गुल्मीमा आजदेखि हप्तामा चार उडान
बैशाख ५, २०८३ शनिबार
प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारले देशभर शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाउन एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना लागू गरेकाे छ । त्यही बमोजिम सबै जिल्लामा सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको हो । सरकारले चार वटै सुरक्षा निकाय–नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार परिचालन गरेको छ । यी निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, सूचना आदानप्रदान र समन्वयको संरचना तयार गरिएको छ । जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सुरक्षा समिति सक्रिय छ भने आवश्यकताअनुसार नियमित समीक्षा बैठकसमेत भइरहेका छन् ।
चुनाव प्रचारप्रसारको समय बढ्दै जाँदा राजनीतिक दलहरूका कार्यक्रम, आमसभा, जुलुस र कोणसभाहरू पनि तीव्र भइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा सम्भावित विवाद र टकराव न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायले दलहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वयको अभ्यास अघि बढाएको छ । जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी कुन दलको कार्यक्रम कहिले र कहाँ हुँदैछ भन्ने सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गरिँदै आएको छ । एउटै ठाउँमा र एकै समयमा फरक–फरक दलका कार्यक्रम नपरोस् भनेर पूर्वसमन्वयको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले अनावश्यक भीडन्त, उत्तेजना वा उक्साहटजन्य घटनाबाट जोगिन मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा निगरानी, छानबिन र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रचारप्रसार सामग्रीको प्रयोग, सार्वजनिक स्थलको उपयोग, ध्वनि प्रदूषण, भित्तेलेखनजस्ता विषयमा समेत निगरानी बढाइएको छ । सुरक्षा व्यवस्थाको दायरा केवल उम्मेदवारसम्म सीमित छैन । मतदाता, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी तथा चुनावमा खटिने कर्मचारी सबैको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कुनै उम्मेदवारले व्यक्तिगत सुरक्षाको आवश्यकता महसुस गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । संवेदनशील र अतिसंवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ थप सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ ।
मतदान केन्द्रको सुरक्षा घेराबन्दी, मतपेटिका ढुवानी तथा मतगणनास्थलको सुरक्षा व्यवस्था विशेष योजनाअनुसार मिलाइएको छ । चुनावी वातावरणलाई मर्यादित र सभ्य बनाउन दलका कार्यकर्तालाई पनि जिम्मेवार बन्न गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । झण्डा जलाउने, गालीगलौज गर्ने, उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा तोडफोडजस्ता गतिविधि कानून विपरीत हुने स्पष्ट गरिएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याइने छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । चुनावी अवधिमा भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार वा उत्तेजना फैलाउने सामग्री प्रसारण हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निगरानी संयन्त्र सुदृढ गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत सामाजिक सञ्जालमा निगरानी बढाइएको छ । हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा विशेष डेस्क स्थापना गरिएको छ । निर्वाचन आयोगसँग समेत समन्वय गर्दै गलत सूचना, फेक अकाउन्ट, घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसात्मक उक्साहटजन्य सामग्री पहिचान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
सीमा नाका जोडिएका जिल्लामा थप सतर्कता अपनाइएको छ । छिमेकी देशका सुरक्षा निकायसँग नियमित समन्वय बैठकहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । दुवै पक्षबीच उपलब्ध सूचनाको आदानप्रदान, संदिग्ध गतिविधिको पहिचान र नियन्त्रण, अवैध चलखेल रोकथाम तथा सिमानामा गस्ती बढाउने काम भइरहेको छ । बाह्य प्रभाव वा अवैध गतिविधिले चुनावमा असर नपाराेस भनेर सीमा क्षेत्रमा संयुक्त निगरानी, जाँच र गस्तीलाई सघन बनाइएको छ ।
सम्भावित जोखिमको विश्लेषण, संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, विगतका घटनाको अध्ययन तथा स्थानीय अवस्थाअनुसार रणनीति परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको छ । चुनाव अवधिभर चाैबीसै घण्टा सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा रहनेछ । यस समग्र तयारीको मूल उद्देश्य नागरिकलाई निर्भय वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने सुनिश्चितता दिनु हो । चुनावको विश्वसनीयता र मर्यादा जोगाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र व्यवस्थित चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाइएको छ र कानून विपरीत गतिविधि कसैले गरेमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सबन्धित निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउछ । चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सर्वसाधारण, सुरक्षा संयन्त्र लगायत सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।
(गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
काफ्ले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।