‘नेपाली सेना व्यापारिक कर्ममा लागेकै छैन, सरकारले दिएका र अधिकारभित्रका काम मात्रै गरेको छ’

 फागुन १८, २०७७ मंगलबार १०:६:२४ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - राष्ट्रिय गौरवको काठमाण्डौ-तराई मधेश द्रुतमार्ग अर्थात् फाष्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।

७२ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्ग ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भएर बाराको निजगढसम्म पुग्छ । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो खालको कुनै पनि सडक बनेको छैन, यस्ता सडकको अनुभव नेपालसँग छैन ।

२०७४ सालको वैशाख २१ गते सरकारले यो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सेनाले काम गरिरहेको छ । तर तोकिएको समयमा काम सुरु नहुँदा र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ सालमा मात्रै पास भएकाले केही ढिलाइ भएको छ । 

१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो द्रुतमार्ग आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सेनाले पाएको छ । यो सडक पूरा भइसकेपछि काठमाण्डौबाट निजगढ एक घण्टाकै समयमा पुग्न सकिन्छ ।

राम्रो र सुविधासम्पन्न सडक नेपाली सेनाले तोकिएको समय अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रै सम्पन्न हुन्छ भने पनि सुरुङ र पुल निर्माणको लागि सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो विषयमा केही विवादास्पद विषय पनि बाहिर आइरहेका छन् । यस्तै नेपाली सेना धेरै व्यापारिक क्रियाकलापमा लाग्यो भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ। 

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्गको प्रगति, यसका अप्ठ्यारा र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेका अन्य आयोजनाको विषयमा अर्जुन पोख्रेलले नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौड्यालसँग गरेको कुराकानी:

नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको काठमाण्डौ तराई-मधेश द्रुतमार्गको निर्माण गरिरहेको छ । प्रगतिको पछिल्लो अवस्था के छ?

काठमाण्डौ-तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको कुल लम्बाई  ७२ दशमलव पाँच किलोमिटर हो । यसमध्ये ६ दशमलव ४१ किलोमिटर लामो दूरीका तीन वटा सुरुङ पर्दछन् । पुलहरूको लम्बाई १० दशमलव ५९ किलोमिटर लामो हुनेछ ।

ढुङ्गामाटो भरेर बनाउनुपर्ने सडकको लम्बाई ५५ दशमलव पाँच किलोमिटर रहेको छ । अहिले ४४ दशमलव एक किलोमिटरको सडक सबग्रेड लेभलसम्म पुगिसकेको छ । यसलाई माटो काट्ने या पुर्ने काम पनि भनिन्छ । ४४ किलोमिटरमा यसको ८८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । ढुङ्गामाटो भरेर या काटेर निर्माण गर्नुपर्ने ५५ दशमलव पाँच किलोमिटर क्षेत्रमध्ये बाँकी रहेको १६ किलोमिटर सडकमा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सबग्रेडको काम सकिन्छ ।

आयोजनाको लागि छुट्याइएको कार्यविवरण अनुसार अहिले यो छैठौं चरणमा काम चलिरहेको छ । गएकाे आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ११ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति नौ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ ।

आयोजनाको लागि अहिलेसम्म १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

तर जटिल मानिएका पुल र सुरुङमार्गको लागि त कामै सुरु भएको छैन नि ?

पुल र सुरुङ निर्माणको काम सबैभन्दा जटिल मानिएको छ । यसको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत परामर्शदाता छनोट गरिसकेका छौँ । परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि नेपाल आएर फिल्डमै गएर अध्ययन गरिरहेका छन् । यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएका छौँ । नेपालमा यो विषयका विशेषज्ञ नहुँदा हामीलाई समस्या परेको थियो, अहिले यो विषयको समाधान भइसकेको छ । 

सुरुङ निर्माणकै लागि हामीले दुई वटा प्याकेजमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार  प्रस्ताव माग गरेका थियौँ । पहिलो प्याकेजमा २१ वटा र दोस्रो प्याकेजमा २२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकामा पहिलो प्याकेजमा दुई वटा र दोस्रो प्याकेजको लागि एउटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका छन् । 

छानिएका कम्पनीले अब प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । सम्भवत: आउँदो वैशाखमा सुरुङ निर्माण गर्ने कम्पनी छनाेट भएर कामले गति लिनेमा हामी आशावादी छौँ ।

द्रुतमार्ग निर्माणको लागि नेपाली सेनाले ठेक्का आह्वान गर्दा पहिले पनि विवाद भएको थियो, अहिले पनि केही हल्ला चलेका छन्, ठेक्का प्रक्रिया किन विवादित भइरहेको छ  ?

नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको अक्षरश पालना गरेर नै ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रि-क्वालिफिकेशनमा छनोट हुन नसकेका कम्पनीहरुलाई हामीले छनोट हुन नसक्नुको कारण स्पष्ट बताएका छौँ । उहाँहरुले हाम्रो जवाफमा चित्त बुझाइसक्नुभएको छ, चित्त नबुझेको हुँदो हो त कानुनी उपचारमा जानु हुन्थ्यो होला ।

चार वटा कम्पनीले हामी किन छनोटमा परेनौँ भनेर लिखित जवाफ पनि माग गर्नुभएको थियो । हामीले छनोट हुन नसक्नुका कारण लिखितै रुपमा उहाँहरुलाई दियौँ, हाम्रो जवाफबाट उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुभयो । हामीलाई के लागेको छ भने छनोट हुन नसकेका कम्पनीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरिसक्नुभएको छ ।

हाम्रो सफलताको लागि अत्यन्तै आवश्यक मानिएका सुरुङ निर्माणको अनुभव, विशेष पुलहरू निर्माणको अनुभव, वार्षिक कारोबार, अत्याधुनिक उपकरणलगायतका केही सर्त उहाँहरुले पूरा गर्न नसक्ने देखिएपछि छनोट हुुनु भएन, यसमा उहाँहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ  । 

हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पालना गरेर अघि बढ्ने भएकाले यसमा विवाद हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । 

तर छनोटमा परेका केही कम्पनीले अहिले पनि नेपालमा केही परियोजनामा ढिलासुस्ती गरेको पाइएको छ । अरु परियोजनामा ढिलाइ गर्ने कम्पनी किन छनोटको सूचीमा परे भन्ने जिज्ञासा पनि छ नि ?

हामीले प्रस्ताव माग गरिसकेपछि प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो । हामीले तोकेका सर्त र मापदण्ड पूरा गरेर प्रस्ताव पेस गरिसकेपछि सर्त र मापदण्डलाई नै छनोटको आधार बनाउने हो । अहिले बजारमा सुनिएका हल्ला या पूर्वाग्रहलाई हामीले हेर्दैनौँ ।

पेस गरेका प्रमाण र दस्ताबेजमा रहेका आधारलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो । हामीले अन्य विषयलाई हेरेर निर्णय गर्दैनौँ, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा तोकिएको विषय र हामीले माग गरेका सर्त र मापदण्ड हेर्ने हो । 

द्रुतमार्गको निर्माणमा ढिलाइ भएको र तोकिएको समयमा सम्पन्न  गर्न समस्या रहेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेका छन्, काममा किन ढिलाइ भएको हो?

डीपीआरलाई आधार मानेर भन्नुपर्दा २०८०/८१ मा यसको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । डीपीआर स्वीकृत नभएसम्म आयोजनाको धेरै कुरा अघि बढाउन समस्या हुन्छ । कुन काम कहिले गर्ने र कहिले सक्ने भन्ने कुरामा पनि डीपीआर नभइ हुन्न।

काममा ढिलाइ भयो भन्नुभन्दा पनि हामीले केही प्राविधिक कुरालाई सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । डीपीआर प्राप्त भएको मितिको आधारमा हामीले यो काम २०८०/८१ सालसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।

अहिले पनि ढिलाइ भएको छैन । 

तर तपाईँहरुले धेरै काम गरिसक्दा पनि डीपीआर स्वीकृत भएको थिएन, डीपीआर बिना नै काम थालेको भनेर आलोचना भएको थियो नि ?

डीपीआर निर्माण र पास हुन किन ढिलाइ भयो भन्ने कुरा नेपाल सरकारतर्फको विषय हो । हामीले २०७६ सालको भदौ १ गते डीपीआर पायौँ र त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ । डीपीआर प्राप्त हुनुअघि हामीले केही काम गर्यौँ, जसले डीपीआरसँग खासै मतलब राख्दैन थिए । डीपीआर पाइसकेपछि हामीले मुख्य काम थालेको हो । 

निर्माण सम्पन्न हुने समय लम्बिदै जाँदा लागत पनि बढिरहेको छ नि ?

कुनै पनि आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने समय बढ्दै जाँदा लागत पनि बढ्दै जान्छ, यो स्वभाविक हो ।

मूल्यवृद्धि, श्रमको मूल्यलगायतका विषयले पनि प्रभाव पार्छन । तर हामीले डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार नै काम अघि बढाइरहेको हुनाले त्यति धेरै लागत नबढ्ला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो खालको सडक बनेको छैन, यस्ता अत्याधुनिक सडक बनाएको अनुभव पनि नेपालसँग छैन । नेपाली सेनाले देशमै पहिलोपटक यस्तो सडक बनाइरहँदा, समस्याहरु के-के आइपरेका छन् ?

सबैभन्दा पहिले त यो कस्तो परियोजना हो र यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने बारेमा साझा बुझाइमा नै कठिनाइ रहेको देखियो ।

कतिपयले त मलाई तपाईँहरुले डीपीआरमै उल्लेख भएकोभन्दा एक इन्च पनि दायाँबायाँ किन नगरेको, थोरै तलमाथि गरेर आयोजना छिटो सके हुन्छ नी पनि भन्छन ।

खोकनाको प्रस्थान बिन्दुदेखि अन्तिम बिन्दु निजगढसम्म एउटै उचाइको सडक बनाउनुपर्छ, डेभीएसन पनि पाँच डिग्रीभन्दा धेरै हुनु हुँदैन, यसका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छन, ती मापदण्डभन्दा दायाँबायाँ हामी जानु हुँदैन । यो विषयमा हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा धेरैले बुझ्नै चाहेनन् । 

अर्को कुरा हामीसँग विज्ञताको अभाव पनि देखियो । यो खालको इञ्जिनियरिङ नेपालमा प्रयोग नभएको र  यस सम्बन्धी ठेक्काका कागजात पनि अहिलेसम्म नबनेको अवस्था थियो । सुरुङमार्गको कुरा गर्दा पनि सडक विभागसँग नै यससँग सम्बन्धित प्राविधिक कुराहरुको फाइल नै नभएको देखियो ।

यस्ता खालका प्राविधिक कुराहरुको लागि पनि हामीलाई समस्या भयो । हामीले नै पहिलोपटक धेरै कुराहरु गरेका छौँ, हामीले तयार पारेका डकुमेन्टको कारण अब अरु यस्ता परियोजना निर्माण गर्दा केही सहज हुन्छ होला । 

हाम्रो लागि नितान्त नयाँ परियोजना भएको हुनाले केही समस्या आए तर नेपाल सरकारका सबै निकायको सहयोगका कारण अहिले सहज अवस्थामा पुगेका छौँ । कामले गति लिइरहेको छ । 

द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु खोकनासहित केही ठाउँमा जग्गा विवादको समस्या थियो, अहिले समाधान भयो ?

यो राष्ट्रिय गौरवको एउटा रणनीतिक सडक हो ।

यसको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको हुनाले यसमा आउने समस्या समाधान गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर कतिपय कुरामा नेपाली सेनाको अधिकार हुँदैन ।

जग्गाको विषयमा पनि धेरै अधिकार गृहमन्त्रालयको रहन्छ, गृहले कोशिस गरिरहेको छ, पालिकासँग पनि समन्वय भइरहेको छ । जग्गाको विषय छिटै नै समाधान हुन्छ होला । 

नेपालमै अहिलेसम्म नभएको सडक बन्ने शिलशिलामा रहेकाले धेरैको चासो छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि कस्तो हुनेछ यो सडक ?

हो, नेपालमै नयाँ र पहिलोपटक यस्तो सडक बन्न लागेकाले धेरैको चासो र अपेक्षा रहेको हामीले पनि पाएका छौँ । यो सडक बनिसकेपछि काठमाण्डौबाट निजगढ एक घण्टाकै समयमा पुग्न सकिनेछ ।

यो सडकमा कतै पनि घुम्ती रहने छैनन् । ठूला-ठूला पुल र सडक हुनेछन् । कतै पनि बढीमा पाँच डिग्रीभन्दा धेरै कोल्टे पर्नुपर्ने छैन । जमिनको एउटै तहमा सडकको अवस्थिति रहनेछ ।

सडकको प्रस्थान बिन्दुदेखि नै गाडीको न्यूनतम गति तोकिनेछ, ठाउँ-ठाउँमा विभिन्न सेवा सुविधा रहनेछन् । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले विदेशमा अहिले देखिरहेका सुविधासम्पन्न सडक जस्तो हुनेछ । 

अब द्रुतमार्गभन्दा फरक प्रशङ्गमा लागौँ, नेपाली सेनाले अत्यन्तै कठिन मानिएका सडक आयोजनाको काम पनि सम्पन्न गरेको छ र गरिरहेको छ । अहिले नेपाली सेनाले कुन-कुन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ?

अहिले हामी मुख्य पाँचवटा परियोजनामा काम गरिरहेका छौँ । कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रिडी मालढुङ्गा सडकखण्ड हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ । ७५ दशमलव चार किलोमिटर लामो यो सडक यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । 

कर्णाली काेरिडोर अन्तर्गत कुलालु, लैफु सरिसल्ला खण्डको कालीकोट, बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सडक पनि हामीले नै निर्माण गरिरहेका छौँ । एक सय २२ किलोमिटर लामो यो आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ । 

गोरखाको बेनिघाट-आरुघाट-लार्के सडक पनि नेपाली सेनाले निर्माण गरिहेको छ। ९२ किलोमिटर लामो यो आयोजना २०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यो सडकमा २९ दशमलव पाँच किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गरिसकेका छौँ। 

उत्तर दक्षिण काेरिडोर अन्तर्गत खाँदबारी किमाथाङ्का सडक आयोजना पनि अहिले निर्माणको क्रममा रहेको छ । यसमा नेपाली सेनाले गर्ने काम जम्मा १४ किलोमिटर मात्रै रहेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा यो आयोजना हामीलाई प्राप्त भएको हो, यसको काम अघि बढिसकेको छ । सर्भेको काम भइरहेको छ । दुई वटा क्याम्प बनाउनको लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । अब क्याम्पको निर्माण सुरु हुन्छ ।

निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको दार्चुला तिंकर सडक आयोजनाको जिम्मेवारी पनि हामीलाई नै दिइएको छ । ८७ किलोमिटर लामो यो आयोजना यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपाली सेनाले पाएको छ ।

सुनसेरा र दुम्लिन भन्ने ठाउँमा क्याम्प स्थापना गछौँ । यस सडकको सर्भे गर्नको लागि परामर्शदाता छनोटको चरणमा छौँ । यसरी अहिले नेपाली सेनाले मुख्य पाँच वटा सडक निर्माण गरिरहेको छ । कर्णाली काेरिडोर हस्तान्तरणको क्रममा रहेको छ । 

नेपाली सेनालाई यसरी विकास निर्माणका आयोजनाको जिम्मा दिएको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसमा सरकारले तपाईँहरुलाई बल गरेरै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिन्छ कि तपाईँहरुको पनि मनसाय हुन्छ ?

नेपाली सेनाले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने हो,  हामी आफैँले यो काम गर्छौँ भनेर माग गर्नुभन्दा पनि नेपालको संविधानले राष्ट्रिय विकासमा नेपाली सेनाको पनि भूमिकाको कल्पना गरेको छ ।

संवैधानिक अधिकारको आधारमा नेपाल सरकारले दिएका दायित्वहरु हामीले पूरा गरिरहेका छौँ । विदेशमा पनि सेनाको परिचालनको अवस्था हेर्ने हो भने रणनीतिक महत्त्वका र सुरक्षाका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण तथा भौगोलिक तथा अन्य हिसाबले कठिन मानिएका आयोजनामा हुने गरेको छ।

हाम्रो देशमा पनि मुख्य रुपमा दुर्गम र कठिन अवस्थामा रहेका सडक परियोजना नेपाल सरकारले दायित्व सुम्पिएको छ । नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र दायित्व हामीले निभाउनुपर्छ ।

ठूला मात्र होइन नेपाली सेनाले सानातिना व्यापार व्यवसायमा पनि हात हाल्ने गरेको छ नि ?

तपाईँले भनेका विषयहरु बेला-बेलामा उठ्ने गरेका छन्, यसमा हामी अवगत नै छौँ । तर मैले यसअघि जस्तै तपाईँलाई फेरि भन्छु, नेपाली सेनाले संवैधानिक दायित्वभित्र पर्ने र नेपाल सरकारले दिएका काम गर्ने हो ।

हामीले संवैधानिक अधिकार र सरकारले दिएका कामलाई कुशलताकासाथ सम्पन्न गर्ने हो, अरु विषयमा हामीले त्यति ध्यान दिन्नौँ ।

अन्तिम अपडेट: चैत २४, २०७७

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया