सरकार पब्लिसिटी र प्रोपागाण्डामा लागेको हो कि भन्ने देखियाे

 भदौ २३, २०७६ सोमबार १५:३७:५७ | कृष्ण ज्ञवाली
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सुशासनको विषयमा पहिलेभन्दा अहिले जनचासो बढेको छ । यसैका कारण पनि मानिसलाई सुशासन पाइएन कि भन्ने महसुस हुन थालेको हो ।पहिले मान्छेलाई शासन, प्रशासन, सुशासनका बारेमा खासै जानकारी पनि हुँदैन थियो । चासो पनि राख्दैन थिए । काम भएन भने पनि यस्तै हो कति गरुन त भन्ने खालको अनुभूति नागरिकले गर्ने गरेका थिए । 

अहिले नागरिकहरु शिक्षित भए, जागरुक भए, आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत पनि भए । नागरिकले विभिन्न राजनीतिक उथलपुथलहरु बेहोर्दै पनि आए । एक किसिमको चेतना र जागरणले जुन दायित्व बोध र अधिकारप्रति सचेतता जन्माइदिएको छ त्यसले गर्दा उनीहरुले यसप्रति चासो राखेका हुन् । 

बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने जस्ता कुराहरु ल्याइएको छ । यो ठिक होइन ।

नागरिकको चासो बढेपछि उनीहरुले मूल्यांकन गर्दा खोजे जस्तो नपाएपछि दिक्क लाग्ने, दुःख लाग्ने हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो । तर यसबीचमा कामै नभएको होइन । केही राम्रा काम पनि भएका छन् । केही कामको परिणाम तत्कालै नदेखिएको पनि हुन सक्छ । 

भए गरेका कामलाई राम्रो मान्दै नभएका कामहरुको वस्तुनिष्ठ ढंगबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यो भएन, त्यो भएन भनेर खालि आलोचना मात्रै गरेर पनि हुँदैन । 

कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने बाटो खोल्नुपर्छ

पछिल्लो समय सरकारले सुरु गरेको कार्यसम्पादन करारको अवधारणा निकै राम्रो थियो । तर कार्यसम्पादन सम्झौता जो सँग गर्यो उनीहरुलाई हठात सरुवा गरियो । यो नराम्रो नराम्रो भयो । 

यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयक बन्दै छ । यसमा केही कुराहरु राम्रा गर्न खोजेको छ । सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा विधेयकमा राखिएको छ । जम्मै नराम्रा छन् भन्ने होइन । राम्रा पनि छन् । तर विधेयकमा केही कुराहरु ठिक छैनन् । 

कर्मचारीले राजनीति गर्न खोज्ने अनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले गर्ने कामहरु सरुवा, ठेक्कापट्टा जस्ता विषयमा पसेर खेल्न खोज्ने गरेको देखिन्छ ।

विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन नगर्ने खालका छन् । बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने जस्ता कुराहरु ल्याइएको छ । यो ठिक होइन । यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ । प्रतिस्पर्धा भनेको योग्यतातन्त्रको सार सर्वश्व हो । प्रतिस्पर्धा नगरी कुन मान्छे दक्ष छ भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने ? त्यो गाह्रो हुन्छ ।  

कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा कर्मचारीहरुलाई सहभागी हुन दिनुपर्छ । कर्मचारीहरु परीक्षाको तयारी गर्न छुट्टी बसे, अफिसको काम गरेनन् भन्नु विश्वसनीय तर्क होइन ।  

कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले सीमा नाघे

कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नै सीमा र मर्यादा हुन्छ । त्यसैमा बाँधिएर बस्न पर्ने हो । तर यहाँ त एकले अर्काको मर्यादा नबुझेको र सीमाको अतिक्रमण गरेको जस्तो देखिन्छ । 

कर्मचारीले राजनीति गर्न खोज्ने अनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले गर्ने कामहरु सरुवा, ठेक्कापट्टा जस्ता विषयमा पसेर खेल्न खोज्ने गरेको देखिन्छ । यो भनेको निहित स्वार्थजन्य काम हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी तन्त्र अस्थिर बनाउन खोजेको हो कि भन्ने लक्षण पछिल्ला घटनाहरुले देखाएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व पनि आफ्नो दायित्वबाट च्युत भयो र कर्मचारी पनि च्युत हुन पुगेको छ । दुवै आफ्नो भूमिक प्रति सचेत र सजग हुनु पर्ने हो तर अहिले त्यस्तो देखिँदैन । 

सरकार स्थिर भएर मात्रै नहुने रहेछ

अहिले सरकार स्थिर भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा अपेक्षित स्थिरता आउन सकेको छैन । अर्को कुरा सरकार स्थिर भएर मात्रै नहुने रहेछ भनेर पनि यसले देखायो ।राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकार सँगसँगै यो सरकारको नीति, सरकारले संसदमा पेश गर्ने विधेयक, संस्थाहरु, यसका नेतृत्व र नियमहरु सबै स्थिर हुनु पर्छ । 

एउटा गतिशील स्थिरता हुनु पर्ने हो । तर हठात बिनाआधार, बिनाकारण छिटोछिटो परिवर्तन गर्ने र गिजोल्ने गर्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी तन्त्र अस्थिर बनाउन खोजेको हो कि भन्ने लक्षण पछिल्ला घटनाहरुले देखाएको छ ।

सुशासनका लागि, विकासका लागि, समृद्धि आर्जनका लागि कर्मचारी तन्त्रको स्थिरता एकदमै आवश्यकता छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात गर्न नसकेको देखिन्छ । हामी भइसकेपछि कर्मचारी जो आए पनि चलिहाल्छ नि । एउटा जान्छ अर्को आउँछ, के फरक पर्छ र ? भन्ने दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ । 

सरकारले जुन ढंगबाट सचिवहरुकाे सरुवा गर्यो त्यसले करार सम्झौता गरेअनुसारको प्रतिफल आउँछ भनेर आश गर्ने बाटो छैन ।

अहिलेको स्थिर सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउनु पर्ने छ । किनकी यो सरकारसँग नागरिकले ठूलो विश्वास गरेका छन् । नागरिकको विश्वासको धरोहर अहिलेको स्थिर सरकारसँग छ । तर त्यसलाई जगेर्ना गर्न जोगाउन र त्यसलाई बढाउन सके जस्तो चाहिँ देखिएको छैन । 

सरकार पब्लिसिटी, प्रोपागाण्डामा लाग्यो

सरकारले सुरु गरेको कार्यसम्पादन करारको अवधारणा राम्रो ठानिएको भए पनि त्यसलगत्तै गरिएको सरुवाले अवधारणा नै गलत बनाउने काम भयो । सबैभन्दा पहिलो कुरो त मान्छेहरुमा कन्फ्युजन छ । कर्मचारीहरु पनि कन्फ्युजमा छन् । 

कतिपयले यो करार सम्झौता पदसँग गर्ने हो, व्यक्तिसँग होइन । व्यक्तिको सरुवा हुँदैमा पदले गर्ने काम त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, जो आएर गर्दा पनि भइहाल्छ भन्ने छ । त्यो कुरा गलत हो । किनभने पदको कार्यविवरण अनिवार्य शर्त हो । कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि नगरे पनि पदको कार्यविवरण हुने त भइहाल्यो । 

तर पदको कार्यविवरण हुँदैमा कुनै पनि व्यक्तिले त्यो पदमा आएपछि अपेक्षित गतिमा काम गर्छ भन्ने छैन । त्यसकारण निश्चित अवधिमा निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने हो । उसलाई निश्चित अवधिसम्म त्यहाँबाट हटाउन चलाउन हुँदैन भन्ने हो । त्यो निश्चित अवधि भनेको कम्तीमा पनि एक आर्थिक वर्ष भन्ने हो । तर अहिले त त्यो गरिएन । 

कुनै मान्छेलाई तपाई एक वर्षसम्म यो पदमा बसेर काम गर्नुस् । कामको नतिजा राम्रो आयो भने पुरस्कृत गरिन्छ, नतिजा भनेअनुसार राम्रो आएन भने कारबाही गर्छु भनेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनु पर्छ । 

सुधारका कामलाई पनि हल्लाखल्ला गर्ने सरकारको पछिल्लो परिपाटी हेर्दा सरकार बढी पब्लिसिटीतर्फ लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यो कार्यसम्पादन सम्झौता भनेको त ठूलो रिसर्चपछि आएको इफेक्टिभ टुल हो । पहिले यो निजी संस्थामा थियो पछिल्लो समय सार्वजनिक निकायमा पनि गर्न थालिएको हो । अहिले सम्झौतालगत्तै सम्झौता गरिएकाहरुलाइृ जसरीसरुवा गरियो यो अत्यन्तै गलत भयो । सम्झौता पदसँग गरेको हो व्यक्तिसँग होइन भन्ने खालको कुतर्क गरेर धमाधम सरुवा गर्नु अनुचित हो ।

यसले चर्चा र प्रसिद्धि आर्जन गर्न मात्रै सरकारले करार सम्झौता गरेको हो कि भन्ने देखायो । यसलाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरिएको छ । गम्भीरतापूर्वक नलिइएको देखिएको छ । आवरणमा चर्चा र प्रसिद्धि आर्जन गर्ने हेतुले ल्याइएको हो कि भनेर सरकारको गतिविधिले देखाएको छ ।  

सरकारले जुन ढंगबाट सचिवहरुकाे सरुवा गर्यो त्यसले करार सम्झौता गरेअनुसारको प्रतिफल आउँछ भनेर आश गर्ने बाटो छैन । सरकारले विधि नपुर्‍याएकाे हो कि । विधिको गाम्भीर्यतालाई नबुझी यस्तो गरेको हो कि भन्ने लाग्छ ।  

अर्को कुरा सरकार एक किसिमको पब्लिसिटी, प्रोपागाण्डामा पो लागेको हो कि भन्ने पनि यो घटनाक्रमले देखाएको छ । सुधारलाई प्रचारबाजीको रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रसिद्धि आर्जन गर्ने लोभ मान्छेले देखाउँछ । ठ्याक्कै त्यस्तै अहिले सरकारले देखाएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

तर सुधार भनेको छुट्टै कुरा हो । यसमा धेरै हल्लाखल्ला जरुरी नै हुँदैन । सुधारका कामलाई यसरी हल्लाखल्ला गर्ने सरकारको पछिल्लो परिपाटी हेर्दा सरकार बढी पब्लिसिटीतर्फ लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यस्तो कामले देशको विकासमा असर पार्छ । समृद्धिमा असर पार्छ । समग्रमा सुशासनमा नराम्रो असर पार्छ । यतातर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्व सचिव ज्ञवालीसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित ।)

अन्तिम अपडेट: भदौ ३१, २०७६

कृष्ण ज्ञवाली

ज्ञवाली नेपाल सरकारकाे पूर्व सचिव हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया