सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्न सकेमा मात्रै फागुनमा चुनाव सम्भव

मंसिर ९, २०८२ मंगलबार १६:३९:४० | रमेश अधिकारी

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न गर्नु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो । समय एकदमै कम छ । यही कारण चुनावलाई समयमा नै शान्तिपूर्ण र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गर्नु सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक सबैका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

नेपालले विगत तीन दशकमा धेरै चुनाव सफलतापूर्वक गरिसकेको छ । २०४८ सालदेखि २०७९ सम्मका चुनावहरूले हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाएका छन् । तर केवल चुनाव हुनु नै ठूलो उपलब्धि होइन । आजको आवश्यकता भनेको निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुरक्षा र जनविश्वास सुरक्षित गर्नु हो । गुणस्तरीय चुनाव भनेको केवल भोट हालेर परिणाम निकाल्ने काम मात्र होइन, सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियामा नागरिकहरूलाई भरोसा दिलाउने काम हो ।

पछिल्लो समय देशमा नवयुवा पुस्ताले उठाएको असन्तोष राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ । पुराना दलहरूले कुशासन, भ्रष्टाचार, अवसरवादी राजनीति र अपरिवर्तित नेतृत्वका कारण देशलाई अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो नागरिकको छ । सरकार र दलहरूले यो असन्तोषलाई केवल ‘विरोध’ वा ‘बन्द–हडताल’ का रूपमा हैन, देश निर्माणमा सहभागी हुन चाहने ऊर्जाशील शक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यदि असन्तोषले आन्दोलनको रूप लिन्छ भने राजनीतिक वातावरण झनै अस्थिर हुन सक्छ ।

सरकार चुनाव केन्द्रित भइरहँदा पनि विकासका काम, प्रशासनिक सेवा र जनचासोका विषयहरू ठप्प हुन नदिन समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । सङ्क्रमणकालका कठिनताबीच पनि ट्युनिसियाले छोटो समयमा नै चुनाव सम्पन्न गरेको इतिहास छ । श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटपछि पनि सुधारका दिशामा अघि बढिरहेको छ । तर बङ्गलादेशमा देखिएको एकपक्षीय चुनाव, हिंसा र अविश्वास नेपालको मार्ग बन्नु हुँदैन ।

हाम्रो राजनीतिक संरचना, कानूनी प्रावधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास ती देशभन्दा धेरै फरक छन् । हामीसँग अन्य युद्धग्रस्त देशहरूजस्तो ठूलो राजनीतिक सङ्कट पनि छैन । तर नागरिकमा निराशा बढेको छ, खासगरी जेनजी पुस्तामा । राज्यप्रति विश्वास फर्काउनु अहिलेको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारका लागि कानूनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीलाई हेर्दा तत्काल सम्भव देखिँदैन । यो कुरा सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, तर यथार्थ यही हो । त्यसैगरी विद्युतीय मतदान अहिले नेपालका लागि सम्भव देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूले अझै पनि यसमा विश्वास राख्न सकेका छैनन् । त्यसैले चुनाव सफल हुन अहिलेको मुख्य शर्त राजनीतिक सहमति नै हो । सरकारको प्रयास मात्रै पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक दलबीच निरन्तर संवाद, गम्भीर छलफल, साझा प्रतिबद्धता र विज्ञहरूको सक्रिय सहभागिता हुने हो भने चुनाव सफल पार्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ सुरक्षा व्यवस्था कमजोर र चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्था छ । प्रहरीको मनोबल घटेको, अपराधी जेलबाट भागेको, सुरक्षाकर्मीका हतियार लुटिएको अवस्था छ । राज्यको सुरक्षा संवेदनशिलता झनै बढाएको छ । यस कारण पनि चुनावमा सुरक्षा चुनौती धेरै छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले सबैभन्दा पहिले सुरक्षा निकायको मनोबल उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को भनेको चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक नआएमा पनि चुनावको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा हुन्छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र संस्थाहरूले ठूलो सहयोग गरेका थिए । अहिले सरकारले यसबारे खासै तयारी गरेको देखिँदैन । यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले सबै संयन्त्र परिचालन, दलहरूसँगको सहकार्य र र व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । सेना परिचालनको प्रक्रिया अघि बढ्नु सुरक्षा दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो पनि राजनीतिक समझदारीसँगै जानुपर्छ ।

सबै दल विशेषगरी दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले आपसी संवाद अघि बढाउनैपर्छ । विश्वासको खडेरी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भावना र आरोपप्रत्यारोपले देशलाई फाइदा छैन । संवाद शुरू भएको भए नागरिकमा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो, चुनावी वातावरण सहज बन्थ्यो । आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दलहरूमाथिको विश्वास सङ्कट हो । आमनागरिकहरूले दलहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र कार्यशैलीप्रति ठूलो प्रश्न उठाइरहेको कुरा दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले अब विगतका कमजोरीका बारेमा खुलेर सोच्नुपर्छ र आगामी दिनमा सुधारको बाटो समात्नुपर्छ ।

नवयुवा समूहहरू पनि अहिले विभाजित छन् । एउटै मुद्दामा समेत फरक–फरक समूह र नेतृत्व हुनुले आन्दोलनको प्रभाव कमजोर बन्न सक्छ । यो अवस्थामा नवयुवा पुस्ता पनि संवेदनशील बन्नुपर्छ । केही दिनअघि सिमरामा भएको घटनाले राज्य, नागरिक र नवयुवा पुस्ता सबैलाई चेतावनी दिएको छ । दोष जो कोही भए पनि संवेदनशील विषयमा सबै पक्ष अत्यन्त जिम्मेवार र संयम बन्नुपर्छ, हुनुपर्छ । देश अहिले संवेदनशील मोडमै छ ।

फागुनमा चुनाव सम्भव छ । तर सहज भने तब मात्र हुन्छ जब सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज सबै एकै दिशा र एउटै उद्देश्यमा अघि बढ्छन् । यदि फागुनमा चुनाव गर्न नसकिने परिस्थितिबाट गुज्रिनुपर्‍याे जेठ दोस्रो हप्ता उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । तर सकेसम्म समयमै, विश्वासिलो, पारदर्शी र सुरक्षित तरिकाले चुनाव सम्पन्न गर्नु उत्तम हो । अहिले विवाद भन्दा संवाद चाहिएको छ । स्थिरता चाहिएको छ । सबै पक्ष मिलेर अघि बढे मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो, भरपर्दो र जनमुखी बनाउन सक्छ ।

(सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा नेपालसहित विभिन्न देशमा काम गरेका विश्लेषक रमेश अधिकारीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

अन्तिम अपडेट: पुस २९, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

रमेश अधिकारी

अधिकारी सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा नेपालसहित विभिन्न देशमा काम गरेका विश्लेषक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्