बालसैन्य दुरुपयाेग मुद्दामा सर्वाेच्चकाे परमादेश

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार १५:२०:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले बालसैन्य दुरुपयोग मुद्दामा परमादेश जारी गरेको छ । द्वन्द्वकालका पूर्वबालसेनालाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको हो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले पूर्वबालसेनाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी सरकारी अभिलेखमा त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूलाई तत्काल न्यायोचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

लेनिन विष्टसहित ९ जनाले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता बाबुराम भट्टराईलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दण्डनीय बनाउन कानून निर्माण गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

साथै अदालतले पूर्व बालसेनाहरूले भोगेको शैक्षिक अवसरको क्षति, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको चोटलाई सम्बोधन गर्न केवल आर्थिक राहत मात्र पर्याप्त नहुने बताएको छ ।

अन्तिम अपडेट: असार २७, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्