प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र न्यायालयमा राजनीतिक छायाँ

 साउन १८, २०७५ शुक्रबार ६:५९:१३ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडौं – गएको फागुन ३० गते शितल निवासमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद तथा गोपनीयताको सपथ कार्यक्रम सुरु हुँदै थियो । भण्डारीलाई सपथ खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली ।

त्यही दिन न्यायपरिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पदमुक्त गरिदियो । त्यसपछि रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीशको पद आजसम्म पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा संसदीय समितिमा अल्झिएको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो । तर परिषदले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गर्न अझै समय लगाइरहेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय अहिले पेचिलो राजनीतिक दाउपेच बन्न पुगेको छ । जन्ममिति, प्रमाणपत्र र यसअघिका फैसला विवादास्पद देखिएपछि जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने नेकपाको तयारी छ । तर कांग्रेसले भने संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेसलाई समेत सहमतिमा ल्याएर सर्वसम्मतिबाटै नाम अस्वीकृत गर्ने नेकपाको योजना सफल हुन सकेको छैन । कांग्रेसले अडान नछाडेमा जोशीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा समेत नेकपाले तयारी थालेको छ ।

१५ सदस्यिय संसदीय समितिमा सत्तारुढ दल नेकपासँग मात्रै नौ सदस्य छन् । फोरमका एक सदस्य समेत गर्दा १० जना सदस्य सत्तापक्षकै छ । अर्थात सत्तापक्षसँग स्पष्ट दुई तिहाइ छ । तर कांग्रेसले असहमति जनाएको भन्दै बैठक निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । शुक्रबार फेरि बैठक बोलाइएको छ, तर शुक्रबारको बैठकले पनि ठोस निर्णय गर्ने सम्भावना कम छ । 

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा देखिएको त्रुटिको बारेमा संसदीय समितिले अहिलेसम्म आन्तरिक रुपमा कुनै पनि खोज र छानविन गरेको छैन । विभिन्न बहानामा बैठक स्थगित गर्नुबाहेक अन्य काम समितिले गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले जोशीको नाम सिफारिस गरेकाले नाम अनुमोदन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने हो भने नाम सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदका सदस्यहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज पनि कांग्रेसले उठाउन थालेको छ । यसैले गर्दा जोशीको अनुमोदनको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको हो । 

झण्डै पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सवालमा देखिएको विवादले न्यायपालिकामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको प्रष्टैसँग देखाइदिएको छ ।

अहिले मात्रै होइन राजनीतिक हस्तक्षेप

नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य कानुन मन्त्री भएका बेला भएको नियुक्ति होस् वा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका पालामा भएको न्यायाधीश नियुक्ति, सबै राजनीतिक दलकै प्रभावमा भए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माका पालामा एकै लटमा १६८ जना न्यायाधीशको पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा नियुक्ति भयो । मनोज शर्मा, निलम पौडेल, यमुना भट्टराई, जगन्नाथ महतो, राजेश्वर तिवारी, रमेशराज भण्डारीको नियुक्ति विवादमा मात्रै परेन, उनीहरुले सपथ लिनेबित्तिकै तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालयमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पुगे । यो विषय अहिले पनि न्यायालयमा एउटा गलत अभ्यासको नजिरको रुपमा स्थापित बनेर बसेको छ ।

सुरुवातै गलत  

२०४७ सालमा न्यायपरिषदको स्थापना भए लगत्तैदेखि यस्ताखालका गलत अभ्यासहरु भएको पाईन्छ । न्यायपरिषदकै सदस्य रहँदा उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले गरेको अध्ययनले पनि सुरुवातदेखि नै यस्ता गलत काम भएको देखाउँछ । नियुक्ति त शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिहरुको लहडको विषय त्यसबेला पनि थियो र अहिले पनि यथावत छ । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीस विश्वनाथ उपाध्यायकै पालामा पनि सदस्यहरुले खल्तीबाट नाम दिन्थे र त्यसैका आधारमा नियुक्ति हुन्थ्यो । प्रपञ्च मिलाएर कतिपय नियुक्ति मात्र गरिएन, कनिष्ठलाई बरिष्ठ र बरिष्ठलाई कनिष्ठ पनि बनाइएको उदाहरण पाईन्छ । तर, पनि न्यायपरिषदले कहिल्यै पनि राम्रो व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर कुनै वैज्ञानिक संरचना बनाउन सकेको छैन । 

अहिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको सुनुवाई गर्ने काम पनि यस्तै राजनैतिक हस्तक्षेपको उदाहरण हो । संसदीय सुनुवाई समितिले पार्टीको निर्णय पर्खेर बस्नु, आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्नुले समितिमा रहेका सदस्यहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जेको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउनुहुन्छ ।

‘पार्टीकै निर्णय पर्खेर बस्ने हो भने सुनुवाई समिति हटाईदिए हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । समितिले अनुमोदन गर्न समय लम्ब्याउँदै जानु र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अपराधी जस्तो तारेखमा राख्ने शैली आपत्तिजनक कार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

‘अदालतमा भइरहेको अति राजनीतिकरणलाई नरोक्ने र प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्ति पार्टीहरुको लेटरप्याडमा ल्याएको सिफारिसका आधारमा दिँदै जाने हो भने नेपालको न्यायालय धराशायी हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १, २०७५

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया