याङ्कन त गर्ला । तर अब उनीहरूको सक्रिय भूमिका स्वीकार्य हुने अवस्था भने छैन ।

अब नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ । त्यो पुस्ता जसले नयाँ सोच, आधुनिक दृष्टिकोण र इमान्दारितासहित राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छ । राजनीतिलाई पैसा कमाउने माध्यम होइन भन्ने संस्कार अब बसाउन जरुरी छ । जनप्रतिनिधिको काम सेवा हो, शासन होइन भन्ने चेतना स्थापित गर्न नेतृत्व बदलिनै पर्छ । देश अहिले सङ्कट र सम्भावनाको दोबाटोमा उभिएको छ । सानातिना घटनालाई लिएर संविधान बदल्ने वा शासन प्रणाली उल्ट्याउने निर्णय गर्नु न त न्यायाचित हो, न त सुरक्षित । अहिले भनेको शान्तिपूर्ण चुनावको तयारीको हो । सबै राजनीतिक दल, सुरक्षा संयन्त्र, नागरिक समाज, न्याय प्रणाली, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले देशलाई स्थिरतातर्फ डोर्‍याउन सहकार्य गर्नुपर्छ । हामीले त्यो वातावरण सृजना गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभियान, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता, युवा रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता अबको मुख्य काम र चुनौती हुन् ।

पछिल्लो जेनजी आन्दोलन कुनै शक्तिको षड्यन्त्र मात्र होइन, यो नागरिकको चेतनास्तर वृद्धि हुँदै राजनीतिक नेतृत्वको अर्कमण्यताको उपज हो । लोकतन्त्रको विकल्प छैन । तर लोकतन्त्रलाई कुण्ठित बनाउने नेतृत्वको विकल्प अब खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधान, सङ्घीयता र गणतन्त्र यी सबै नागरिकले ठूलो सङ्घर्षबाट ल्याएका उपलब्धी हुन् । यी संरचनाहरूलाई बलियो बनाउने हो भने नेतृत्व इमानदार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । युवाले संयमता र जिम्मेवारीको साथ खबरदारी गर्नुपर्छ र दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै नागरिकमा विश्वास जगाउन सके मात्रै उनीहरुको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । देशले नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: जेठ २९, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

प्रा. डा.लाेकराज बराल

बराल राजनीतिक विश्लेषक एवम् पूर्व राजदूत समेत हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्