झन्डै साढे ३ कराेड रुपैयाँकाे स्राेत नखुलेपछि गाउँपालिका अध्...
असार २२, २०८३ सोमबार
नेपालको समग्र राष्ट्रिय विकासमा विज्ञान र प्रविधिको भूमिका सधैँ महत्त्वपूर्ण रहे पनि राज्यको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र लामो समयसम्म ओझेलमा परिरह्यो । अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई व्यवस्थापन गर्दै उद्योग क्षेत्रसँग जोड्ने स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा देश करिब–करिब अलमलिएको अवस्थामा थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट अनुसन्धान र विकासमा लगानी हुनुपर्ने वैज्ञानिक समुदायको निरन्तरको आवाज तथा संसदमा आएका नयाँ, जोश र एक्स्पोजर भएका युवाहरूको पहलकदमीका कारण ढिलै भए पनि नेपालमा पहिलो पटक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।
नवप्रवर्तनको प्रस्थानविन्दु नै अनुसन्धान भएकाले मन्त्रालयको नाममा अनुसन्धान शब्द प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिए पनि यसले विज्ञान र प्रविधिका हरेक विधामा काम गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी बोकेको छ । हाल यस मन्त्रालयका सामु संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आफ्नो कार्यदायरा स्पष्ट पार्ने, आवश्यक ऐन र कानूनी संरचनाको तर्जुमा गर्ने र विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका अनुसन्धान विभागहरूलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने नीतिगत आधारशिला तयार पार्नुपर्ने पहिलो दायित्व रहेको छ ।
विशेषगरी विगतमा शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएका विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको वास्तविक खानी र केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न तथा नास्ट एवं नाजस्ता स्वायत्त अनुसन्धान केन्द्रहरूका गतिविधिलाई एकापसमा जोड्न यो मन्त्रालयले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालले कुन विधामा अनुसन्धान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ र नेपाली नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्याहरूको वैज्ञानिक समाधान कसरी निस्कन सक्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्नु मन्त्रालयको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रचुरतालाई सही ढंगले उपयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि, स्वास्थ्य र ऊर्जा मन्त्रालयजस्ता बहुआयामिक निकायहरूसँग यस मन्त्रालयले सहकार्य गर्नुपर्छ ।
विज्ञान र प्रविधि आफैँमा एक साझा वा ‘क्रस कटिंग’ विधा भएकाले कुनै पनि मन्त्रालय यसविना चल्न सक्दैनन् र बदलिँदो वैश्विक परिस्थिति अनुरूप नेपाललाई अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्राथमिकता तोकेर अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट र संस्थागत संरचनाको विकास गर्नु अनिवार्य छ । वैज्ञानिकहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्न सक्ने पर्यावरण निर्माण गर्नुका साथै नास्ट जस्ता संस्थाहरूमा रहेका पुराना अनुभव, पूर्वाधार र युवा जनशक्तिको क्षमतालाई कानूनी संरचनामार्फत सही परिचालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
देशैभरि छरिएर रहेका र अनुसन्धान केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका प्रतिभावान युवाहरूमा नवप्रवर्तनको ठूलो सम्भावना हुने भएकाले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति र पूर्वाधारमा लगानी गरी ‘मेन्टरशिप’ सहितको काम गर्ने बलियो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
कोरिया, जापान र चीनजस्ता देशहरूले औद्योगिक क्रान्तिमार्फत विश्व बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहँदा नेपाल भने पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर रहनुपरेको पृष्ठभूमिमा, हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई स्वदेशी उद्योगसँग जोड्न सरकारले लगानी, कर छुट, प्रोत्साहन र इन्सेन्टिभको उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यद्यपि यो नयाँ मन्त्रालयका सामु अन्तरमन्त्रालय समन्वयको ठूलो संकट मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा पर्ने निश्चित छ । विश्वविद्यालय, उद्योग मन्त्रालय र अनुसन्धान केन्द्रहरू फरक–फरक नेतृत्वमा छरिएर रहँदा तिनीहरूबीच त्रिपक्षीय समन्वय गराउन प्रधानमन्त्रीको सक्रिय र विशेष भूमिकाको खाँचो पर्छ ।
अर्कोतर्फ, हामीले परिकल्पना गरेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत लगानीको तुलनामा हाल प्राप्त पूँजीगत वा विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम एकदमै न्यून हुनु र निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण नहुनुले चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ । विज्ञान प्रविधिलाई समाज, बजार र सर्वसाधारणको आवश्यकतासँग जोड्न नसकिएमा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्ने खतरा रहने भएकाले जनमुखी सेवा, खाद्य वस्तुको स्वच्छता र वातावरणीय सुधार जस्ता प्रत्यक्ष अनुभूति हुने क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा गरिने लगानीको परिणाम आजको भोलि वा एउटै आर्थिक वर्षभित्र तुरुन्तै नदेखिने हुँदा यसमा राज्य र समाज दुवैले धैर्यता राख्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त हो । एउटा जनशक्तिलाई दक्ष वैज्ञानिक वा डाक्टर बनाउन करिब १६ वर्ष लाग्ने तथ्यलाई मनन गर्दै यस क्षेत्रको लगानीलाई खेर गएको नसम्झी दीर्घकालीन प्रतिफलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
वर्तमान समयमा नेपाली युवा वैज्ञानिकहरूको वैदेशिक पलायन रोक्नु र विदेशमा रहेकाहरूलाई स्वदेश फर्किने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु मन्त्रालयको अर्को ठूलो परीक्षा हो । शुरुआती चरणमा वैज्ञानिकहरूको शोध र कृति प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिँदा युवाहरूमा ज्ञानको निरन्तरता र आफ्नो योगदानको स्पष्ट मार्गचित्र तय हुन्छ भने अर्कोतर्फ नवप्रवर्तनविना देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने वर्तमान मन्त्रीको सोच अनुरूप स्टार्टअप उद्योगहरूको स्थापनामा जोड दिनु आवश्यक छ । यदि मन्त्रालयले कानूनी प्रत्याभूति, बजेट वृद्धि र वैज्ञानिकहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिन सक्यो भने आगामी चारदेखि पाँच वर्षभित्रमा स्वदेशी प्रविधिको विकास र वैदेशिक प्रविधिको सही हस्तान्तरणमार्फत बजार सुहाउँदा थुप्रै नवीन उत्पादनहरू निकाल्न र नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन यो मन्त्रालय पूर्णरूपमा सफल हुने बलियो आधार देखिन्छ ।
(वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) का पूर्वसचिव रविन्द्र ढकालसँग साथी महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
रविन्द्र प्रसाद ढकाल नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ ।