'नेकपा मिल्ने आधार - शीर्ष नेताहरू सल्लाहकारको भूमिकामा, दोस्रो तहका नेताहरू नेतृत्वमा’

 फागुन १३, २०७७ बिहिबार ७:४९:४५ | टेकमान शाक्य
unn.prixa.net

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भएको पुस ५ गतेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ता दुई समूहमा विभाजित छन् ।

एकातिर केपी शर्मा ओली र अर्कातिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूह । दुवै पक्षले आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा समेत आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले कसैलाई पनि आधिकारिकता दिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि नेकपाका दुवै समूह आन्तरिक कसरतमा छन् । दुवै समूहले आफू अनुकूल वातावरण बनाउ सक्रिय देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा नेकपाका दोस्रो तहका केही नेताहरु फुटेर होइन मिलेर फेरि जुटेर अघि बढ्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

के अझै नेकपाका दुई समूह एक हुन सक्ने ठाउँ छ ? यसै विषयमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग टेकमान शाक्यले कुराकानी गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेसँगै पार्टी नेकपाभित्रको विवाद तत्काल समाधन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

तत्कालका लागि त्यो सम्भावना ५०/५० प्रतिशत रहेको छ । विवाद समाधान गर्ने हो भने ओलीको हात तल पर्ने र प्रचण्ड-माधव नेपालको हातमाथि पर्ने देखिन्छ । तर ओलीजीको स्वभावले आफू तल परेर सहमतिमा आउलान् जस्तो म देख्दिनँ ।

अर्को उचित विकल्प भनेको ओली, प्रचण्ड, नेपाललगायत नेताहरु सल्लाहकारको भूमिकामा बसेर दोस्रो तहका नेताहरुलाई नेतृत्व दिन सकियो भने समस्या समाधान हुन सक्छ । यो दुईटा अवस्थामा मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहका दोस्रो तहका केही नेताहरुले मिलेर पार्टी एकीकृत रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् । यसबारे ओली र प्रचण्डको भूमिका कस्तो रहनुपर्ला ?

सिधा कुरा भनेको पार्टीलाई पार्टी पद्धतिअनुसार चलाउन नेतृत्व तयार हुनुपर्यो । दोस्रो कुरा, यदि नेकपाकै सरकार बनाउने हो भने सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्यो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट यो पार्टी चल्ने सम्भावना देखिँदैन । सरकार पनि उहाँले चलाउन सक्नुहुन्न ।

तेस्रो कुरा भनेको दोस्रो तहका नेताहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्यो । अहिलेका नेतृत्वलाई सम्मानित सल्लाहकार भएर बस्न आग्रह गर्दै आफूहरुले नेतृत्व हाँक्ने कुरामा दोस्रो तहका नेताहरु पछि हट्न हुँदैन । यसमा दोस्रो तहका नेताहरु अगाडि आउनुपर्यो ।

नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले के-के कुरामा ‘कम्प्रमाइज’ गर्न सक्नुपर्छ ?

पार्टीको निर्णयहरुलाई नमानेर आफूखुशी सरकार चलाउन हिँडेको कारणले अहिले यो समस्या उत्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रधानन्यायाधीशसँग पनि पद बाँड्न तयार हुनुभयो । तर, आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई बेवास्ता गरेर हिँड्नुभयो ।

पार्टीका अरु नेताहरु बलियो भयो भने आफू कमजोर हुन्छु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीमा गलत मानसिकता थियो, त्यो त्याग्नुपर्छ । त्यही मानसिकताको सिकार पार्टी हुन गएको हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ओली पार्टी पद्धतिबाट हिँड्न तयार हुनुपर्यो ।

पार्टीले खटाएको र दिएको निर्देशन मातहत बसेर काम गर्न तयार हुनुपर्यो । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले खुरुक्क पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै नयाँ सरकार निर्माण हुने अवस्थामा अबको सत्ता समीकरण कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

नेकपाको बहुमत सदस्य प्रचण्ड-नेपाल समूहमा रहेको देखिन्छ । मुख्य कुरा संसदीय दलमा के हुन्छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ । संसदीय दलको पनि हिजोकै अवस्था हेर्ने हो भने प्रचण्ड-नेपालकै पल्लाभारी हुने देखिन्छ।

नेकपाको ठूलो संख्या प्रचण्ड-नेपाल समूहमा आयो र थोरै सिटले मात्रै बहुमत नपुग्ने अवस्था आयो भने मधेशी दलहरुसँगको समीकरणअनुसारको सरकार बन्न सक्छ । अर्को सम्भावना भनेको नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जसपालगायत दल मिलेर नयाँ सरकार गठन हुने देखिन्छ । 

नेकपा औपचारिक रुपमा फुट्यो भने कोहीसँग पनि एकल बहुमत रहने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा एकभन्दा बढी राजनीतिक दलहरुको मिलेमतोमा सरकार बनाउनुपर्ने भएकोले सांसद किनबेच हुने र अस्थिरता निम्तिने खतरा बढ्ने भनेर एक खालको विश्लेषण पनि छ नि ?

 गठबन्धनको सरकार बनाएर अघि बढ्ने कुरा संविधानले बनाएको निर्वाचन पद्धतिले नै देखाएको छ । अभूतपूर्व रुपमा गएको चुनावले एउटा पार्टीलाई मात्रै बहुमत प्राप्त भएको थियो । सधैं यस्तै रहन्छ भन्ने हुँदैन ।

अबका चुनावहरुमा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन । अब चुनाव भएर सरकार बन्ने अवस्थामा पनि कसैको पनि बहुमत आउने सम्भावना नहुने भएकाले गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेकपा विधिवत रुपमा विभाजित भयो भने पनि अहिले पनि अवस्था त्यही आउँछ ।

अहिले कुनै गठबन्धनको सरकार बन्यो भने कुनै पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई ढाल्न सक्ने अधिकार संविधानले दिँदैन । संविधानले गठबन्धनको आधारमा बनेको सरकारविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने भन्ने छ । अब यो संसदको दुई वर्ष पनि बाँकी छैन ।

यस हिसाबले पनि यसबीचमा सांसद किनबेच हुने र अस्थिरता निम्तिने भन्ने कुरा बिल्कुलै हुनै सक्दैन । अहिले नेकपाभित्रै सांसद यता र उता हुन सक्लान् । तर, अरु राजनीतिक दलमा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । 

बाँकी समयमा सरकारमा रहेकामध्ये एउटा राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लियो भने नि ? यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन ?

 एउटा राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार ढल्न सक्ने प्रावधान चाहिँ संविधानमै छ । सरकारको नेतृत्वले कि त विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ । हैन विश्वासको मत लिन सकिएन भने देश नयाँ चुनावमा जान्छ । तर, अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार ढाल्न सक्ने अवस्था भने रहँदैन ।

नेपालमा अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, यो प्रणालीका कारण यस्तो समस्या अहिले मात्रै आउने र भविष्यमा चाहिँ आउँदैन भनेर बुझ्नु हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरु परिपक्व हुन आवश्यक छ । गठबन्धन संस्कृति विकास गर्ने मामलामा दलहरु पोख्त हुनुपर्यो ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ३, २०७८

टेकमान शाक्य

टेकमान शाक्य उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया