सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सोध्यो : लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

 असोज ३०, २०७६ बिहिबार १९:२३:१९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले बिहीबार मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको त्यस आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको त्यस आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

के हो लाल आयोग ?

तराई, मधेश र थरुहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड गायतका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गर्न २०७३ साल असोज २ गते गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७३ गठन गरेको थियो । त्यसैलाई लाल आयोगका नामले पनि चिनिन्छ ।

आयोगका सदस्यहरुमा नेपाल प्रहरीका  पूर्व एआईजी नवराज ढकाल, अनुसन्धान विभागका सुवचन्द्र झा र तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला महिला तथा अदिवासी जनजातिको तर्फबाट सजन लोप्चन सदस्य तोकिएका थिए ।

आयोगले सरकारलाई घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वको सरकारलाई २०७४ साल माघ २९ गते बुझाए पनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

अहिलेसम्म पनि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) ले पटक–पटक संसद अवरुद्ध गरेको थियो । सरकारले भने अध्ययन गरेर मात्रै आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ । 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ११, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया