परमाणु विधेयक : संशोधन गरेरै भए पनि ल्याउनुपर्छ

 साउन ५, २०७६ आइतबार १४:४१:२८ | डा. कमलकृष्ण श्रेष्ठ
unn.prixa.net

नेपालले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था’ गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुको विकल्प छैन । अहिले परमाणु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा छ । विधेयकका बारे विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आए पनि अब ढिला नगरी यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन जरुरी छ । 

विधेयकको दफा ६ मा उल्लेख गरिएको परमाणविक पदार्थ तथा रेडियोधर्मी पदार्थसँग सम्बन्धित कृयाकलाप गर्न प्राविधिक र व्यवसायीक क्षमता भएका व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा दिइने विषयमा केही विवाद देखिएकाे छ । तर विधेयकमा देखिएका केही प्रावधानमा संशोधन गरेरै भए पनि यसलाई पारित गर्नु अहिलेकाे आवश्यकता हाे ।  

२०६४ मा बनेको राष्ट्रिय परमाणु नीति कार्यान्वयनका लागि पनि आवश्यक ऐन चाहिएकाले विधेयक पारित गर्नुको विकल्प छैन ।   

के हो पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ ?

विकिरण निकाल्ने पदार्थ नै पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ हो । नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने एक्सरे र क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोग हुने उपकरणमा रेडियाेधर्मी पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ । 

विशेषगरी युरोनियम भनिने प्राकृतिक पदार्थ वा त्यसको मिश्रण भएका पदार्थ नै पारमाणविक पदार्थ भनेर बुझ्ने गरिएको छ । त्यस्ता पदार्थले अविच्छिन्न रूपमा विकिरण हजाराैँ वर्षसम्म निस्कने गर्छन् ।  

परमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सही प्रयोगले पारमाणविक पदार्थ वरदान हुन्छ भने गलत प्रयोग भए विनाश निम्त्याउँछ । नेपालमा न्युक्लियर मेटरियलको प्रयोग नयाँ नभई झण्डै तीन दशक अघिदेखि नै जानी नजानी भए पनि प्रयोग भइरहेको छ ।  

यस्ता विकिरणयुक्त पदार्थहरुकाे व्यापक प्रयोग भइरहेको भए पनि पारमाणविक पदार्थ र रेडियोधर्मी स्रोतहरू कहाँ कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन । 

के मा प्रयोग हुन्छ ? 

विश्वमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग व्यापक छ । खाद्य पदार्थलाई लामो समयसम्म नकुहिने बनाउनदेखि कृषिमा बीउबिजनलाई सुधारेर उत्पादक बढाउन प्रयोग गर्न यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।  

यस्तै गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगको पहिचान र निदानमा यसको प्रयोग वरदान नै सिद्ध भइसकेको छ । जमिनमुनि पानीको स्रोत पत्ता लगाउन र पानीको शुद्धीकरणका लागि पनि यसको प्रयोग हुने गरेको छ ।  

काठमाण्डौमा कति पानी पर्छ, कति जमिनभित्र जान्छ, जमिन भित्रको पानी कहाँबाट आएको हो भन्नेबारे पनि यो प्रविधिमार्फत अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । काठमाण्डौको जमिनभित्रको पानीको स्रोत कहाँको हो भन्नेसम्मको तथ्याँक यस्ता प्रविधिबाट लिन सकिन्छ ।  

नेपालकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न ४८ स्थानमा यस्ता विकिरणयुक्त प्रविधिमार्फत उपचारको काम हुने गरेको छ । झण्डै १ हजारभन्दा बढी संख्यामा रेडियो एक्टिभ मेटरियलहरु अनुसन्धान केन्द्रहरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत क्याम्पसहरुमा प्रयोगमा छन् ।  

काठमाण्डौको वीर अस्पताल, चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर र पोखरामा गामा रेडियाे थेरापीमार्फत नै गम्भीर प्रकृतिकाे क्यान्सर राेगकाे उपचार भइरहेको छ । 
 
खतरा कत्तिको ? 

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सही भए यो वरदान सावित हुन्छ । यही विकिरणका माध्यमबाट गम्भीर प्रकृतिको रोग क्यान्सरसम्मको निदान हुने गरेको छ । तर यसको प्रयोग कसले कसरी गरेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।

क्यान्सरका निदानका लागि प्रयोग गरिने विकिरण यदि बढी भए वा कम भए त्यसले मानिसको ज्यानै जान सक्नेसम्मको खतरा पनि हुन सक्छ । सही प्रयोगले वरदान सावित हुन सक्छ भने गलत प्रयोग हुँदा विनाश निम्त्याउँछ ।

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थका विकिरणले क्यान्सरको उपचार पनि गर्न सक्छ र यसले क्यान्सरको खतरा पनि पैदा गर्न सक्छ । यसको गलत प्रयोग आतंककारी हतियार हुनसक्छ । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थलाई प्रयाेग गरेमा ‘डर्टी बम’ पनि भन्ने गरिएको छ ।  

कसैले यही ‘डर्टी बम’ को प्रयोगले आतंकवादी तथा विद्रोही काममा पनि प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ । 

रेडियोधर्मी पदार्थ सानो कणमा हुने भएको र यसको गन्ध देख्न पनि नसकिने भएकाले यो बढी खतरनाक हुने गरेको हो । यसको असर तुरुन्तै नदेखिने भएकाले यसले थाहै नपाई जनमानसमा खतरा बनाइरहेको हुनसक्छ ।  

विधेयक किन ? 

नेपाल २०६५ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी (आईएईए)को सदस्यहुने बित्तिकै यससम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको हो । तर यसको सदस्य भइसकेपछि पनि झण्डै ११ वर्षसम्म यो कानुन बन्न सकेन । 

हुन त नेपालमा परमाणु सम्बन्धी कानुन आवश्यकताको कुरा आज आएर उठेको होइन । २०६२ सालमा नै न्युक्लियर सोसाइटी अफ नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको खाँचो रहेको भन्दै सरकारलाई श्वेतपत्र नै बुझाएको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले २०६४ मा नै राष्ट्रिय परमाणु नीति ल्याएको थियो । यसलाई आधार मान्दै तत्कालीन सरकारले २०६५ सालमा आईएईए (International Atomic Energy Agency) को सदस्य बनेको थियो । परमाणु नीति ल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक ऐन तर्जुमा हुन सकेको थिएन ।  

आईएईएको सदस्य राष्ट्रले पारमाणविक एवं रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगका लागि आवश्यक ऐन कानुन अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्छ । ऐन नबन्दा क्यान्सर जस्तो गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य उपचारमा अतिआवश्यक मानिने रेडियोधर्मी पदार्थ आयात गर्न बन्देज लाग्न सक्छ । पछिल्लो समय रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग भएका स्वास्थ्य उपचारका आवश्यक उपकरण खरिदमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको थियो । 

विशेषगरी पारमाणविक पदार्थ र रेडियोधर्मी स्रोतको तथ्याङ्क राख्न र यसलाई व्यवस्थित प्रयोगका लागि नियमन गर्न कुनै एउटा नियामक संस्थाको खाँचो छ । तर कानुनको अभावमा नियामक संस्था सम्भव नहुँदा त्यसका लागि विधेयक ल्याइएको हो । 

कानुन नहुँदा पारमाणविक पदार्थ प्रयोग हुन सक्ने ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । कानुन बने नेपाल आफैले प्रयोगशाला निर्माण गरेर अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्न सक्छ ।  

छिमेकी देश भारत र चीनले परमाणविक भट्टी नै संचालन गरिरहेका छन् । यस्तै सार्क राष्ट्रमध्ये बंगलादेश र श्रीलंकालेसमेत पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र वर्षौँदेखि संचालन गरिरहेको छ । 

पारमाणविक पदार्थ बजारमा गएर जेनेरेटर किनेर ल्याएको जस्तो नभई यसका लागि वर्षौँको मेहनत र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनपछि मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।विधेयक ल्याउनासाथ तत्काल पारमाणविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने वा पारमाणविक भट्टी नै संचालन गर्नसक्ने सम्भव हुने कुरा होइन । तर त्यो बाटोमा लाग्न आवश्यक जग निर्माणको काम भने हो ।  

विधेयकमा ल्याइएको व्यवस्था भट्टी संचालन गर्न नभई अध्ययन अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनामा केन्द्रीत रहेको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने थोरै विकिरण निकाल्ने सामाग्रीहरू यहीँ उत्पादन गर्न सक्छ ।  

बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरु पनि सुक्दै गएका छन् । अनुसन्धानदाताहरुले अबको ३५ वर्षपछि ग्लेसियर सुक्दै गएर जलविद्युत आयोजनाहरु प्रभावित बन्ने खतरा रहेको चेतावनी दिइसकेका छन् । त्यसैले अब नेपाल पनि अनुसन्धान केन्द्र हुँदै उर्जा भट्टीतर्फ लम्कनुको विकल्प छैन । 

आईएईएको सहयोगमा खानी विभागले गरेको अनुसन्धानमा नेपालको मुस्ताङ र मकवानपुरमा युरोनियम रहेको देखिएको थियो ।   

विवादको समाधान के ?

नेपालले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगकका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनाउनुको विकल्प छैन । तर कानुन बनाउँदा सचेत हुनु जरुरी नै छ । अहिले संसदमा सांसदहरुले उठाएको आवाज पनि जायज नै हो । तर कतिपय कुराहरु बहकिने गरी आउनु भन्दा वास्तविकता के हो भनेर छलफल गर्नु जरुरी छ । 

यदी यो विधेयकले अहिले पनि कानुनी रुप नपाए अब न्युक्लियर मेडिसिन आदीकाे प्रयाेग बन्द हुन्छ । यससँग सम्बन्धित चिकित्सक तथा विज्ञहरु विदेशबाट झिकाउन रोकिन्छ । अनुसन्धानका काम रोकिन्छन् । रेडियो एक्टिभ सोर्स ल्याउन रोकिन्छ । अहिले प्रयोगमा आइरहेको र अब परिवर्तन गर्नुपर्ने मेसिन ल्याउन बन्देज हुन्छ । साथै प्रयोग भएका रेडियो एक्टिभ आइसाेटाेपहरु फर्काउन पनि कठिन हुन्छ । यो सबै कुरा बुझेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ऐन ल्याउनु जरुरी छ ।  

विधेयकमा विशेषगरी २०६४ सालमा नेपाल सरकारले नै ल्याएको राष्ट्रिय परमाणु नीति कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।  कानुन बनाउँदै गर्दा समयावधि तोकेर यो समयसम्म यति गर्छौं र त्यसपछि यसरी अघि बढ्छौँ भन्ने गरी स्पष्ट कार्ययोजना विधेयकमा देखाउनु जरुरी छ । 

यस्तै अहिले धेरै विवादित बनेको दफा ६ मा संशोधन गर्दै अहिलेलाई अर्थात सुरुवातमा सरकारले मात्रै यसको उत्खनन्, अनुसन्धान र प्रयोगका सन्दर्भमा काम गर्ने भन्नु जरुरी छ । सुरुमै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु देशका लागि पनि उपयुक्त भइनहाल्ने भएकाले यसमा अहिले संशोधन जरुरी छ । 

कतिपयले स्वार्थका लागि नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउनसक्ने हुन् कि भन्दै आशंका पनि गर्ने गरेका छन् । सरकारले यसमा संवेदनशील बन्दै देश र राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुन बन्ने गरी सबैपक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।  
 
(न्यूक्लियर सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष तथा नाष्टका सँस्थापक सदस्यसचिव डा. श्रेष्ठसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित) 

अन्तिम अपडेट: साउन २८, २०७६

डा. कमलकृष्ण श्रेष्ठ

डा‍. श्रेष्ठ नेपालको पहिलो न्यूक्लियर वैज्ञानिक तथा न्यूक्लियर सोसाइटी अफ् नेपालका अध्यक्ष एवं नाष्टका संस्थापक सदस्यसचिव हुनुहुन्छ ।

1 Comments

  • Vimal Gupta

    Aug. 8, 2019, 4:27 p.m.

    Nuclear weapons are built in our neighborhood. Fallouts are perhaps regular phenomenon associated to test blasts. Our Himalayan peaks, glacier areas, glacier lakes are expected to have a cumulative accumulation which has never been monitored. Although we lack the monitoring mechanism in almost all development activities but the case of possible nuclear fallouts appears essential . It should be included in the proposed Bill. My appeal would be for a stringent monitoring mechanism carried out by experts reported on regular basis.

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया