राष्ट्रिय खुला महिला बास्केटबल असार पहिलो हप्तादेखि
जेठ २९, २०८३ शुक्रबार
काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको काम कारबाही ठप्प भएको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजकाे बैठकमा उहाँले देशमा विकसित पछिल्ला दर्दनाक घटनाहरूका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि सम्बन्धित मन्त्रीको अभावमा समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिका सभापतिले बैठकका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा आफूहरू सहभागी हुन नसकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेकाे भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र अनुपस्थितिले समितिको बैठकमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै उहाँले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले नागरिकका गम्भीर समस्या र जिम्मेवारीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा घटेका विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा हामीले समितिमा प्रश्न उठाउनुपर्नेछ तर जवाफ दिने मन्त्री नै हुनुहुन्न । यदि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँगै छ भने उहाँ आफैँ समितिमा उपस्थित हुनुपर्याे, अन्यथा तत्काल गृहमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्छ ।’
सांसदहरूले राखेको चासोमा नागरिकको अभिव्यक्ति लुकेको हुने चर्चा गर्दै नेता आङ्देम्बेले समितिलाई बन्धक नबनाई तत्काल निकास दिन सरकार र सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।