सरकारको एक महिना : सुधारका काम बढी, केही आलोचित

वैशाख १३, २०८३ आइतबार १९:२:१५ | प्रा. डा.लाेकराज बराल

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको एक महिना पूरा भएको छ । एक महिनामै धेरै मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । सरकारले १०० दिनभित्र गर्छु भनेका केही कामहरु छन् । त्यो अनुसार सरकारले केही कामहरु अघि बढाइरहेको छ । सरकारले कानून संशोधन गर्नेदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गराउने, प्रशासन सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, उर्जा, सुकुम्वासी बस्तीको दिगो समाधान तर्फ केही काम गर्न खाजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफू काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयर भएको बेला सुकुम्वासी बस्तीलाई हटाएर बस्तीका मानिसको व्यवस्थापन गर्न खाजेको काम पूरा भएको थिएन । अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो काम हुन थालेको छ । सरकारले संविधान संशोधन गर्ने समिति बनाएको छ । यी सबै कामहरु हेर्दा सरकार योजना अनुसार अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

सरकारको काममा देखिएका केही कमजोरी

सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै दुई जना मन्त्री हट्नु पर्ने अवस्था आयो । शेयर लगानीको स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका दीपक भट्टसँगको व्यवासायिक साझेदारी गरेको विषयमा सुधन गुरुङले गृहमन्त्री जस्तो पद छाड्नु पर्‍यो । त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा दीपक साहलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रीको पदबाट प्रधामन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्‍यो । यसैगरी सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विश्वराज पोखरलेले एक जना प्रधानाध्यापकलाई हप्काको विषयमा आलोचना भइरहेको छ । गएको फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा रास्वपाबाट जितेका केही सांसदहरुमा हुनपर्ने विज्ञता नभएको पनि देखिएको छ । यसरी एकपछि अर्को आलोचनाका विषहरु आउन थाले भने कसरी टिक्छन् भन्ने मानिसहरुको आशंका छ । सरकारले सुकुम्वासीलाई हटाउँदा कानून अनुसार भएन, मानव अधिकारलाई हनन् गर्‍यो भन्ने पनि छ । तर सरकारलाई यो काम गर्नै पर्ने थियो । काम गर्दा केही यस्ता आलोचना आउँछन् । पहिले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाउन कोसिस गर्नुभएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले पनि काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सुकुम्वासी बस्ती हटाउन कोसिस गर्नुभएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले साथ नदिँदा यो काम रोकिएको थियो । अहिले यो सरकारले एउटा काम गरेको छ भन्न मिल्छ । अब सरकारले यो समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारले प्रशासनमा पनि सुधार गर्न खाजेको छ । अहिलेसम्म कुनै नातावाद, कृपावाद भन्ने देखिएको छैन । यी सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले नै सरकारको आलोचना गरी हाल्ने ठाउँ छैन ।

सुशासनको नाममा हतारो

सरकारले सुशासनको नाममा केही हतारो गरेको मानिसहरुले भनेका छन् । नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सपथ लिने वित्तिकै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रकाउ गरी हिरासतमा राख्यो । आउने वित्तिकै कानून अनुसार नगर्दा सरकार हतारिएको हो कि भनेर केही आलोचना भयो । यसमा सरकारले कानून मिचेको भन्ने अर्थ लाग्छ । जसले गर्दा पछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई छाड्न आदेश दियो । अहिले व्यापारीहरु र विचौलियाहरुलाई पक्राउ गरेको विषयमा एउटा पक्षले आर्थिक विकासमा असर पर्छ भनेका छन् । तर सरकारले कानून विपरित गर्ने कसैलाई पनि छाड्न मिल्दैन । यसमा पनि भोलि अदालतले के फैसला दिन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ ।

धैर्य गरौं, सरकारले काम गर्दैछ

सरकारले आफ्नो प्रस्ताव अनुसार अघि बढिरहेको छ । यसमा कोही कसैलाई चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन अर्को कुरा हो । सरकराले १०० दिनमा भनेको काममा सुकुम्वासीलाई हटाउने काम, संविधान संशोधन गर्ने समिति बनाएको छ । ४० वटा कानून संशोधन गर्न ४५ दिनभित्र समिति बनाउने भनेकोमा सरकारले ३० दिनभित्रै बनाएको छ । त्यसैले धैर्य गरौं, सरकारले काम गर्दैछ टीप्पणी गर्न हतार नगरौं ।

(राजनीतिक विशेषज्ञ प्रा.डा.लोकराज बरालसँग विकाश चापागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: बैशाख २८, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

प्रा. डा.लाेकराज बराल

बराल राजनीतिक विश्लेषक एवम् पूर्व राजदूत समेत हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्