नयाँ सरकार आएपछि पनि प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा ठोस परिवर्तन भइसकेको छैन

जेठ २७, २०८३ बुधबार ११:४२:१६ | उमेशप्रसाद मैनाली

नयाँ सरकार गठन भएपछि देशको प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । सकारात्मक पक्षलाई हेर्दा – कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच सक्रिय रहने बिचौलिया वा दलालहरूको प्रभावमा कमी आएको छ । यद्यपि अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूमा एक किसिमको भयको सञ्चार भएको छ । कर्मचारीहरूलाई थर्काउने र हकार्ने प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरू डराएका र भयग्रस्त मानसिकतामा बाँचिरहेका छन् । भयग्रस्त वातावरणमा कर्मचारीले आफ्नो पूर्ण क्षमताअनुसार काम गर्न सक्दैनन् । सरकार आफैँले काम गर्ने नभई कर्मचारी संयन्त्रमार्फत काम गराउने हुनाले उनीहरूको मनोबल गिराउनु हुँदैन । राज्यका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) कर्मचारीबाटै चल्ने भएकाले कर्मचारीलाई राज्यको ‘चौथो शाखा’ का रूपमा लिइन्छ । तसर्थ सरकारले गलत काम गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरे पनि समग्र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च राख्न जरुरी छ ।

अहिलेको सरकारले ई–गभर्नेन्समा बढी जोड दिएको देखिन्छ जुन सकारात्मक सङ्केत हो । सिंहदरबार प्रवेशका लागि ई–पासको व्यवस्था हुनु र नागरिक एपमार्फत केही सहजता आउनु शुरुआतका राम्रा उदाहरण हुन् । तर राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लोकसेवा आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अनलाइन प्रणालीहरू अहिलेको सरकारले मात्र नभई अघिल्ला सरकारहरूले नै तयार पारेका जग हुन् । बजेटमा ‘ई’ प्रविधिको निकै चर्चा गरिए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन र ठोस परिणाम देखिन अझै बाँकी छ । नागरिकले प्रशासनिक सेवा लिँदा साँच्चिकै सहज महसुस नगरेसम्म र उनीहरूको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म सुधार भएको मान्न सकिँदैन ।

प्रशासनमा दलगत राजनीतिका कारण विकृति भित्रिएको सत्य हो । दलपिच्छेका राजनीतिक युनियनहरू खारेज गर्ने कदम स्वागतयोग्य भए पनि सरकारले आधिकारिक युनियन समेत खारेज गर्नु उपयुक्त होइन । लोकतन्त्रमा गैरराजनीतिक, विशुद्ध पेशागत र तल्लो तहका (नायब सुब्बासम्मका) कर्मचारीहरूको आवाज राख्ने एउटा आधिकारिक युनियन आवश्यक पर्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को अभिसन्धि नम्बर ८७ अनुकूल पनि हुन्छ । कर्मचारीको आफ्नै राजनीतिक विचार भए पनि त्यो उसको कर्तव्य र कार्यसम्पादनमा देखिनु हुँदैन । यसका लागि अमेरिकाको ‘ह्याच एक्ट’ जस्तै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ जसले कर्मचारीले पदीय मर्यादा प्रयोग नगरी व्यक्तिगत तहमा कस्ता राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।

पारदर्शिताको निश्चित सीमा हुन्छ; यो न त पूर्णरूपमा नाङ्गो हुनु हो, न त कालो सिसाभित्र लुक्नु हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र सुशासन ऐन आएपछि पारदर्शितामा जुन अवस्था थियो, अहिले पनि स्थिति उस्तै छ, ठोस परिवर्तन आएको छैन । अहिले चर्चामा रहेको ‘सनसेट ल’ जसमा निश्चित अवधिपछि कानून स्वतः खारेज वा संशोधन हुन्छ—त्यसैसँगै ‘सनसाइन एक्ट’ पनि ल्याउन आवश्यक छ । सनसाइन एक्टले कानून बन्नुअघि नै सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने हुनाले यसले विसङ्गतिहरूलाई रोक्न मद्दत गर्छ । अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले पनि सीमान्तकृत र भुइँमान्छेहरूको (जस्तै सुकुम्वासीहरू) व्यथा र आवाजलाई संवेदनशील भएर सुन्न सकेको देखिँदैन जसमा सुधारको खाँचो छ ।

सरकार सञ्चालनमा लोकप्रियतावाद घातक हुन सक्छ । लोकप्रियतावादलाई पानी नभएको स्विमिङ पुलमा हाम फाल्न लगाउने कार्यसँग तुलना गर्न सकिन्छ जसले तत्कालका लागि राम्रो जस्तो देखाए पनि कालान्तरमा दुर्घटना निम्त्याउँछ । नेताहरूले कहिलेकाहीँ जनप्रिय नभए पनि दीर्घकालीन सोच राखेर सही र सत्य कुरा बोल्नुपर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि ‘डिजाइन र डेलिभरी’ (योजना निर्माण र कार्यान्वयन) को चरणमा सेवा लिने व्यक्ति वा नागरिकलाई नै सहभागी गराउनुपर्छ । यसका लागि नागरिक कर्मचारी परामर्श समिति वा उपभोक्ता मञ्च, प्राज्ञिक तथा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति गठन गरिनुपर्छ । यस्तो पद्धतिले मात्र नागरिकलाई कस्तो सेवा चाहिएको हो र कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने कुराको सही निरूपण गर्न सक्छ ।

(पूर्वसचिव एवम् लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असार २९, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

उमेशप्रसाद मैनाली

मैनाली पूर्व सचिव एवम् लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्