नतिजा छिटो निकाल्दा विद्यार्थीलाई के फाइदा भयो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ

असार १८, २०८३ बिहीबार १५:३९:१३ | सुमन गाेपाल आचार्य

यस वर्ष कक्षा १२ र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा निकै छिटो सार्वजनिक भयो । सरकार र शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट हेर्दा नतिजा छिटो प्रकाशित गर्नुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिन्छ । प्राविधिक रूपमा हेर्दा नतिजा छिटो निकाल्ने प्रयास आफैँमा एउटा सकारात्मक कदम हुनुपर्ने हो । लामो समयसम्म नतिजाको पर्खाइमा बस्नुपर्ने विद्यार्थीको छटपटीलाई कम गर्न र शैक्षिक क्यालेन्डरलाई व्यवस्थित बनाउन यो प्रक्रिया सहयोगी बन्न सक्थ्यो । तर, अहिलेको मुख्य प्रश्न के हो भने यो ‘छिटो’ केका लागि र कसका लागि थियो भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालय आफैँ स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।

कुनै पनि काम छिटो गर्नुको पछाडि निश्चित उद्देश्य र त्यसपछिको स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि कक्षा १० को नतिजा वैशाख महिनामै सार्वजनिक गरियो जुन अघिल्ला वर्षहरूभन्दा निकै छिटो थियो । तर नतिजा छिटो आए पनि विद्यार्थीले जेठ महिनाभरि कक्षा ११ मा भर्ना भएर पढ्न पाउने वातावरण बनेन । असार महिनामा मात्र बल्ल भर्ना प्रक्रिया शुरू भयो । यसको सीधा अर्थ के हो भने नतिजा छिटो आए पनि विद्यार्थीले डेढ महिनासम्म खाली बस्नुपर्‍याे । यसरी नतिजा आएर पनि शैक्षिक सत्र अगाडि नबढ्ने हो भने त्यो हतारोको कुनै सान्दर्भिकता रहँदैन । सरकारले नतिजा किन छिटो निकाल्दैछ, यसबाट विद्यार्थीलाई तत्काल के फाइदा हुन्छ र आउँदाे शैक्षिक यात्रा कसरी सहज हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट खाका तयार नगरी केवल जस लिनका लागि मात्र नतिजा छिटो निकाल्नुले नीतिगत अन्योल मात्र बढाएको देखिन्छ ।

यस्तै प्रकृतिको हतारो कक्षा १२ को नतिजामा पनि दोहोरिएको छ । नतिजा त छिटो आयो, तर यसले खुशीभन्दा धेरै विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयमा निराशा र आक्रोश पैदा गरिदिएको छ । विद्यार्थी र सरोकारवालाका अनुसार नतिजा छिटो निकाल्ने बहानामा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा चरम लापर्बाही र हतार गरिएको छ । यसले गर्दा विद्यार्थीले आफ्नो मेहनत र क्षमताअनुसारको नतिजा पाउन सकेनन् । वर्षभरि कठोर मेहनत गरेका जेहेनदार विद्यार्थीसमेत आफूले सोचेभन्दा निकै कमजोर नतिजा आएपछि छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छन् । नतिजाको यो त्रुटिपूर्ण अवस्थाले गर्दा नै विद्यार्थी आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि सडक प्रदर्शनजस्तो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएका छन् । माइतीघर मण्डलामा विद्यार्थीले गरिरहेको विरोध प्रदर्शन राज्यको यही गैरजिम्मेवार कदमको परिणाम हो । आफ्नो वास्तविक मूल्याङ्कन नभएको गुनासो बोकेर सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीको असन्तुष्टिलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन, बरु यसलाई न्यायको खोजीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

यो समग्र परिस्थितिले हाम्रो वर्तमान शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि नै एउटा ठूलो र गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । मूल्याङ्कन भनेको केवल एउटा सर्टिफिकेट वा कागजको पानामा छापिने अक्षर र अङ्कमात्र होइन । यो त एउटा विद्यार्थीको वर्षाैँकाे अध्ययन, शिक्षकको समर्पण, अभिभावकको लगानी र समग्रमा विद्यार्थीको भविष्यको फैसला गर्ने कडी हो । जब यो मूल्याङ्कन प्रक्रिया नै शङ्काको घेरामा पर्छ, तब विद्यार्थीको सिङ्गो जीवन र करियर नै अन्योलमा धकेलिन्छ । राज्यले नतिजालाई परीक्षा प्रणालीको एउटा प्राविधिक पाटो मात्र ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन । यदि मूल्याङ्कन प्रक्रिया विश्वसनीय र त्रुटिरहित हुँदैन भने त्यसले समग्र शिक्षा प्रणालीको साख नै गिराउँछ । यसले विद्यार्थीमा पढ्ने र मेहनत गर्ने उत्साहलाई समेत समाप्त पारिदिन्छ ।

हतारमा गरिएको काममा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन र त्यहाँ गल्ती हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उत्तरपुस्तिका जाँच्ने परीक्षकमाथि छिटो नतिजा निकाल्ने दबावले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा गम्भीर लापर्बाही भएको महसुस सहजै गर्न सकिन्छ । कुनै पनि परीक्षामा एक वा दुई प्रतिशत विद्यार्थीको हकमा मानवीय त्रुटि हुनुलाई सामान्य मान्न सकिएला जसलाई पुनर्योगमार्फत सच्याउन सकिन्छ । तर, जब बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी आफ्नो नतिजाप्रति असन्तुष्ट भएर पुनः परीक्षणको माग गर्दै सडकमा आउँछन्, तब त्यसलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन । यो त सीधै उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा भएको व्यापक लापर्बाहीको प्रमाण हो ।

यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले पुनः परीक्षण वा नमूना परीक्षणको माग गर्नु पूर्णरूपमा न्यायसङ्गत र आवश्यक देखिन्छ । तर, राज्यको नीति र नियत भने यसमा पनि व्यावसायिक बन्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ । पुनर्योग वा पुनः परीक्षणका नाममा चर्को शुल्क असुल गर्ने र त्यसका लागि दुर्गमका विद्यार्थीसमेत काठमाण्डौ धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । एउटा सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि दूरदराजका विद्यार्थीले आर्थिक भार बेहोर्दै सङ्घीय राजधानी आउनुपर्ने अवस्था आफैँमा विभेदकारी र अव्यावहारिक छ । राज्यले न्याय दिने बहानामा विद्यार्थी र अभिभावकको बाध्यताबाट फाइदा उठाउनु वा यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो ।

अर्कोतर्फ शिक्षा मन्त्रालयको दोहोरो चरित्रले यो अन्योललाई थप बढाएको छ । मन्त्रालय एकातिर उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा कुनै पनि समस्या वा त्रुटि नभएको दाबी गर्छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न नमूना परीक्षण गर्ने कुरा अगाडि सार्छ । मन्त्रालयको यो निर्णय कुनै ठोस समाधान खोज्नका लागि भन्दा पनि आन्दोलित विद्यार्थीलाई फकाउने र तत्कालको आक्रोशलाई शान्त पार्ने एउटा बहानामात्र जस्तो देखिन्छ । यस्ता अल्पकालीन र खुद्रे उपायहरूले समस्याको स्थायी समाधान दिन सक्दैनन्, बरु यसले राज्यप्रतिको अविश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो गैरजिम्मेवार र विरोधाभासपूर्ण निर्णय हुनु प्रणालीकै कमजोरी हो ।

आगामी वर्षहरूमा यस्ता गम्भीर गल्तीहरू नदोहोरिऊन् र नतिजा छिटो आउने सँगसँगै मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि पूर्णरूपमा विश्वसनीय बनोस् भन्नका लागि राज्यले आफ्नो सोच र कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा पहिला नतिजा छिटो निकाल्ने निर्णय गर्नुअघि त्यसको विस्तृत पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने जनशक्तिलाई पर्याप्त समय, उचित तालिम र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइने वातावरण बनाउनुपर्छ, ताकि गति बढाउँदा गुणस्तर र शुद्धतामा सम्झौता नहोस् । दोस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा परीक्षाको नतिजा आउने समय र माथिल्लो कक्षाको शैक्षिक सत्र शुरू हुने समयबीच धेरै अन्तर हुनु हुँदैन । नतिजा आउनासाथ विद्यार्थीले विना कुनै अवरोध अर्को तहको अध्ययन शुरू गर्न पाउने गरी विश्वविद्यालय र विद्यालयको क्यालेन्डरलाई एकापसमा आबद्ध गरिनुपर्छ । जब नतिजाको गति र आगामी शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन एउटै लयमा अगाडि बढ्छन्, तब मात्र नतिजा छिटो निकाल्नुको वास्तविक औचित्य पुष्टि हुन्छ र शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा पुनः स्थापित हुन सक्छ ।

(शिक्षाविद् सुमन गोपाल आचार्यसँग साथी महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

अन्तिम अपडेट: साउन ६, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सुमन गाेपाल आचार्य

आचार्य शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्