स्कटल्यान्डले दियाे नेपाललाई २४४ रनकाे लक्ष्य, सन्दीपले लिए ४ व...
बैशाख २९, २०८३ मंगलबार
काठमाण्डाै – राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेको गाडीको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानूनले तोकेकोभन्दा धेरै गाडी प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका तथ्य फेला पारेपछि गृहसँग विवरण मागेको हो ।
गृहको निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आज कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यो निर्देशनको उद्देश्य हो ।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्ड विपरीत सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरिरहेका भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा धेरै सुविधा लिनेको गाडी फिर्ता गर्ने र सुविधासम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।