नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था

 साउन १, २०७६ बुधबार १६:५०:२५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ  – बुधबारबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बजेटमा उल्लेख गरिएका सरकारका विभिन्न योजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । 

गएको जेठमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा कर्मचारीको तलबवृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा योजना, भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम लगायतका व्यवस्थाहरु बुधबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।  

यस्तै इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत शुल्क वृद्धि, विभिन्न सामानमा भन्सार शुल्क वृद्धि, निजी तथा सरकारी सबै कर्मचारीलाई प्यान अनिवार्यलगायतका व्यवस्था पनि बुधबारबाटै सुरु भएको छ । 

यस्ता छन् आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लागू भएका नयाँ व्यवस्था

कर्मचारीको तलब वृद्धि

सरकारले गएको जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट भाषणमा नै साउनबाट कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने घोषणा गर्यो । जसअनुरुप यो महिनाबाट कर्मचारीको मासिक तलब वृद्धि हुने छ । 

जसअनुरुप खाइपाइ आएको तलबमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको रकम यो महिनाबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हातमा पर्ने छ ।  कार्यालय सहयोगीदेखि नायब सुब्बासम्मको तलबमा २० प्रतिशत र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  

यस्तै सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूले समेत यो महिनाबाट बढेको पेन्सन रकम हात पार्ने छन् ।  पूर्व राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सनमा जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएको हो, त्यही पदको बहालवाला कर्मचारीको बढेको तलबको ६६ प्रतिशतका दरले बढेर पेन्सन आउने छ ।   

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत वृद्धि गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आजैबाट सुरु भएको छ । 

बजेटले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपाङ्गता भएका नागरिकले यसभन्दा अगाडि बुझ्दै आएको रकममा थप एक हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । 

प्यान नम्बर अनिवार्य 

निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीले अनिवार्य व्यक्तिगत पान नम्बर लिनुपर्ने छ । योसँगै सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई पान नम्बरबिना तलब दिन पाइनेछैन ।

आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सरकारले एक हजारभन्दा बढीको खर्चका लागि प्यान अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यहीअनुरुप यो महिनाबाट सबै कर्मचारीको अनिवार्य पान नम्बर हुनुपर्ने भएको हो । 

प्यान नभएका श्रमिकलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, ज्याला एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बिजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेकाले पान अनिवार्य गरिएको हो ।  

नयाँ व्यवस्थासँगै पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने सम्भावना नहुने सरकारको बुझाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना बुधबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । 

योजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ परिमार्जनसहित यो योजना कार्यान्वयनमा आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

पहिले यो योजनामा अनिवार्य सबै सहभागी हुनुपर्ने भनिएको भए पनि यसअघि नै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा समाहित भएकाहरुलाई भने यो योजना ऐच्छिक व्यवस्थाका रुपमा राखिएको छ ।  

साउन १ गतेदेखि आउने नयाँ श्रमिकको हकमा भने सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य हुने भएको छ । 

प्रतिष्ठानका कर्मचारी अरु योजनामा आवद्ध भएको भए पनि साउन १ पछि भर्ना भएकाहरु भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै आउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम 

सरकारले ‘मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस)’ पनि बुधबार बाटै सुरु गरेको छ । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा दर्ता गरेर मात्रै ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रणालीको बुधबारबाट शुभारम्भ गरेको हो ।

यस्तो प्रणालीले देशमा हुने अवैध आर्थिक कारोबारलाई अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण हुने सरकारले विश्वास लिएको छ । 

यो व्यवस्था लागु भएसँगै सरकारले मालबहाक सामान चेकका लागि विभिन्न ठाउँमा राखेको सबै पोष्टहरु पनि हटाएको छ । 

एम्बुलेन्समा १ प्रतिशत भन्सार 

देशका हरेक स्थानीय तहमा एउटा एम्बुलेन्स सुविधा पुर्याउन एम्बुलेन्स आयात तथा खरिदमा सरकारले दिएको भन्सार छुट बुधबार लागु भएको छ ।  

अब स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले बढीमा ४ वटा र १६ लाख रुपैयाँसम्मको एम्बुलेन्स खरिद गर्दा भन्सारमा लाग्ने कर छुट दिने भएको हो ।

अब स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद गर्दा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्नेछ । छुट सीमाभन्दा बढी एम्बुलेन्स आयात गर्न खोजिए अन्य सरह नै शुल्क लाग्ने छ ।  

इन्टरनेटको शुल्क बढ्यो

यस्तै सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १३ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शूल्क (टीएससी) बुधबारबाटै लागु भएको छ ।  

यसले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले पनि बढी शुल्क तिर्नु पर्ने हो कि भन्ने अन्यौल अझै कायमै छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले १३ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्न परेपछि त्यसको भुक्तानी उपभोक्ताबाट असुली गर्ने तयारी गरेको थियो । 

तर मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपभोक्तालाई इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि नहुने गरी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले उपभोक्तामा भने अन्यौल बढाएको छ । 

निकासी कर हट्यो आयातित वस्तुमा भन्सार वृद्धि  

नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको कोदो, फापर, चुन्नी, भुसी, खाद्यान्नको चोकरजस्ता वस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको कर हटेको छ । नेपाली उत्पादनमा सहुलियत दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तर विद्युतीय गाडी चार्जर, सडक सफा गर्ने ब्रुमर, पानी जहाज र पानीजहाजका सामान आयातमा भने भन्सार दर घटाइएको छ । 

तर नेपालमै आत्मनिर्भर रहेका वस्तुहरु आयात गर्दा भने भन्सार दर बढाइएको छ । चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ बदाम आलु आयातमा भन्सार दर बढेको छ ।

यस्तै तयारी खानेकुरा चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर, चकलेट, चुइगम र पास्ता जस्ता खाद्यवस्तु आयातमा पनि भन्सार दर बढेको छ । 

जुत्ता, चप्प, धागो, त्रिपाललगायतका बस्तु आयातमा पनि भन्सार दर बुधबारबाट वृद्धि भएको छ ।  

विदेशबाट १ सय ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाइने  

बुधबारबाट विदेशमा गएका नेपालीले फर्कने बेला १ सय ग्रामसम्म सुनको गहना ल्याउन पाउने छन् । 

यसअघि ५० ग्रामसम्मको सुनको गहना मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । ५० ग्रामसम्मको सुनको गहना ल्याउँदा महसुल नलाग्ने भए पनि १ सय ग्रामसम्मको सुन ल्याउँदा भने महसुल तिर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

बुधबारबाट विदेशबाट फर्कनेले प्रतिदश ग्राम ७ हजार २ सय रुपैयाँ महसुल तिरेर १ सय ग्रामसम्मको सुनको गहना ल्याउन पाउने छन् । तर त्योभन्दा बढी सुन लिएर आए जफत तथा कारबाही हुने छ ।  

अन्तिम अपडेट: मंसिर २०, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया