युवा बेरोजगारी व्याप्त छ । अति ऊर्जाशील समयमा काम गर्न नपाएपछि त्यो ऊर्जा अन्त्यतिर मोडिनु कुनै नयाँ कुरा होइन । भनिन्छ – ‘खाली दिमाग सैतानको घर हो ।’ त्यसैले अहिले मुख्यधारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको सोच र प्राथमिकता केही फरक बनाउनुपर्ने हो कि जस्तो आमबुझाइ देखिन्छ । नेपालको करिब ६७ प्रतिशत काम गर्ने (१५–५८ वर्षको उमेर समूह) जनसंख्यालाई कसरी उत्पादनमुखी कार्यमा संलग्न गराउने भन्ने विषय आमप्राथमिकताका रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्था अर्थात् नीतिहरूलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा विचार–विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा खाडल छ कि कार्यान्वयनमा समस्या हो वा प्रणालीमै कमजोरी छ भन्ने कुरा आमसरोकारको विषय बनेको देखिन्छ ।

विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाए अनुसार अबको समय बोल्नेभन्दा बढी कार्यान्वयनमै ध्यान केन्द्रित गर्दा समग्रमा फलदायी हुने देखिन्छ । नीति तथा योजना त धेरै राम्रा बनेका देखिन्छन्, तथापि समयानुसार केही परिमार्जनका कुरा नभएका होइनन् तर तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यकर्ताको कमी स्पष्ट देखिन्छ । सबै बोल्छन् वा ‘यो गर्नुपर्छ’, ‘त्यो गर्नुपर्छ’ भनिरहने तर काम गर्ने जमात अति कम देखिन्छ । त्यसैले अबको समय ‘काम–काम–काम’ अर्थात् योजना, नीति, ऐन र संविधानको कार्यान्वयनतर्फ गम्भीरतापूर्वक लाग्ने हो कि भन्ने कुरा आएको देखिन्छ । यसले मात्रै प्रणालीगत कमजोरी, बेथिति र खाडलहरू मेटाउन पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ। सबै मिलेर स्थानीय सरकारहरूलाई केही समयका लागि ती बनेका नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने अर्थात् आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा त्यसतर्फ लगाउन प्रेरित गर्न सकेमा नेपालमा भएको बेरोजगारी र कामविहीनताको समस्यालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा आइरहेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि – युवाको रोजगारीका विषयलाई लिँदा पनि नीति र कानून पर्याप्त हुँदाहुँदै आज हजारौं युवा बेरोजगार छन् वा काम पाए पनि जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त आम्दानी छैन । धेरै युवा बाध्यतावश विदेशिनुपरेको छ । सरकारले आफ्नो श्रम बजारको माग र आपूर्तिको विश्लेषण गर्नैपर्छ भन्ने कुरा जताततैबाट उठिरहेको छ । लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार छन् कि छैनन् भन्ने गम्भीर विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले युवाले संसारलाई एउटै औँलाको भरमा देखेका छन् – उनीहरू पनि त्यस्तै अवसर चाहन्छन् तर हामीकहाँ आधारभूत पूर्वाधारहरू अझै अपर्याप्त छन् । युवाले वर्तमानमा जीउन चाहेको हुन्छ । उसको भित्रको जोशलाई सही निकास दिनु राज्यको मूल सरोकारको विषय पनि हो ।

युवाहरू निराश देखिन्छन् र जवाफ खोजिरहेका छन् । त्यसैले राज्यले हरेक युवाको क्षमता र सीपको नक्साङ्कन गर्न अति आवश्यक छ । कसलाई कहाँ र कुन काम दिने भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको राज्यकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने मौलिक अधिकार पनि हो । नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता वा कुनै पनि सार्वजनिक ओहोदाको जिम्मेवार व्यक्ति – सबैको साझा कर्तव्य अब नीतिलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न अलि बढी जिम्मेवार बन्नु पर्ने देखिन्छ । सम्पूर्ण समाज विश्लेषणमै धेरै अल्झिएको तर काममा कम ध्यान दिने गरेको हो कि भन्ने कुरा आइरहेको देखिन्छ ।

शिक्षालाई रोजगारीसँग चाहे जति जोड्न सकिएको छैन । मानव स्रोतको सीप र ज्ञानको यथार्थ नक्साङ्कन छैन । बेरोजगारको आँकडा त छ तर समाधानका ठोस कदम देखिँदैनन् । स्नातकपछि निस्कने विद्यार्थीहरू ज्ञानवान् त हुन्छन् तर सीपको अभाव देखिन्छ । कामप्रतिको सम्मान संस्कृति कमजोर देखिन्छ । त्यसैले त्यसको निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा युवा जुनसुकै काम गर्न तयार हुन्छन् तर देशभित्र त्यही काम गर्न लाज मान्ने अवस्था छ । कामलाई सम्मानित बनाउने सांस्कृतिक रूपान्तरण अति आवश्यक देखिन्छ ।

हामीले नीति र योजना धेरै बनाएका छौँ तर स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने बहस कम देखिन्छ । बोल्न सजिलो, प्रचार लिन सजिलो तर काममा देखाउन कठिन भएको छ । अहिलेको आवश्यकता कामका विशेषज्ञहरू तयार पार्ने हो । नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिने बेला आएको देखिन्छ । सबैले एउटै काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन, बरु कामको विभाजन र तालमेल हुन सके मात्र बेरोजगारी केही हदसम्म घट्न सक्छ ।

यदि कसैले स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहन्छ भने उसलाई ‘उत्पादक व्यक्ति’ को रूपमा सम्मान दिने वातावरण ल्याउनुपर्छ । जसले धेरैलाई रोजगारी दिएको छ उसलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ । लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नैपर्छ । श्रम बजारको सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कहाँ कस्तो अवसर छ, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ – चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रको होस् । कुनै पनि रोजगारीलाई अधिकारका रूपमा दाबी गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ जसले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबलता सुदृढ गर्न सकोस् ।

राज्यका सबै निकायको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । अहिले योजना, नीति र बजेटबीच तालमेलको अभाव देखिन्छ जसले गर्दा सोचे जति परिणाम दिन सकेको छैन । विद्यालयस्तरबाटै पढाइ र कमाइ जोड्ने अभ्यास शुरू गर्न सकिन्छ । शिक्षालाई सामुदायिक सेवासँग जोडेर हेर्दा राम्रो हुन्छ । प्रत्येक विद्यालयमा करियर परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ ताकि युवाले आफ्नो क्षमतानुसार करियर छनोट गर्न सकोस् । विदेशबाट फर्केका युवाका सीप र अनुभवलाई पुनः एकीकृत गरेर समाज विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

राज्यले वैदेशिक रोजगारका लागि युवालाई सीपमूलक तालिमसहित पठाउनुपर्छ र पठाइएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । विद्यालयमा कुनै पेशामा व्यावहारिक अनुभव भएका विज्ञहरूलाई निम्त्याएर ज्ञान आदानप्रदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कलेज र उद्योगबीच सम्बन्ध अनिवार्य बनाउन सकिन्छ, यसले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन र श्रम संस्कृतिको विकासमा मद्दत गर्छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी आवश्यक पक्कै पर्छ । एनआरएनहरूलाई नेपालमै लगानी गर्न प्रोत्साहन प्याकेज बनाउन सकिन्छ । लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी राज्यले नै दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा अनुसन्धान अनिवार्य गर्न सकिन्छ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, साना उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारीका विशाल सम्भावना छन् । त्यसतर्फ कसरी जाने भन्ने बहस अब केन्द्रित गर्नुपर्छ । व्यवसायी, उद्योगकर्मी, श्रमिक संघ आदिसँगकाे सहकार्यमा रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । स्वदेशी र विदेशी उद्योगहरूलाई सहज वातावरण दिऔँ । कानूनी अवरोधहरू हटाऔँ । आवश्यक जनशक्ति कस्तो हो भनेर राज्यले नै अनुमान गरोस् र त्यसअनुसार सीप विकास गर्ने रणनीति ल्याओस् । त्यति बेला मात्र संविधानमा लेखिएको ‘श्रममा गरिमा’, ‘’सम्मानित रोजगार र ‘सामाजिक सुरक्षा’ का मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा परिणत हुनेछन् ।

हामी 'Word Smart' त भयौँ तर 'Doer' हुन सकेनौँ । यही आजको नेपालको यथार्थ हो । बिस्तारै अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा जोड्दै लैजानुपर्छ । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने वातावरण बनाऔँ । त्यसपछि कर प्रणाली स्वचालित हुनेछ । रोजगारका सबै क्षेत्र र लगानीलाई प्रविधिमैत्री बनाऔँ । प्रत्येक पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरौँ जसले युवालाई सूचना, तालिम र अवसरका बारेमा सही समयमा सहजीकरण गर्न सकोस् ।

रोजगारीको अर्को अवसर भनेको गाउँ–गाउँमा ‘होम–स्टे’ विकास गरौँ र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरौँ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरौँ । प्रविधिको प्रयोग गरेर देशभित्र र बाहिर प्रचार गरौँ । पर्यटनलाई प्राथमिकता दिऔँ, यसले हजारौँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक ल्याउँछ र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउँछ । नेपालको बहुसांस्कृतिक सम्पदाबाट रोजगारी र आयआर्जनका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरौँ । स्वदेशी ज्ञान र सीपलाई रोजगारी सिर्जनाको माध्यम बनाऔँ ।

राज्यका प्राथमिकताहरू पूरा गर्न नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिऔँ तर आवश्यक नियमन पनि गरौँ । शिक्षाको श्रम बजारसँगको मिलन नदेखिनु राज्यको दीर्घकालीन लगानी खेर गइरहेको संकेत हो । त्यसका लागि विद्यालयस्तरमै सीप–आधारित शिक्षक तालिम प्रदान गरौँ । एकातिर पढाइ, अर्कोतिर रोजगारीका सीपको माग र तेस्रोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तीव्र रूपान्तरणबीचको खाडल घटाउन अब ठोस कदम चाल्न अति जरुरी देखिन्छ ।

अहिले नेपालको करिब २३ प्रतिशत जीडीपी रेमिट्यान्समा आधारित छ । लाखौं युवा विदेशमा छन् । उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । कानूनी साक्षरता र सीपसहित पठाउँदा रेमिट्यान्स अझ बढ्न सक्छ । त्यसका लागि तत्काल रणनीति तयार पारेर कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ । रोजगारी सेवा केन्द्र स्थापना गरौँ र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ । विश्वविद्यालयमा सामुदायिक सेवा र स्वयंसेवा अनिवार्य गरौँ । व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरौँ । अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रम बनाऔँ तर अनुमानका भरमा होइन । श्रम आपूर्ति र मागको उचित मिलान गरौँ । युवाको जोशलाई शक्तिमा परिणत गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।

कृषिप्रधान देशमा आधुनिकता भित्र्याउन सके पनि यसले हजारौंलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । सिँचाइ, बीमा र बजार पहुँचमा सुधार गरौँ । उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन दिऔँ, यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छ र केही हदसम्म वैदेशिक रोजगारीको समस्या घटाउन सक्छ । सहकारीमार्फत उत्पादन संकलन र बजार व्यवस्थापन गरौँ । क्षेत्रगत असमानता भएका ठाउँमा ठूला लगानी प्रवाह गरौँ । सबै कुरा प्रमाणमा आधारित बनाऔँ तर राजनीति वा शक्तिको प्रभावमा होइन । यसरी स्वदेशमै दिगो रोजगारी सिर्जना गर्दा जेन–जी र जेन–अल्फाले आन्दोलन होइन अवसर देख्नेछन् ।

विद्यालय र कलेजमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा दिऔँ । शिक्षा प्रणालीलाई डिजिटल बनाऔँ – जस्तै : ई–शिक्षा, ई–शासन, ई–शिक्षण । यी लागत–प्रभावी पनि हुन्छन् । प्रत्येक युवालाई उद्यमशीलता तालिम अनिवार्य गरौँ र व्यवसाय विकास केन्द्रहरू प्रत्येक पालिकामा स्थापना गरौँ । असक्षम र सीपहीनलाई पुनः तालिम दिऔँ । महिला र सीमान्तकृत उद्यमीलाई विशेष प्रावधान सिर्जना गरौँ । अति सीमान्तकृतका लागि कानूनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ ताकि सबैले आफ्ना अधिकार दाबी गर्न सकून् ।

युवा उद्यमशीलतालाई सार्वजनिक रूपमा प्रोत्साहन गरौँ । ‘कामको संस्कृति’ स्थापना गरौँ । सफल उद्यमीहरू र आकांक्षी युवाबीच अन्तर्क्रिया गरौँ । श्रम संस्कृतिलाई सकारात्मक बनाऔँ र श्रमिकका अधिकार सुरक्षित गरौँ । देश बोल्नेले होइन, गर्नेले बन्ने हो । शुरू जहिले र जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ । नीति उत्कृष्ट छन् तर कार्यान्वयन कमजोर छ । प्रचारभन्दा काममा ध्यान दिऔँ । अहंकार होइन, साझा लक्ष्यमा पहल गरौँ । जसले गरे पनि राम्रो कामलाई साथ दिऔँ किनभने लाभ अन्ततः नेपाली जनताकै हुनेछ । सोच बदल्दा विकास हुन समय लाग्दैन तर इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीति र प्रतिस्पर्धाको भाष्य परिवर्तन गरौँ । केही समयका लागि मौन भएर काम गरौँ । सबै कुरा ठीक दिशातर्फ जानेछ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत देखिँदैन ।