काठमाण्डाै – मध्यपूर्वमा विकसित हुँदै गएको सुरक्षा परिस्थितिले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील र त्रासपूर्ण बनेको छ । ठाउँअनुसार जोखिमको स्तर फरक भए पनि विशेषगरी अमेरिकी सैनिक अखडा तथा रणनीतिक स्थल आसपास कार्यरत श्रमिकहरू बढी असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रामक र तथ्यहीन सूचनाले उनीहरूमा थप अन्योल र भय सिर्जना गरेको छ । यस्ता भ्रामक समाचारको प्रभावले निर्णय क्षमतामा असर पार्नुका साथै साइबर अपराधमा फस्ने जोखिमसमेत बढाएको छ । दूतावासहरूले सतर्क रहन आग्रह गरिरहे पनि सूचनाको भीडमा सत्य र असत्य छुट्याउन गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो ।

अहिले हवाई यातायात बन्द रहेको अवस्थामा स्वदेश फर्किने विकल्प पनि सहज छैन । काम गरिरहेका ठाउँहरूमा सम्भावित आक्रमणको अनिश्चितताले उनीहरूको जीउ–ज्यानको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । त्यससँगै दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी गुम्ने चिन्ताले पनि उनीहरूलाई पिरोलेको छ । ‘घरबाटै काम’ गर्ने सरकारी घोषणाहरू आप्रवासी श्रमिकका हकमा व्यावहारिक देखिँदैनन् किनकि निर्माण, होटल, यातायात वा सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले टाढाबाट काम गर्न सम्भव हुँदैन ।

विशेषगरी ठूला होटल, कारखाना, एअरपोर्ट, पेट्रोलियम कम्पनी तथा सैनिक अखडा वरिपरि काम गर्ने श्रमिकहरू बढी जोखिममा छन् भन्ने देखिन्छ । राजधानी वा मुख्य शहरहरू—दुबई, अबुधाबी, दोहा वा कुवेत सिटी जस्ता ठाउँमा कार्यरत नेपालीहरू तुलनात्मक रूपमा बढी संवेदनशील अवस्थामा छन् जबकि टाढा ग्रामीण वा कम रणनीतिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरू केही कम जोखिममा हुन सक्छन् ।

यस जटिल र अनिश्चित परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आत्मसुरक्षा र विश्वसनीय सूचनाको पालना हो । आफ्ना सञ्जाल, दूतावास र आधिकारिक निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनु, भ्रामक समाचारबाट जोगिनु र संयमित रहनु नै अहिलेको मुख्य उपाय देखिन्छ । वर्तमान अवस्थाले नेपाली श्रमिकहरूलाई दुई तहमा चिन्तित बनाएको छ—पहिलो, तत्कालीन जीउ–ज्यानको सुरक्षा; दोस्रो, दीर्घकालीन रोजगारीको अनिश्चितता । यी दुवै चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न राज्य र सम्बन्धित निकायको सक्रिय पहल अपरिहार्य छ ।

द्वन्द्व वा असुरक्षाको अवस्था सिर्जना हुँदा सबैभन्दा जोखिममा पर्ने समुदायमध्ये आप्रवासी श्रमिक अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् । उनीहरू ठूला कम्पनीका नीति निर्माता होइनन्, निर्णय गर्ने तहमा पनि हुँदैनन् । त्यसैले सङ्कटका बेला ‘सुरक्षित रहनुस्’ भन्ने औपचारिक सन्देश मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रश्न उठ्छ—उनीहरू कहाँ सुरक्षित हुने ? कसरी सुरक्षित हुने ? बङ्कर वा सुरक्षित आश्रयस्थलमा प्राथमिकता कसलाई दिइन्छ ? स्थानीय नागरिक र परिवारलाई कि आप्रवासी श्रमिकलाई ? व्यवहारमा हेर्दा आप्रवासीहरू प्रायः दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा औपचारिक रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका दूतावासको हुन्छ । दूतावासले रोजगारदाता कम्पनी, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि स्पष्ट रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली कुन कम्पनीमा कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क व्यवस्थित बनाउने, आवश्यक परे दूतावासमै अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गर्ने र आपत्कालीन सम्पर्क संयन्त्र सक्रिय राख्ने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सङ्कटको घडीमा राज्यको उपस्थिति कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।

औपचारिक संयन्त्रसँगै अनौपचारिक सञ्जालहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । खाडी देशहरूमा जिल्लागत, पेशागत, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आधारमा बनेका नेपाली सञ्जालहरू सक्रिय छन् । निर्माण, होटल, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका आफ्नै समूहहरू छन् । यस्ता सञ्जालहरूले रोजगारदातासँग सामूहिक संवाद गरेर ‘हामी तपाईंका श्रमिक हौँ, हाम्रो सुरक्षा तपाईंको जिम्मेवारी पनि हो’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । सामूहिक आवाज कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत प्रयासभन्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

व्यक्तिगत स्तरमा भने सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच सही सूचना हो । भ्रामक सूचना, अफवाह र सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट सामग्रीले जोखिम झन् बढाउँछ । सङ्कटका बेला संयमित हुनु भनेको चुप लागेर बस्नु होइन; सही स्रोतबाट सूचना लिएर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु हो । दूतावास र सम्बन्धित देशको सरकारी निकायबाट जारी सूचनालाई प्राथमिक आधार बनाउनुपर्छ । आफ्ना विश्वसनीय साथी वा सञ्जालसँग सूचना पुष्टि गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

आजको चुनौती भनेकै अनिश्चितता हो । यस्तो अवस्थामा ठ्याक्कै एउटै समाधान सबैका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । तर स्पष्ट छ—राज्यले आफ्नो दायित्व सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ, सञ्जालहरूले सहकार्य बढाउनुपर्छ र श्रमिक स्वयंले संयम, सचेतना तथा सही सूचनामा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा द्वन्द्वग्रस्त वा संवेदनशील देशमा रहेका नेपालीहरूले आफूले भोगिरहेका अनुभव सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ । यो विषय भावनात्मक भन्दा पनि कानूनी र सुरक्षासम्बन्धी दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना अनुभव राख्नु सामान्य अभ्यास हुन सक्छ । तर खाडीका देशहरू—जस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरेबिया, कतार वा कुवेत—मा साइबर कानून अत्यन्त कडा छन् । ती देशहरूमा सूचना प्रवाह, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र डिजिटल सामग्रीसम्बन्धी स्पष्ट र कठोर नियमहरू छन्, विशेषगरी आप्रवासी श्रमिकका हकमा । यस्तो अवस्थामा ‘म कहाँ छु, मलाई के भइरहेको छ’ भन्ने विवरण भिडियो, फोटो वा रिल्समार्फत सार्वजनिक गर्नुले कानूनी जोखिम निम्त्याउन सक्छ । सम्बन्धित देशका सुरक्षा निकायले नै यस्ता सामग्री सार्वजनिक नगर्न चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन ।

कुनै समस्या, त्रास वा शङ्का भएमा त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नुको सट्टा सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा आधिकारिक हटलाइनमार्फत जानकारी गराउनु नै सुरक्षित विकल्प हो । सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी सूचना राख्दा मानसिक त्रास फैलिनुका साथै आफैँमाथि कानूनी कारबाही, जरिवाना वा डिपोर्टसम्मको जोखिम आउन सक्छ । त्यसैले संवेदनशील समय र ठाउँमा थप संवेदनशील व्यवहार आवश्यक हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सञ्चार अवरुद्ध हुने सम्भावना हो । यदि सामाजिक सञ्जाल वा टेलिफोन सेवा बन्द भए भने स्थिति अझ जटिल हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफू वरिपरिका सहकर्मी, साथीभाइ तथा अन्य दक्षिण एशियाली आप्रवासीसँगको प्रत्यक्ष सञ्जाल नै सहारा बन्न सक्छ । आप्रवासी समुदायबीचको सहकार्य र एकता सङ्कटका बेला बलियो आधार हो ।

दूतावाससँग सम्पर्कमा रहनु अत्यन्त जरुरी छ, यद्यपि सबै श्रमिक राजधानीमा नबस्ने भएकाले प्रत्यक्ष पहुँच सधैँ सहज नहुन सक्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष सम्पर्क सम्भव नभए पनि साथी, रोजगारदाता वा समुदायमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्छ । दूतावासहरूबीच क्षेत्रीय समन्वय, विशेषगरी दक्षिण एशियाली देशहरूबीचको सहकार्य, सङ्कट व्यवस्थापनमा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सङ्कटको समयमा विवेक, संयमता र आधिकारिक स्रोतप्रतिको भरोसा नै सुरक्षाको मुख्य आधार हो । सामाजिक सञ्जालमा आवेगमा सूचना प्रवाह गर्नु भन्दा व्यवस्थित र औपचारिक माध्यमबाट जानकारी दिनु नै आप्रवासीको हितमा देखिन्छ ।

खाडी तथा अन्य मध्यपूर्वी देशहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सन्दर्भमा अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त्यहाँको स्थानीय कानूनको अक्षरशः पालना गर्नु हो । ती देशका कानूनहरू नेपालका जस्ता छैनन्; हरेक देशका नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र कार्यान्वयन प्रणाली फरक–फरक छन् । हामीले नेपालमा जस्तो कानूनी लचकता अपेक्षा गर्नु त्यहाँ सम्भव छैन । धेरै खाडी देशहरूमा कानून कार्यान्वयन कडाइका साथ हुन्छ—‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ भन्ने स्पष्ट सीमारेखा हुन्छ । त्यसैले परदेशमा बस्दा त्यहाँको सरकारबाट जारी गरिएका सूचना, निर्देशन र विज्ञप्ति अक्षरशः पालना गर्नु नै सुरक्षाको पहिलो शर्त हो ।

तर व्यवहारमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भाषा र जानकारीको अभाव हो । पछिल्लो समय गएका श्रमिकहरूले स्थानीय कानून र प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकारी नपाएको अवस्था हुन सक्छ । यस्तो बेला ‘श्रमिक सञ्जाल’ जस्ता समूहहरूले सञ्चालन गर्ने सूचना सत्र, कानूनी प्रशिक्षण र परामर्श कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छन् । आफूले जानेको कुरा अरू श्रमिकलाई बाँड्ने र नजानेको कुरा सिक्ने संस्कार विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । किनकि नियम उल्लङ्घनको जोखिम अहिले झन् संवेदनशील छ—हवाई मार्ग बन्द भएको अवस्थामा कानूनी समस्या आएमा थुनामा पर्ने, सम्पर्कविहीन हुने र परिवार तथा दूतावास सबैका लागि थप तनाव सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।

नेपाल सरकारको भूमिकाबारे हेर्दा अहिले उसले गर्न सक्ने आधारभूत तयारीहरू गरिरहेको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको छ, दूतावासहरूलाई सजग गराइएको छ र श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । श्रम स्वीकृति अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय पनि परिस्थितिअनुसार उचित देखिन्छ किनकि हवाई आवागमन बन्द भएको अवस्थामा नयाँ श्रमिक पठाउँदा अवैध बाटो र दलालहरूको सक्रियता बढ्ने जोखिम रहन्छ । यद्यपि सम्भावित उद्धारको सन्दर्भमा अहिले तत्काल सम्भावना न्यून छ किनकि हवाई मार्ग नै बन्द छ। ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ जस्ता संयन्त्र भविष्यमा अवसर खुल्दा उपयोगी हुन सक्छन्, तर तत्काल प्राथमिकता भनेको समन्वय, सूचना प्रवाह र तयारी नै हो ।

यसबीच अर्को गम्भीर चिन्ता मानव तस्करी र झुटा आश्वासनको जोखिम हो । आधिकारिक मार्ग बन्द हुँदा अवैध बाटो अपनाउन प्रलोभन दिने समूह सक्रिय हुन सक्छन् । त्यसैले सरकारले सीमाना र अवैध आवागमनतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घको भूमिकाबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ । उद्धारको माग गर्नु मात्र पर्याप्त होइन; खाडीमा रहेका एनआरएन प्रतिनिधिहरूले त्यहाँका सरकार, दूतावास र रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने, सूचना प्रवाह गर्ने र कार्यस्थल सुरक्षामा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । वास्तविक सहयोग भनेको व्यावहारिक तहमा देखिनु पर्छ, न कि केवल वक्तव्यमा ।

समग्रमा, अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा मूल मन्त्र तीन वटा हुन्—स्थानीय कानूनको कडाइका साथ पालना, सरकारी संयन्त्रसँग निरन्तर समन्वय र अवैध तथा भ्रामक प्रस्तावबाट सतर्कता । यही मार्ग अपनाउँदा मात्रै श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।