जेनजी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र र अबको बाटो

असोज १२, २०८२ आइतबार १८:३२:४ | डा. डिल्लीराज खनाल

जेन–जी आन्दोलनले देशको राजनीतिमा मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको छ । लामो समयदेखि देखिँदै आएको नीतिगत कमजोरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अभाव र अनियमितताले नागरिकमा असन्तोष थियो । प्रतिदिन हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य थिए । यही असन्तोष अन्ततः आन्दोलनमा परिणत भयो । आन्दोलन शान्तिपूर्ण मात्र भएन, हिंसात्मक घटनाले ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति पनि भयो । निजी क्षेत्रको मात्रै झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको अनुमान छ । मोटामोटी साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैकाे नोक्सानी भएको देखिन्छ ।

यसले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा पुगेको छ भनेर । उत्पादनशील क्षेत्रहरू जस्तै– कृषि र उद्योग धराशायी भएका छन् । उदार अर्थनीति अपनाइए पनि त्यसलाई सीमित बिचौलियाले कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरे । बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्ने प्रक्रियासम्ममा बिचौलिया हाबी भए जसका कारण सरकारी पैसाको सही र प्रभावकारी उपयोग भएन । पालिका तहसम्म त्यो समस्या रर्‍याे । तलैसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारले सङ्घीयताप्रति नै नागरिकको विश्वास घटाएको अवस्था छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुख्य काम भनेको युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण गर्नु हो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य संयन्त्रलाई सुधार्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । बैठक भत्ता, महँगो कार्यालय सजावट, देखावटी सुविधाजस्ता खर्च रोक्ने अन्तरिम सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । सरकारले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म बढ्दै गएको स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिको बेथिति अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक कसैले पनि स्वकीय वा सल्लाहकार राख्न पाउने छैनन् । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले पनि बढीमा तीन स्वकीय मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सांसददेखि पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफन्त र कार्यकर्तालाई स्वकीय वा सल्लाहकार बनाएर राज्यकोषबाट अर्बाैं खर्च भइरहेको थियो । अब यो सुविधा कटौती भएपछि ठूलो रकम बच्ने अपेक्षा छ ।

साथै भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्दै त्यहाँ भएका ३१६ राजनीतिक नियुक्ति पनि हटाइएका छन् । सरकारले बैठक भत्ता, अनावश्यक सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण, बाह्य परामर्शजस्ता खर्चमा पनि रोक लगाएको छ । करारमा कर्मचारी भर्ना नगरी विद्यमान संरचना मात्रै प्रयोग गर्ने, अनुत्पादक आयोजना र बजेट रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ । यी कदमले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने, खर्चलाई पारदर्शी बनाउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माणजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्ने बाटो खोल्ने सरकारको अपेक्षा छ । निर्णय कार्यान्वयनमा कानूनी अवरोध आए पनि सरकार त्यसलाई मिलाउँदै अघि बढ्ने जनाएको छ ।

समग्रमा यो कदमलाई साहसिक र सुधारतर्फको सकारात्मक शुरुआतका रूपमा लिइएको छ । अब मुख्य कुरा भनेको अक्षरशः कार्यान्वयन र बचत भएको स्रोतलाई नागरिकको हितमा प्रयोग गर्नु हो । कर्मचारी संरचना ३०–४० प्रतिशतले घटाएर सेवामुखी बनाउनुपर्छ । चालू खर्च नियन्त्रण गरी पूँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । काम नलाग्ने र प्रतिफल नदिने आयोजनाहरू तत्काल बन्द गरिनुपर्छ अन्यथा आर्थिक स्राेत जुटाउन समस्या हुने देखिन्छ ।

थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ । बैंकमा ठूलो मात्रामा रकम नचलेर थुप्रिएको छ । यसलाई प्रतिफल दिने आयोजना र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो । उद्योग पुनर्जीवित गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । कृषिमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर मेचीदेखि महाकालीसम्म उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पालिकाले उत्पादन प्रोत्साहन र बजारीकरणमा सक्रिय भूमिका दिनुपर्छ ।

रोजगारी सिर्जना अहिलेको अर्को मुख्य चुनौती हो । वैदेशिक रोजगारमा निर्भर हुनुको सट्टा स्वदेशमै रोजगारी बढाउनुपर्ने बेला आएको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्ने, साना तथा मध्यम उद्योगलाई कर छुटदेखि प्राविधिक सहयोगसँगै अन्य सुविधा दिएमात्रै ती चल्ने अवस्था छ । यसो गरियो भने युवालाई देशमै रोक्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सले बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाएको छ तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । त्यसैले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

उदार अर्थतन्त्रका नाममा भएको दुरुपयोग अन्त्य गर्न सरकार दृढ बन्नुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि सबै पक्षसँग सहमति र समर्थन आवश्यक छ । राजनीतिज्ञ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैलाई एउटै लक्ष्यमा ल्याउनुपर्छ । ठूला क्रान्तिकारी नारामात्र होइन, व्यावहारिक काम गर्नुपर्ने समय हो ।

विषम परिस्थितिमा पनि दशैँ मनाउनुपर्ने अवस्था छ । दशैँलाई मितव्ययी ढङ्गले मनाऔँ । भड्किलो बनाउनुभन्दा संस्कृतिलाई जोगाएर चाडपर्व मनाउनुपर्छ ।

अहिलेको प्राथमिकता भनेको पुनर्निर्माणलाई जोड दिँदै अर्थतन्त्रलाई चुस्त बनाउनु हो । यदि तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चालिएन भने नेपाल कम्तीमा ५ वर्ष पछि पर्छ । तर दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति, पारदर्शी नीतिगत सुधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने देश छिट्टै पुनर्जीवित हुन सक्छ ।

जेन–जी आन्दोलनले देखाएको सन्देश भनेको पुराना प्रवृत्तिले देशलाई अघि बढाउन सक्दैन भन्नु हाे । अब पुनर्निर्माण, पारदर्शिता, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना आवश्यक छ भन्ने नै हो । यही बाटोबाट मात्र देशलाई सङ्कटबाट निकालेर समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सकिन्छ ।

(वरिष्ठ अर्थशास्त्री खनालसँगकाे कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर २७, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

डा. डिल्लीराज खनाल

डा. खनाल अर्थशास्त्री एवं तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्