जडिबुटीको साबुन, स्याम्पु र पर्फ्युम बन्यो, तर कानुन बनेन !

 बैशाख २, २०७६ सोमबार १२:९:३० | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाण्डौँ – वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागले ‘जुम्ला’ र ‘कोशी’ नामका पर्फ्युम उत्पादन गरेर सार्वजनिक गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गर्वका साथ स्वदेशी जडिबुटी तथा सुगन्धित तेलबाट सौन्दर्य सामग्री पर्फ्युम बनाएको भन्दै वनस्पति वैज्ञानिकको प्रशंसा गर्नुभयो ।

तर मन्त्रालयमै अलपत्र परेको ‘वनस्पति स्रोत विधेयक’को मस्यौदा संसदबाट पारित गराउने विषयमा जवाफ दिन सक्नु भएन । जबकी यो कानुन अभावमा विभागका वैज्ञानिकले गएको वर्ष उत्पादन गरेको साबुन र स्याम्पु अनुसन्धानशालामै थन्किएको छ ।

मन्त्री बस्नेत आफैले सार्वजनिक गरेको साबुन र स्याम्पु कस्तो थियो ? भनेर उपभोक्ताले हेर्न र छुन समेत पाएनन् । यस वर्ष उत्पादन गरिएको पर्फ्युम पनि बजारमा किनबेच गर्न पाइनेमा आशंका छ ।

वैज्ञानिकले बनाएको पर्फ्युम मन्त्री आफैले हातमा लिएर जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेपछि भन्नुभयो, ‘जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र कम्पनी भन्ने छ । तर कम्पनी हुन सकेको छैन । अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको कम्पनी बनाउन साथीहरुले प्रयास थालेका छन् । यो पनि एउटा आशाको दियो हो ।’

वनस्पति विभागकी योजना अधिकृत संगीता स्वाँरका अनुसार गएको वर्ष नै यो विधेयक संसदीय समितिमा समेत पुगेको थियो । तर सांसदहरुले समितिबाट पार लगाउनुको साटो न्यूनतम सहमति पनि नखोजी फिर्ता गरिदिए ।

संसदीय समितिबाट फिर्ता भएको विधेयक परिमार्जन भएर फेरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर अगाडि बढ्न सकेको छैन । विधेयक पारित नहुँदा विभागले वन जङ्गलमा पाइने जडिबुटीमाथि अनुसन्धान गरेर उत्पादन बढाउन सकेको छैन । 

‘करोडौँ मूल्यको हाम्रो जडिबुटी कच्चा पदार्थका रुपमा वैध तथा अवैध ढंगले विदेश जान्छ । त्यही जडिबुटीबाट बनेको औषधि लगायतका सामान हामीले महंगो मूल्यमा किन्नुपर्छ’ विभागकी योजना अधिकृत स्वारले भन्नुभयोे, ‘तर हाम्रो जडिबुटी स्वदेशमै संकलन, प्रशोधन गरेर सामान बनाउने संरचना छैन । जनशक्ति छैन । अनि बजारीकरण गर्ने कानुन पनि छैन । ’ 

प्रविधि छैन, जनशक्ति झनै छैन !

वैज्ञानिकहरुले स्वदेशकै जडिबुटीलाई प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गरे पनि त्यसको बजारीकरण गर्न आवश्यक कानुन मात्रै होइन, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि पनि छैन । 

जडिबुटीबाट उत्पादन गरेको सामान विभागले अहिले सरकारी स्वामित्वको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई दिने गरेको छ । तर अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको प्रशोधन केन्द्रले वैज्ञानिकले दिएको सामानको बजारीकरण गर्न सकेको छैन । 

वनस्पति स्रोत विधेयक संसदबाट पारित भइ नसकेकाले विभाग आफैलाई उत्पादन गरेका सामग्री बेच्न पाउने अधिकार छैन ।

जडिबुटीको संकलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्न नयाँ र आधुनिक प्रविधि छैन । जसको खरिदमा सरकारले कहिल्यै गम्भीर भएर चासो दिन नसकेको विभागका वैज्ञानिकको गुनासो छ ।

विज्ञान र प्रविधिमा विद्यार्थीको आकर्षण नहुनु र भएका वैज्ञानिक पनि आवश्यक प्रोत्साहन तथा सेवा सुविधाको अभावमा विदेशिने गरेका छन । जसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ । विदेशी सामान आयात भैरहेको छ, तर महंगो जडिबुटी सस्तो मूल्यमा पनि निर्यात हुन सकेको छैन । अतः देश परनिर्भर बन्न पुगेको छ ।

जडिबुटीको भण्डारण र प्रशोधन कहिले ?

नेपालका वन जङ्गलमा सात सयभन्दा बढी जडिबुटी पाइन्छ । तीमध्ये पाँच सयभन्दा बढी जडिबुटी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पाइन्छ ।

जहाँ यार्सागुम्बा, जटामसी, कुरेलो, पाँचऔले लगायतका केही जडिबुटीको मात्रै चर्चा हुन्छ । अरु जडिबुटीको संकलन, भण्डारण र अनुसन्धान हुन सकेको छैन । प्रशोधन त झन् परको कुरा ।

वनस्पति विभागका वैज्ञानिक अधिकृत राजेश्वर रञ्जितकारका अनुसार साढे तीन सय जडिबुटीमाथि अनुसन्धान भएको छ । तर ती जडिबुटीबाट बन्न सक्ने उत्पादनका बारेमा सामान्य छलफल र बहस भएको छैन । कारण हो, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव ।

प्रदेश स्तरमै जडिबुटीको संकलन, प्रशोधन र भण्डार केन्द्रको बहस सुरु भए पनि संरचना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । समृद्धिको नारा लगाउने तर स्वदेशमै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा ध्यान नदिने हो भने सरकारको नारा ‘खोक्रो’ साबित हुन सक्छ ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ९, २०७६

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया