काठमाण्डाै – आउँदाे फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका चुनावी दस्तावेजहरूले श्रम र रोजगारीलाई साझा केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राख्दै सीप विकास, समान कामका लागि समान ज्याला, सुरक्षित कार्यस्थल तथा विदेशबाट फर्किएका (रिटर्नी) श्रमिकको सम्मानपूर्ण पुनः एकीकरणमा जोड दिएको छ । नेकपा (एमाले) ले ‘स्वदेशमै काम, स्वदेशमै रोजगारी’ अवधारणासहित उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत हरेक वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि, पूर्वाधार, हरित उद्योग, सूचना प्रविधि र एआई क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार गर्ने तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उत्पादनसँग स्रोत जोड्दै वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने र निजी–सार्वजनिक साझेदारीमार्फत रोजगारी विस्तार गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले डिजिटल रोजगारी र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, श्रमिक संरक्षण सुदृढ गर्ने र ‘रिटर्नी’ उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । समग्रमा फरक–फरक राजनीतिक धार भए पनि रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, श्रमिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता घटाउने सवालमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण साझा देखिन्छ जसको प्रतिबिम्ब उनीहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ । मुख्य राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा श्रम र रोजगारीका कुरा यसरी उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस

५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी

देशको बेरोजगारी, सीप अभाव र श्रम पलायन गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रले श्रम र रोजगारीलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने दाबी गरेको छ । ‘हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान’ भन्ने नारासहित कांग्रेसले आउँदाे ५ वर्षमा १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

कांग्रेसको दृष्टिमा रोजगारी केवल आय आर्जनको माध्यम होइन; व्यक्ति, परिवार र राष्ट्रको समुन्नतिको आधार हो । सामाजिक सुरक्षामार्फत गरिबीको दुष्चक्र तोड्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्राथमिक साधनका रूपमा रोजगारी विस्तारलाई हेरेको देखिन्छ ।

स्वदेशमै भविष्य देखाउने रोजगारी मोडल

प्रतिबद्धता पत्रको सबैभन्दा ध्यान खिच्ने पक्ष भनेको स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीलाई दीर्घकालीन जीवन आधार बनाउने घोषणा हो । औपचारिक रोजगारीको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, स्थानीय तहमा बेरोजगार–केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मौसमी कामका लागि भारत वा अन्य देश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, हरित रोजगारी, हेरचाह अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, गिग अर्थतन्त्र र सिर्जनात्मक उद्योगलाई रोजगारी सिर्जनाका प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा चिनाइएको छ । यसले श्रम बजारलाई परम्परागत कम–उत्पादक क्षेत्रबाट आधुनिक र उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लैजान खोजेको संकेत गर्छ ।

कांग्रेसले श्रम बजारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा सीप र रोजगारीबीचको बेमेललाई पहिचान गरेको देखिन्छ । त्यसलाई समाधान गर्न डिजिटल श्रम बजार सूचना प्रणाली र सीप मिलान प्रणालीमार्फत श्रमको माग र आपूर्तिलाई एकीकृत गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वास्तविक समयमै श्रम बजारको तथ्यांक उपलब्ध गराउने, १० वर्षे क्षेत्रगत श्रम माग प्रक्षेपणका आधारमा शिक्षा, सीप र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावले श्रम नीतिलाई तथ्यमा आधारित बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

डिग्री मात्र होइन, सीप अनिवार्य

प्रतिबद्धता पत्रले ‘डिग्रीसँगै सीप’ अवधारणालाई बल दिएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीका लागि इन्टर्नशिप र अप्रेन्टिसशिप अनिवार्य गर्ने, पढाइसँगै पारिश्रमिक र कार्यअनुभव सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारिएको छ । यसले विश्वविद्यालयबाट निस्कँदै युवालाई बेरोजगार बन्ने अवस्थालाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

साथै राष्ट्रिय सीप विकास अभियानमार्फत हरेक कामका लागि सीप अनिवार्य गर्ने, सीप प्रमाणीकरणलाई एकीकृत पाठ्यक्रम र मापदण्डमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

समान काम, समान ज्याला र सुरक्षित कार्यस्थल

प्रतिबद्धता पत्रले समान कामका लागि समान ज्याला र जीवनयापन योग्य न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितताको कुरा गरेको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरी शोषणमुक्त र सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारीमा पहुँच बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ जसले श्रम बजारलाई समावेशी बनाउने प्रयास देखाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता घटाउने, सम्मानपूर्ण पुनः एकीकरण गर्ने

कांग्रेसले आन्तरिक श्रम बजार सुधार गर्दै विदेश जानुपर्ने बाध्यता क्रमशः घटाउने नीति लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकलाई किफायती आवास, उद्यम र विकास आयोजनामा लगानीमार्फत सम्मानपूर्ण पुनः एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरे पनि स्वदेशमै पर्याप्त, सम्मानजनक र निर्वाहयोग्य रोजगारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारी लाखौँ नेपाली युवाका लागि बाध्यात्मक विकल्प बनेको छ । यही यथार्थ स्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई स्वैच्छिक, जोखिमपूर्ण नभई सुरक्षित बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।

गएकाे आर्थिक वर्षमा ८ लाखभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति जारी हुनु नेपालभित्रको श्रम संकटको स्पष्ट संकेत हो । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको भए पनि विदेशमा आर्जित आम्दानीको ठूलो हिस्सा उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऋण तिर्नमै खर्च हुँदा दीर्घकालीन पूँजी निर्माण कमजोर भएको कांग्रेसको विश्लेषण छ ।

५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारी ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य

कांग्रेसले स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर विस्तार गर्दै आउँदाे ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारीलाई एकाएक बन्द गर्नु होइन, नेपालमै अवसर सिर्जना गरेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता क्रमशः हटाउनु हो ।

यस दृष्टिकोणले वैदेशिक रोजगारीलाई अस्थायी विकल्प र स्वदेशी रोजगारीलाई दीर्घकालीन जीवन आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास देखिन्छ ।

कांग्रेसको प्रतिबद्धतामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकप्रति राज्यलाई अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्थानपूर्वदेखि विदेशमा रहँदासम्म र फर्किएपछि पुनर्स्थापनासम्म, हरेक चरणमा सुरक्षा, सूचना र सहजीकरणको अनुभूति गराउने वाचा गरिएको छ ।

स्थानीय तहबाटै श्रम आप्रवासन परामर्श, गन्तव्यअनुसारको सीप तालिम, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उल्लेख छ । तालिम नलिई प्रमाणपत्र मात्रै दिने प्रवृत्तिलाई दण्डनीय बनाउने घोषणा पनि यही सन्दर्भमा आएको हो ।

ठगी, एजेन्ट र अनियमित आप्रवासनविरुद्ध कडाइ

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा व्याप्त ठगी, शोषण र अनौपचारिक एजेन्ट प्रवृत्तिलाई कांग्रेसले गम्भीर समस्याका रूपमा पहिचान गरेको छ । भिजिट भिसामार्फत श्रमिकलाई विदेश पठाउने, ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ हुँदाहुँदै मनपरी शुल्क असुल्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

श्रम आप्रवासनसँग जोडिएका उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजन अधिकार जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्ने प्रस्तावले न्यायमा पहुँच सहज बनाउने संकेत गर्छ ।

महिला श्रमिकका लागि सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार

महिलामाथि लगाइएका सामान्य प्रतिबन्धभन्दा सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीमा जोड दिँदै कांग्रेसले महिलाको स्वैच्छिक वैदेशिक रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । कानूनी सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र कूटनीतिक पहलमार्फत महिला श्रमिकका लागि सुरक्षित गन्तव्य सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

विदेशमा काम, स्वदेशमा उद्यम

कांग्रेसको वैदेशिक रोजगारी नीति केवल विदेश पठाउनेमा सीमित छैन । फर्किएका श्रमिकलाई सीप, पूँजी र अनुभवसहित स्वदेशमै उद्यममा जोड्ने योजनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी पूरा गरेर फर्किने श्रमिकका लागि गोल्ड कार्ड, पुनः एकीकरण कार्यक्रम, स्टार्टअप फन्ड, कर छुट र ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमुख श्रम गन्तव्य देशमा श्रम सहचारी, कानूनी सहायता र उद्धार प्रणाली सुदृढ गर्ने, नयाँ द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने र पुराना सम्झौता नवीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । दुर्घटना, गम्भीर बिरामी वा ज्यान गुमाएका श्रमिकको उद्धार र शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।

एमाले

स्वदेशमै काम, स्वदेशमै रोजगारी

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा श्रम र रोजगारीलाई विकासको केन्द्रीय एजेन्डा बनाएको छ । ‘मर्यादित श्रम : स्वदेशमै रोजगारी, स्वदेशमै काम’ भन्ने नारासहित एमालेले युवालाई देशभित्रै काम र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

घोषणापत्रअनुसार रोजगारीका अवसर दोब्बर बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाइने छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट वार्षिक ४ लाख र लक्षित रोजगारी कार्यक्रममार्फत थप १ लाख गरी हरेक वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा पुगे नेपालको श्रम बजारको स्वरूप नै बदलिन सक्ने दाबी गरिएको छ ।

व्यावसायिक खेती, सामूहिक खेती, करार खेती र खाद्य प्रशोधन उद्योग विस्तारमार्फत उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसले परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई रोजगारी र आम्दानीको आधारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य देखाउँछ ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सौर्य र वायु ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता हरित उद्योगमा ठूला परियोजना सञ्चालन गरी बृहत् ‘बिग–पुश’ अभियानमार्फत रोजगारी बढाइने उल्लेख छ । यसले विकास र रोजगारीलाई वातावरणमैत्री अवधारणासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

आईटी, एआई र स्टार्टअपमा भविष्य खोज्ने प्रयास

सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) र सेवा उद्योगको विस्तारबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि घोषणा पत्रको प्रमुख आकर्षण हो । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि तथा वन विज्ञ, आईटी विज्ञजस्ता प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै बसेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति एमालेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसले ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

सीप, उत्पादकत्व र मर्यादित काम

एमालेको घोषणापत्रमा ‘हरेक काम मर्यादित काम’ भन्ने अवधारणालाई जोड दिइएको छ । कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका विभेद र श्रम शोषण अन्त्य गर्दै उचित ज्याला, रोजगारी सुनिश्चितता र सुरक्षित कामको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

आउँदाे ५ वर्षमा नेपाली श्रमिकको वार्षिक उत्पादकत्व वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याई श्रम आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अभिलेखीकरण गरी सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

कृषि, निर्माण, यातायात, घरेलु तथा घर आधारित व्यवसायमा संलग्न अनौपचारिक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमार्फत औपचारिक रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने नीति एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिक पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व प्रभावित र उत्पीडित समुदायलाई उद्यमशीलतामा जोड्न सहुलियतपूर्ण ऋण, तालिम र अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी बाध्यता होइन, सुरक्षित विकल्प

एमालेले वैदेशिक रोजगारी पूर्णरूपमा अस्वीकार नगरि त्यसलाई सुरक्षित, सीपमूलक र शोषणमुक्त बनाउने नीति लिएको छ । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, आवश्यक तालिम र प्रशिक्षण, फर्किएका श्रमिकलाई सीपअनुसार उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल र गन्तव्य देशबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दै विदेशमा हुने श्रम शोषण, ठगी र लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

नेकपा

नेकपाले देशको अर्थतन्त्र बेरोजगारी, श्रम पलायन र उत्पादन क्षमताको कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला प्रस्तावित नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमले श्रम र रोजगारीलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने दाबी गरेको छ । सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वमा रहेका बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्दै स्वदेशमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण हो ।

कार्यक्रमअनुसार जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्दै प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने र तीमध्ये १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी थप्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसले रोजगारीलाई अस्थायी राहत होइन, दीर्घकालीन जीवन आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास देखाउँछ ।

‘रिटर्नी’ लाई उद्यमी बनाउने रणनीति

सबैभन्दा रोचक प्रस्तावमध्ये एक हो—विदेशमा रहेका वा फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीति । ‘रिटर्नी’ उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत कम्तीमा १ लाख फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विप्रेषणमा सीमित नराखी उत्पादन र लगानीसँग जोड्ने संकेत गर्छ ।

विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम र सीप–पूँजी–उद्यममा सरकारको साझेदारी कार्यक्रमले रोजगारी नीतिलाई सामाजिक न्यायसँग गाँस्न खोजेको देखिन्छ ।

कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार मानेको छ । लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानूनी प्रक्रिया सरल बनाउने, प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा पूर्वाधार, उद्योग र बजार व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामूहिकता र सहकारितामार्फत रोजगारी विस्तार

सानो–सानो जमिनमा आधारित कृषि र पशुपालनलाई एकीकृत गर्दै ठूला फार्म सञ्चालन गर्ने, उत्पादन उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा सहकारी तथा सामूहिक कम्पनी मोडेल प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । यसले अर्थतन्त्रका तीन खम्बासँगै समुदायलाई चौथो खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको छ ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न रोक, कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानलाई जीवनोपार्जनयोग्य जमिन, दोहोरो र अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य, महिलाको संयुक्त तथा एकल जग्गाधनी प्रवर्द्धनजस्ता प्रस्तावले कृषि–आधारित रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य देखिन्छ ।

उद्यमशीलता : रोजगारी सिर्जनाको अर्को आधार

युवा, महिला, दलित, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छ । परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने, स्टार्टअप र आईटी उद्यमलाई कर छुट, इन्क्युबेसन र इनोभेसन कोषमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

मेगा फुड पार्क, औद्योगिक कोरिडोर र प्रदेशगत उद्यमशीलता हबको अवधारणाले रोजगारीलाई भूगोलअनुसार केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

श्रमिकको मर्यादा, हकहित र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता, न्यूनतम तलब र अधिकार सुनिश्चितता, गैर–बैंकिङ रेमिट्यान्स नियन्त्रण र ‘रिटर्नी’ लक्षित पुनः एकीकरण कार्यक्रमले श्रमिक संरक्षणमा जोड दिएको छ ।

रास्वपा

देशको श्रम बजार र रोजगारी संरचना संकटमा रहेका बेला सार्वजनिक भएको रास्वपाकाे वाचापत्रले श्रम र रोजगारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रमा राख्ने दाबी गरेको छ । सीमित पूँजी र साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै दिगो र प्रतिस्पर्धी उत्पादनमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने दर्शनसहित निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको अग्रणी शक्ति र सरकारलाई नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा राखिएको छ ।

वाचापत्रको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी तथा निकायका लागि काम गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता हो । रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीमा–पार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता दिन श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानून संशोधन गर्ने उल्लेख छ । यसले वैदेशिक रोजगारीलाई भौतिक पलायनको बाध्यताबाट बाहिर निकाल्दै सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारीतर्फ उन्मुख गराउने संकेत गर्छ ।

रेमिट्यान्सपछि दोस्रो ठूलो आर्थिक खम्बा बन्न सक्ने भन्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, आईटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा कर छुट तथा नगद प्रोत्साहन दिने योजना अघि सारिएको छ । यसले श्रम बजारलाई सस्तो श्रमबाट उच्च मूल्यका सीप–आधारित रोजगारीतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य देखाउँछ ।

वाचापत्रले वैदेशिक रोजगारीको यथार्थ स्वीकार गर्दै श्रमिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि विशेष परिचयपत्र जारी गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवामा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले श्रमिकलाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोत होइन, राज्यका सम्मानित योगदानकर्ता मान्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै उद्यम सञ्चालन गर्न ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच प्रदान गर्ने उल्लेख छ जसले वैदेशिक रोजगारीलाई अस्थायी अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने संकेत गर्छ ।