धमाधम ठेक्का तोड्दै सरकार : निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट

मंसिर १६, २०८२ मंगलबार १८:२५:५५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सडक विभागले मात्रै अहिले विभिन्न डिभिजन, योजना कार्यालयमार्फत दुई सय २९ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीसँग समयमै काम नसकिनुको कारण पेस गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवम् प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले सडक डिभिजन काठमाण्डौ अन्तर्गतका २५ सहित ३८ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अलपत्र ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्ने शिर्षकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन आह्वान गरिने गरिएको छ । सूचना निकालेर स्पष्टीकरण माग गरेपछि पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम शुरू समेत गरेका छन् ।

तर निर्माण व्यवसायीहरु भने सरकारले व्यवस्थापन नगरि हचुवाकै भरमा ठेक्का तोडेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ठेक्काहरु रुग्ण हुनुको कारण पत्ता लगाइ त्यसको निराकरण खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानलाई सरकारी कर्मचारीले नै पालना नगरेकाले अहिले समस्या थपिएको अध्यक्ष सिंहको दाबी छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २२, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

धमाधम ठेक्का तोड्दै सरकार : निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया