वास्तवमा ‘शिक्षा क्षेत्र’ निरन्तर सुधारको माग गर्ने संवेदनशील क्षेत्र हो । तर यही क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । राज्यले विभिन्न प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशनहरू गर्दै आएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर बढाउन के–के गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि लगातार चलिरहेको छ । तर उपलब्ध निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अपेक्षित प्रयास हुन नसक्दा आमजनमानसमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

कानूनमा भएका व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न कताकता के–के नमिलेको भन्ने कुरा सबै समक्ष देखिएको छ ।

समावेशी, गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारीमुखी शिक्षा अझै नारामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन वा परिचालनमा पर्याप्त गम्भीरता देखिएको छैन ।

नीति र अभ्यासबीच स्पष्ट अन्तर देखिन थालेको छ र नागरिकसमक्ष पर्याप्त बुझाइ पनि पुगिरहेको छैन । यसकै परिणामस्वरूप 'ब्रेन ड्रेन' बढिरहेको छ र नयाँ पुस्तामा नकारात्मक मनोवृत्ति विकास भइरहेको छ ।

शिक्षाले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन । परिणामस्वरूप विदेश जाने जनशक्तिको प्रवाह बढिरहेको छ । राज्यले वर्षौंदेखि ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा’ भन्दै नागरिकमा गरेको लगानी अन्ततः विदेशी भूमिमा खर्चिन बाध्य भइरहेको तथ्य चिन्ताजनक छ । यसलाई तुरुन्त समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेमा मात्रै शिक्षा प्रणालीले दिगो र समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान दिन सक्छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०२२/२३ मा कक्षा ५ का विद्यार्थीहरूमाझ गरेको एक अध्ययनले शिक्षामा रहेका विद्यमान अवस्था एवम् असमानतालाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ । बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशका विद्यार्थीहरूले कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका विद्यार्थीहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा उच्च उपलब्धि हासिल गरेका देखिन्छ । नगरपालिकामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको नतिजा गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ ।

त्यस्तै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले सरकारी विद्यालयका तुलनामा अग्रता हासिल गरेका छन् । यी परिणामहरूले शिक्षा प्रणालीभित्र गहिरो खाडल रहेको तथ्य उजागर गर्छन् । यी खाडलहरूलाई सम्बोधन नगरी देशमा सबैका लागि निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको सङ्केत गरेको देखिन्छ ।

त्यस अध्ययनले शिक्षामा अभिभावकको संलग्नता र सहयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने कुरा देखाएको छ । जसका अभिभावकले घरमा आफ्ना नानीबाबुहरूलाई समय दिएका छन् ती बालबालिकाले तुलनात्मक रूपमा बढी उपलब्धि हासिल गरेका देखिन्छ ।

जहाँ अभिभावक शिक्षित छन् त्यहाँ सिकाइ अझ प्रभावकारी भएको देखिन्छ । तर जसलाई बिहान–साँझको छाक टार्नै कठिन छ, तिनले बालबालिकाको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सकिरहेका छैनन् । यसले शिक्षा र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ । त्यसैले आउँदा दिनमा ‘अभिभावक शिक्षा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रष्ट सङ्केत दिएको देखिन्छ ।

भौगोलिक रूपमा पछि परेका तथा दलित विद्यार्थीहरूले सबै विषयमा तुलनात्मक रूपमा कम उपलब्धि हासिल गरेको देखिएको छ । यसले जातीय असमानताले सिकाइमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको तथ्य उजागर गर्दछ ।

त्यसैगरी तराईका विद्यार्थीहरूले गणित र विज्ञानमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् भने पहाडका विद्यार्थी भाषा विषयमा अगाडि देखिएका छन् । मातृभाषामा शिक्षा पाएका विद्यार्थीहरूले गहिरो समझ हासिल गरेका छन् तर विज्ञान र प्रविधि विषयमा अङ्ग्रेजी शब्दावली हावी भएकाले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरू त्यहाँ अलि अगाडि देखिएका छन् । यसले ‘भाषा’ गुणस्तरीय सिकाइका लागि महत्त्वपूर्ण आधार भएको देखाउँछ र यसतर्फ पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रष्ट सङ्केत गर्दछ ।

जसको घरदेखि विद्यालयसम्म पुग्ने समय कम छ, उनीहरूले धेरै सिकेको पनि देखिन्छ । लामो समय हिँडेर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थीले थकाइका कारण तथा अध्ययन समयको कमी साथै गतिविधिमा कम सहभागिता जनाउनेजस्ता कारणले कम उपलब्धि हासिल गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै जसको घरमा पढाइका लागि छुट्टै कोठा, इन्टरनेट वा आईसीटीका उपकरणहरू छन्, उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो सिकेको पाइन्छ । सुरक्षित वातावरण भएको विद्यालयमा सिकाइ राम्रो देखिन्छ भने बुलिङ हुने विद्यालयमा कमजोर उपलब्धि पाइएको छ । यसले पनि बृहत्त र सुरक्षित विद्यालय योजनाहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

विद्यार्थीको सिकाइ शिक्षकप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ । सिकाइमा शिक्षक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जहाँ शैक्षिक योजना व्यवस्थित छ त्यहाँ विद्यार्थीको उपलब्धि पनि राम्रो देखिन्छ ।

तर धेरै ठाउँमा पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनबीच समन्वय देखिँदैन । पाठ्यक्रम उच्चस्तरको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने वा डेलिभरी संरचना कमजोर देखिन्छ । त्यसैले अबको ध्यान प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ मोड्न जरुरी देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ डिजिटल प्रविधिले नयाँ–नयाँ समताका खाडल सिर्जना गरेको पाइन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि धेरै विद्यार्थीलाई आईसीटी के हो र कसरी सिकाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा छैन । भर्चुअल लर्निङलाई आत्मसात् गर्न प्रणालीले सकेको छैन । शैक्षिक प्रणाली अझै संज्ञानात्मक कुरामा अधिक केन्द्रित देखिन्छ । तर गैरसंज्ञानात्मक सीपलाई पर्याप्त महत्त्व दिन सकिएको छैन । यिनै कारणहरूले शिक्षाको परिणाममा क्षेत्रीय र सामाजिक असमानता अझै बढिरहेको छ ।

बच्चाले विद्यालयमा सिकेको कुरा जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । सहभागिता, गुणस्तर र जीवनमा उपयोग हुने सीपलाई जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि ज्ञान, सीप, व्यवहार, मूल्यजस्ता सबैको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ ।

समूहमा काम गर्ने, अतिरिक्त गतिविधिमा सहभागिता जनाउने, परियोजनामा सहभागी हुने, जीवनसँग शिक्षालाई जोड्ने तथा शिक्षकसँग सकारात्मक सम्बन्ध राख्ने, समुदायसँग जोड्नेजस्ता कुरा अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छन् । सिकाइलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रष्ट देखिन्छ ।

‘शिक्षा’ गरिबी वा सामाजिक–आर्थिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । अझै पनि एक तिहाइभन्दा बढी विद्यार्थी एक घण्टाभन्दा बढी हिँडेर विद्यालय जान बाध्य छन् । यसले सिकाइमा ठूलो असर पारेको छ । त्यसैले विद्यालय होस्टेल वा बोर्डिङ सुविधा, स्कुल जोनिङ, यातायात व्यवस्थापनजस्ता उपायमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । पहुँच मात्र नभई गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जताततै उठिरहेको पाइन्छ ।

शिक्षाको दिगो सुधारका लागि अनुसन्धान अनिवार्य बनाउनुपर्छ । डाटामा आधारित वा प्रमाणमा आधारित नीति र योजना आवश्यक हुन्छ । अनुसन्धानबाट आएको नतिजालाई गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउने व्यवस्था भइरहेको छैन र आउँदा दिनमा गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । सम्पूर्ण शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवार निकायलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिप्रति जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । विश्वका धेरै देशले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई प्रणालीको गुणस्तरको प्रमुख सूचक मानिरहेका छन् । नेपालले पनि यही दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नैपर्छ । केवल प्रतिबद्धताले मात्र केही गर्न सक्दैन, त्यसलाई अब व्यवहारमा उतार्नैपर्छ ।

शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा, राजनीति–मुक्त गर्ने कुरा र पेशागत स्वतन्त्रता कायम राख्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा अनिवार्य बनाउनुपर्छ । 'नो रिजल्ट : नो पे' नियम ल्याउनुपर्छ होला ।

शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नियमित तालिम र प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेपछि मात्र पदोन्नति र क्षमताको नियमित अडिट गर्नुपर्छ । काम गर्न नसक्ने शिक्षक वा अन्य निकायलाई वैकल्पिक उपाय वा 'गोल्डेन ह्यान्डशेक' दिन सकिन्छ होला । राम्रो गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी अबको आयाम हो ।

सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन, यसले राम्रो गर्ने शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । टिके प्रवृत्तिले अबको नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कहीँ पनि लैजान सक्दैन । अब परिवर्तन अनिवार्य छ ।

शिक्षामा पर्याप्त वित्तीय स्रोत छुट्याउन आवश्यक छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नैपर्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । समतामूलक फाइनान्सिङको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जहाँ जे आवश्यक छ त्यहाँ स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

विभिन्न नाममा सिर्जित भएका समानान्तर प्रणालीहरू हटाउनैपर्छ । गैरजिम्मेवार अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहको शैक्षिक योजनालाई आधार बनाएर बजेटिङ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अब कसैलाई यो वा त्यो नाममा छुट दिनु हुँदैन ।

शिक्षा प्रणालीले समाजका तत्काल समस्या मात्र होइन, दीर्घकालीन वा भविष्यमा हुन सक्ने आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । आजको शिक्षाले ३० वर्षपछि देशलाई कस्तो मानव संसाधन चाहिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्न सक्नुपर्छ । अभिभावकलाई पनि बालबालिकाको सिकाइप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ । शिक्षा प्रणालीले संज्ञानात्मक र गैरसंज्ञानात्मक सीपलाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ । संस्कार र सीपविना शिक्षा अधुरो हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, आर्थिक र सामाजिक आधारमा रहेका विविध असमानताहरू हटाउने दिशामा गम्भीर प्रयास आवश्यक छ । पाठ्यक्रम, पढाउने शैली र मूल्याङ्कनबीच समन्वय कायम गर्नुपर्छ । प्रणालीमा र वित्तीय स्रोतमा रहेका खाडलहरू समाधान गरेर गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री, सीपमूलक र रोजगारीमुखी शिक्षातर्फको बाटो चुनौतीपूर्ण भए पनि अनिवार्य छ । शिक्षा प्रणालीलाई तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गरेर पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अवसर सिर्जना गर्नैपर्छ । प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति र बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणालीलाई जीवनोपयोगी, सहभागीमूलक र समावेशी बनाए मात्र नेपालले दिगो र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।