हरित चुनावको अवधारणा प्रचार सामग्रीमै सीमित छ, कि यो राजनीतिक एजेन्डामा पनि ?

माघ २३, २०८२ शुक्रबार ११:४०:३१ | दीपक पौडेल

निर्वाचन आयोगले यस पटक चुनावलाई ‘हरित निर्वाचन’ बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । चुनावी प्रचारप्रसारमा प्लास्टिक, कागज र अन्य नकुहिने सामग्रीको प्रयोग घटाउँदै डिजिटल माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा र स्वच्छ चुनावतर्फको यो प्रयासलाई सकारात्मक शुरूआतका रूपमा लिन सकिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, के हरित निर्वाचनको अवधारणा केवल प्रचार सामग्रीमै सीमित छ, कि यो राजनीतिक एजेन्डामा पनि देखिन्छ ?

अघिल्ला चुनावहरूमा पोस्टर, ब्यानर, पम्प्लेट र प्लास्टिक सामग्रीको व्यापक प्रयोग हुन्थ्यो । यस पटक डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि त्यो व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन । आयोगले डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने उद्देश्य राख्नुको कारण पनि वातावरणमैत्री अभ्यासतर्फ उन्मुख हुनु हो । यो अभ्यास सफल भएमा दीर्घकालमा चुनावी खर्च र वातावरणीय क्षति दुवै घट्न सक्छ ।

यसपालिको चुनावमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा उम्मेदवार मैदानमा छन् । युवाहरू वातावरण र जलवायुका विषयमा तुलनात्मक रूपमा सचेत मानिन्छन् । त्यसैले धेरै उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रचार गरिरहेका छन् । रोचक कुरा के छ भने, पहिले डिजिटल प्रविधिप्रति अनिच्छुक देखिएका पुराना नेताहरू पनि अब यही माध्यमबाट मत मागिरहेका छन् । यसले अरूलाई पनि डिजिटल अभ्यासतर्फ झक्झक्याएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा वातावरण र जलवायु परिवर्तन नयाँ विषय होइन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ठूला दलले अघिल्ला घोषणापत्रमै वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषय समेटेका थिए । ती घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा पनि जलवायु र वातावरणका विषयलाई अभियानका रूपमा समर्थन गरिएको देखिन्छ । संसद्मा समेत यस्ता विषय उठ्ने गरेका छन् । तर समस्या कार्यान्वयनको तहमा देखिन्छ । पालिकामा पुग्दा यी एजेन्डाहरू प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।

चुनावी प्रचारका क्रममा वातावरण र जलवायुका मुद्दा भने प्रायः ओझेलमा पर्छन् । घोषणापत्रमा समेटिएका विषय प्रचारका भाषण र छलफलमा पुग्दैनन् । उम्मेदवारहरू आफ्नै क्षेत्रका जल, जमिन, जङ्गल र जलवायुसम्बन्धी समस्याको यथार्थ नबुझिकन प्रचारमा निस्किएको देखिन्छ । कुन टोलमा खानेपानीको समस्या छ ? कहाँ सिँचाइ अभाव छ ? वन व्यवस्थापन, बाढी, पहिरो वा खडेरीको अवस्था कस्तो छ ? यी आधारभूत प्रश्नविना चुनावी प्रतिबद्धता सतही बन्न पुग्छ ।

उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रका वातावरणीय समस्यालाई पहिचान गरेर त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नीति, कानून र व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । तर ‘समाधान गर्छाैँ’ भन्ने कुरा त सुनिन्छ, ‘कसरी’ भन्ने प्रश्न भने प्रायः अनुत्तरित रहन्छ । मतदातालाई पनि यस्ता प्रश्न सोध्ने र बहस गर्ने स्तरमा जागरूक बनाउन आवश्यक छ ।

जलवायु र वातावरण व्यापक विषय हुन् । बाढी, पहिरो, खडेरी, खानेपानी, वन्यजन्तु, जङ्गल र जैविक विविधता सबै यसैसँग जोडिएका छन् । प्राकृतिक विपत्तिको प्रत्यक्ष असर भोगेका नागरिकले मात्र यी विषय उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । उम्मेदवारहरूले पनि पीडित क्षेत्र पुगेर आश्वासन त दिन्छन्, तर दीर्घकालीन समाधानको स्पष्ट खाका प्रस्तुत हुँदैन ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित र जैविक विविधतामा संवेदनशील देशका रूपमा चिनिन्छ । यही कारण नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ । राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०), विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन न्यूनीकरण, जैविक विविधता र कृषि कार्यक्रमहरू २०३० देखि २०३५ सम्मका लागि तय गरिएका छन् ।

साथै १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिलाई सीमा (थ्रेसहोल्ड) मानेर दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अब चुनाव जितेर आउने सरकार पनि यही समयसीमाभित्र काम गर्ने भएकाले उम्मेदवार र दलहरूले यी राष्ट्रिय योजनाबारे जानकार हुनु अनिवार्य छ ।

अहिले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा छ, जसको अवधि अबको तीन वर्षमा सकिँदैछ । घोषणापत्र बनाउँदा यस योजनाको समीक्षा र दीर्घकालीन रणनीतिसँगको सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा चुनावी घोषणापत्र, वार्षिक बजेट र पञ्चवर्षीय योजना एक–अर्कासँग मेल खाँदैनन् । चुनाव जितेपछि आउने बजेटले घोषणापत्रका प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यही असमञ्जस अहिलेको मूल समस्या हो ।

योजना निर्माण दुई–तीन वर्षअघि नै हुने गर्छ र हरेक वर्ष असार–साउनमा परिमार्जन गरिन्छ । त्यसैले घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारले स्थानीय समस्या सङ्कलन गरेर त्यसअनुसार कार्यक्रम र नीति प्रस्ताव गर्न सक्थे । स्थानीय छलफल, संवाद र समन्वयका आधारमा घोषणापत्र तयार भएमा राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दुवै पूरा गर्न सकिन्थ्यो । यसो भयो भने नागरिकले पनि प्रत्यक्ष परिवर्तन महसुस गर्न सक्थे ।

यो चुनाव अपेक्षाकृत नभई अचानक आएको हुनाले धेरै दल र उम्मेदवारसँग पर्याप्त तयारी छैन । त्यसैले जलवायु, वातावरण र दिगो विकासका विषयमा ठोस योजना बन्न सकेको छैन । अबका १०–१५ दिनमा गहिरो योजना बनाउने अवसर पनि सीमित छ ।

तर शिक्षित र सचेत युवा उम्मेदवारहरूले अघिल्ला सरकारको आलोचना मात्र नगरी, सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई आफ्नै कार्ययोजनामा समेटेर अघि बढ्न सक्छन् । जलवायु, वातावरण र विकासका विषयमा गम्भीर संवाद र बहस शुरू भएमा यसको प्रभाव सकारात्मक हुन्छ ।

भोट माग्ने क्रममा प्रयोग नहुने मुद्दा घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुन्छन् । त्यसैले वातावरण र जलवायुका विषय घोषणापत्रमा मात्र होइन, प्रचारको केन्द्रमा आउनुपर्छ । घोषणापत्र तयार गर्ने विज्ञहरूले एनडीसी ३.०, १६औँ योजना र दीर्घकालीन रणनीतिलाई समीक्षा गरेर ठोस कार्ययोजना बुँदागत रूपमा समेट्नुपर्छ । राष्ट्रिय घोषणापत्रसँगै क्षेत्रगत घोषणापत्र बनाउने अभ्यास भएमा स्थानीय समस्या समाधान अझ सहज हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित नरहोस् भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । ती कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत, लबिङ क्षमता र प्रशासनिक दक्षतामा कमी देखिन्छ । घोषणापत्र बनाउँदा नै सम्भावना र खाडल पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

अन्ततः मतदाताले उम्मेदवार र दल छनोट गर्दा वातावरणीय मुद्दालाई महत्त्व दिनुपर्छ । पानी (खानेपानी, सिँचाइ, औद्योगिक प्रयोग), जङ्गल, कृषि र जडीबुटीजस्ता विषयमा नागरिक जानकार छन् । अब आवश्यक छ–समस्या पहिचानसँगै समाधानको स्पष्ट बहस । वातावरण र जलवायु विना दिगो विकास सम्भव छैन । त्यसैले विकासका हरेक योजनामा वातावरणीय दिगोपनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट र कार्यक्रम तय गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(जलवायु विज्ञ दीपक पौडेलसँग भोजेन्द्र बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: फागुन २७, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

दीपक पौडेल

पौडेल जलवायु विज्ञ हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्