भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

मंसिर १५, २०८२ सोमबार १७:५४:२७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । आज न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय बदर गर्दै आयोगलाई बिउँताइदिएको हो ।

गएको असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले गएको कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसअघि सर्वोच्चले त्यस निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २२, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्