राइड शेयरिङ कर : ट्याक्सीलाई काखा, अरू सबै पाखा !

जेठ १९, २०८३ मंगलबार १४:३९:३७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नयाँ बजेटमा एकातिर राहतको घोषणा, अर्कोतिर नयाँ–नयाँ करको जाल । बिजुलीमा कर थप्ने निर्णय गरेको सरकारले राइड शेयरिङ सेवालाई पनि करको दायरामा ल्याएको छ ।

आर्थिक विधेयकले राइड शेयरिङ प्लेटफर्ममा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १ प्रतिशत अग्रिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । इनड्राइभ, पठाओ, याङ्गो, ट्याक्सीमाण्डु, टुटल र सजिलो नेपालमा चलनचल्तीमा रहेका राइड शेयरिङ प्लाटफर्म हुन् । अहिलेसम्म उनीहरूको कारोबारमा कर लाग्दैनथ्यो ।

सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन राइड शेयरिङ प्लाटफर्ममा सयकडा ५ भ्याट लगाए पनि राज्यको ढुकुटीमा कति कर थपिन्छ भन्ने यकिन छैन । तर यो सेवामा कर लागेपछि यात्रुको खर्च बढ्ने, चालकको आम्दानी खुम्चिने र एकै व्यवसयामा कसैले कर तिर्नुपर्ने र कसैले कर छुट पाउने प्रष्ट छ ।

नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा शुरू भएको एक दशक भएको छैन । तर राइड शेयरिङले काठमाण्डौलगायत ठूला शहरको यात्रा संस्कृति बदलेको छ । सार्वजनिक गाडीको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ । उभिएको ठाउँमा गाडी बोलाउने सुविधा नागरिकको दैनिकी बनेको छ ।काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्रै झन्डै १ लाख २५ हजार चालक र राइडर यो क्षेत्रमा संलग्न रहेको अनुमान छ ।

बागमती प्रदेश मिटर ट्याक्सी सेवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष दीपक नेपालका अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा झन्डै १४ हजार ट्याक्सी छन् । एकाधबाहेक ती सबै राइड शेयरिङमा आबद्ध छन् र एउटै ड्राइभरले धेरै वटा एप पनि प्रयोग गर्छन् ।

सरकारले कर थप्दा यसको प्रत्यक्ष असर यात्रुको खल्तीमा पर्नेछ । किनकि, राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले थपिएको कर भाडादरमा जोड्ने तयारी गरेका छन् । थप कर जोडिँदा राइड शेयरिङमा निर्भर हुने लाखौँ नागरिकले बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर बढेपछि भाडा महँगो हुन्छ र सेवाको माग घट्न सक्छ । माग घटेपछि चालकले पाउने ट्रिप सङ्ख्या घट्छ । त्यसैले करको मार चालकको आम्दानीमा पनि पर्छ । अहिले इन्धन मूल्य, मर्मत खर्च र एप कम्पनीको कमिसनको तालमेल मिलाउन सङ्घर्ष गरिरहेका चालकहरू थप दबावमा पर्नेछन् । सरकारको निर्णयले व्यवसायलाई औपचारिक बनाउनेभन्दा पनि सेवाको विस्तारमा ब्रेक लगाउने खतरा देखिन्छ ।

अझै रोचक त के छ भने यसबाट कति राजस्व उठ्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । नेपालमा कति राइड भए, वार्षिक कारोबार कति छ, कुन कम्पनीको हिस्सा कति छ भन्ने आधिकारिक विवरण राज्यसँग छैन । सरकारले राजस्वको सम्भावित लाभको स्पष्ट गणना नगरी कर घोषणा गरेको छ । राजस्व बढ्ने आशा गरिएको छ, तर कति बढ्छ भन्ने निश्चित छैन ।

वास्तवमा राइड शेयरिङ नेपालमा प्रविधिमा आधारित निकै सफल नयाँ व्यवसाय हो । यसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ, युवाको हातमा पैसा पुर्‍याएको छ र यात्रुको समय बचत गरेको छ ।

राजस्व सङ्कलनका नाममा नागरिकले पाएको सुविधा महँगो बनाउने र नयाँ व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुँदैन । त्यसमाथि यो कर पक्षपाती पनि छ । राइड शेयरिङमा कर लगाए पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा रजिस्टर नभएको ट्याक्सी सेवा अहिले पनि करमुक्त छ । एकै प्रकृतिको काम गर्दा कसैलाई कर लाग्ने र कोही करमुक्त हुने सरकारी नीतिले राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नाममा कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा पारेको छ । सरकारले एकै प्रकृतिको काम गर्ने कसैलाई कर लगाउने र कसैलाई करको दायरा बाहिर राखेर अचम्मैको केटाकेटीपन पनि देखाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ २९, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्