यसपटक घोषणापत्रमा समस्याको उठान र समाधान पनि देखिन्छ

फागुन ११, २०८२ सोमबार १८:१८:१४ | प्रा.डा.शिवराज अधिकारी

चुनावी घोषणापत्रमार्फत सबैजसो राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष सम्बोधन गर्न खोजेका छन् देशको सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, उच्च आयात निर्भरता र घट्दो लगानीलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता अधिकांश दलको साझा विषय बनेको छ । दलहरूले कृषि आत्मनिर्भरता, युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, पर्यटन विस्तार र वैदेशिक रोजगारीको विकल्प सिर्जना जस्ता विषयलाई अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा अघि सारेका छन् । केही दलले कर संरचना पुनरावलोकन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सुशासनमार्फत आर्थिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसपटकका घोषणापत्रहरूमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण मुख्य साझा बिन्दुका रूपमा देखिन्छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष र स्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने विषय नै मतदाताका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ ।

कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्रमा प्रति बढी ध्यान

राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रबारे के–के रहेछन्, अहिलेका मुद्दा, अर्थसम्बन्धी राजनीतिक मुद्दा के–के रहेछन् भन्ने देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । कतिपय घोषणापत्रमा कसरी लेख्ने र कसरी गर्ने भन्ने आ–आफ्नै तौरतरिका देखिएका छन् । कतिपय दलहरुले नागरिकले बुझ्ने भाषामा घोषणापत्र बनाएका छन् भने कतिपय दलहरुले स्टन्ट अर्थात् प्रचारबाजी शैली अपनाएको देखिन्छ । दलका घोषणापत्रमा समस्याको उठान र समाधान पनि आएको देखिन्छ । सबै दलका घोषण पत्र पक्ष/विपक्ष दुवै खालका छन् । विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता र सञ्चारमाध्यममा काम गर्नेका लागि अहिलेको राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेको रहेछ भनेर छलफल गर्नका लागि मुद्दाहरु उठाएका छन् । यो भनेको अर्थतन्त्र कस्तो रहेछ भनेर निदानको पाटो हो । अर्को भनेको राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमार्फत गर्न सकिने मुद्दाहरु उठाएका छन् । भोलिका दिनमा जुनसुकै सरकार आए पनि सबै दलका घोषणपत्रमा भएका राम्रा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयहरुमा काम गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ ।

पहिलेका घोषणापत्रभन्दा अहिले फरक

अहिले राजनीतिक दलहरुले ल्याएको घोषणपत्र पहिलेको भन्दा केही न केही फरक देखिन्छ । तर कतिपय विषयहरु दोहोरिएका पनि छन् । पहिले राजनीतिक दलहरुले घोषणपत्रमा गर्नै नसकिने खालका अथवा ठूला–ठूला कुराहरु समावेश गरेको देखिन्थ्यो । अहिले सबै दलहरु यथार्थपरक बनेको जस्तो देखिन्छ । यथार्थपरक बन्दा बन्दै कतिपय बुँदा पढ्दै जाँदा प्रचारबाजी शैली अपनाएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा परिर्वतन गर्ने भन्दा पनि नागरिकलाई खुशी पार्नेतर्फ दल लागेको जस्तो पनि देखिएको छ । यी कुराहरु विकासकै क्रमहरु रहेछन् । राजनीतिक दलहरुले गर्ने कार्यमा तौरतरिका, बनाउने तरिका, कसरी जानुपर्छ, नागरिकले कसरी बुझ्छन् भन्ने तरिकामा पनि भर पर्छ । पहिले भन्दा अहिले नागरिकको चेतना र ज्ञानको दायरा बढेको छ । साथै दलहरुले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्न पनि थालेका छन् । नागरिकको स्तर बढ्दै जाँदा दलहरुको घोषणापत्र पनि माथिल्लोस्तरको हुँदै जाने रहेछ भन्ने देखाएको छ ।

घोषणपत्रमा उल्लेख भएका सबै बुँदा बजेटमा समावेश गराउन सकिन्न

पहिले दलहरुका घोषणपत्र अलि गहिरिएर हेर्दा कतिपय दलका घोषणापत्र, घोषणपत्र मात्रै त हो भन्ने हुन्थ्यो । अनुसन्धानकर्ता र सञ्चारमाध्ययमले घोषणपत्रलाई कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्न थालेपछि दलहरुले कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बनाउन थालेको देखिन्छ । घोषणापत्रमा कामको मूल्य र त्यसको बजेट लेख्ने चलन छैन । यसो नहुँदा पनि पृष्ठभूमिमा कामको खर्च कति लाग्छ भनेर देखाउन सके अझ स्पष्ट हुन्छ । अर्थतन्त्रको आकार कति बनाउने भन्ने बारेमा चर्चामा आएका मुख्य राजनीतिक दलहरुको उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसको अर्थ पृष्ठभूमिमा हिसाब गरेर यति हुन्छ भनेर लेखिएको जस्तो लाग्छ । तर अलिअलि दलहरुले नागरिकलाई आफूतर्फ ध्यान बढाउन प्रचारमुखी विषय घोषणापत्र समावेश गरिरहेका हुन्छन् । घोषणपत्रमा उल्लेख भएका सबै बुँदालाई बजेट बनाउँदा उस्तै गराउन सकिन्न । तर घोषणपत्रको अवधारणालाई लिएर बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

घोषणपत्रका हरेक बुँदामा एकरूपता चाहिन्छ

घोषणापत्रमा दुई वटा पक्ष हुन्छन् । घोषणापत्र राजनीतिक रूपमा जनाउने भएकाले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था र कार्यान्वयन गर्ने विधि समावेश हुन्छ । यस्तै राजनीतिमा जहिले पनि जे भइरहेको छ वा जति सकिन्छ त्यो भन्दा अलि बढी आशावादीका कुरा गरिन्छ । कार्यान्वयन गर्न सकिने वाचालाई राम्रोसँग घोषणपत्रमा समावेश गर्न सके यथार्थपरक परिवर्तन ल्याउँछ । घोषणपत्रमा राखिएका हरेक बुँदा एक अर्कामा सम्बिन्धित हुन्छन् । बुँदाहरुमा फरक–फरक कुरा लेख्न थालियो भने दलहरुको बुझाइ रहेनछ भन्ने बुझाउँछ । एउटा पार्टीको घोषणापत्र र अर्को पार्टीको घोषणापत्रमा विरोधाभास भए पनि कुनै समस्या हुँदैन । यो यथार्थपरक पनि हो र हुनुपर्छ । तर एउटै पार्टीको घोषाणपत्रमा हरेक बुँदामा विरोधाभास भयो र भनेका कुरामा एकरूपता देखिएन भने पछि कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुँदैन र प्रोत्साहन पनि दिँदैन । यसरी दलहरुले घोषणापत्र बनाएको भए सबै दलका घोषणापत्र कार्यान्वय सकिने खालको हुन्थ्यो ।

सरकारमा नगए पनि दलहरुले आफ्ना मुद्दाहरु उठाइरहनुपर्छ

दलहरुले चुनावमा जानुअघि घोषणपत्रमा आफू सरकारमा गएको अवस्थामा गर्ने खाका समावेश गर्छन् । यसलाई कुनै दलले करारनामा, वाचापत्र, प्रतिज्ञापत्र लगायतका नाम दिएका छन् । जसले जे भने पनि यो घोषणपत्र नै हो । साथै सरकारमा जाँदा गर्ने काम नै भनेको हो । तर दलहरुले यसरी घोषणपत्र बनाउँदै गर्दा सबै दलहरु सरकारमा जाँदैनन् । हाम्रो जस्तो निर्वाचन संरचनामा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने भएको हुँदा दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र लागू गर्न पहलकदमी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारमा नगए पनि दलहरुले आफ्ना मुद्दाहरु उठाउनुपर्छ । यसले दलहरुलाई परीक्षण गर्न मद्दत पुग्छ जसले आउने दिनमा नागरिकको मन जित्न सहयोग गर्छ । सरकारमा गएको दलले आफ्नो इच्छाअनुसार फटाफट काम गर्न सक्छ । तर विपक्षमा भएका देलहरुले बारम्बार जागरुक बनाइरहनुपर्छ । जसले गर्दा प्रतिपक्ष दलका आकर्षक विषयहरु सरकारमा गएको दललाई अनुसरण गर्न बाध्य पनि बनाउन सकिन्छ । यसले घोषणापत्रमा समावेश भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न र निर्णय गर्न पनि मद्दत पुग्छ । प्रतिपक्षमा हुने दलको निर्णायक भूमिका नहुने भएकाले मुद्दाको उठान भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ । साथै सरकारमा पुगेको दलले घोषणपत्रमा उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयनमा लगेको छ कि छैन भनेर ताकेता गरिरहनुपर्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीसँग विकाश चापागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: बैशाख ४, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

प्रा.डा.शिवराज अधिकारी

अधिकारी राष्ट्रिय याेजना आयाेगका पूर्व उपाध्यक्षा एवम् अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्