नेपालको २० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल

 पुष २६, २०८२ शनिबार १७:५१:५५ | रासस
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डौ – नेपालमा झन्डै २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०५२ सालदेखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ । आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९ सय ८ को नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि २०६६/६७ सालमा गरिबीको रेखा १९ हजार २ सय ६१ निर्धारण गरिएको थियो । नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च ७२ हजार ९ सय ८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेशमा १७.१९, मधेश प्रदेशमा २२.५३, बागमती प्रदेशमा १२.५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पालिकास्तरको विश्लेषण गर्दा ३ सय ९ वटा पालिकाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४ सय ४४ वटा पालिकाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । पालिकामा गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

पालिकास्तरमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् १.१८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ ।

गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनसङ्ख्या सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाण्डौ महानगरपालिकामा (५९ हजार २ सय १८) रहेको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत रहेको छ ।

जिल्ला तहको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९.५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा ५.६३ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ ५, २०८२

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया