संसद्को अस्थायी हल कक्षाकोठाजस्तै, बन्दै गरेको हलमा अत्याधुनिक प्रविधि

चैत १२, २०८२ बिहीबार १३:५८:२७ | एकराम गिरी

सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद् भवन परिसरभित्रको बहुउद्देश्यीय हलमा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ हुँदैछ । नयाँ भवन नबन्दासम्म यहीँ संसद् बैठक पनि सञ्चालन हुनेछ । बहुउद्देश्यीय हलको क्षमता झन्डै २८० देखि २९० जनासम्म मात्रै रहेको छ । तर प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यसँगै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र अन्य प्राविधिक जनशक्तिलाई पनि त्यहीँ समेट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनावपछिको पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्लाई सम्बोधन गरिन्छ जसका लागि राष्ट्रियसभाका ५९ जना सदस्य पनि उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई एउटै हलमा व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

अर्को चुनौती पूर्वाधार र प्राविधिक तयारीसँग सम्बन्धित छ । सरकारले चैतको पहिलो हप्तासम्म प्रतिनिधिसभाको सभाकक्ष उपलब्ध गराउने भने पनि समयमै उपलब्ध हुन सकेन । त्यसपछि हतारमा बहुउद्देश्यीय हलमै माइक, भिडियो र अन्य प्राविधिक सेटअप गर्नुपरेको थियो । युट्युबमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई लिङ्क उपलब्ध गराउनेजस्ता काम पनि सीमित समयमा सम्पन्न गर्नुपरेका कारण थप चुनौती सिर्जना भएको छ ।

निर्माणाधीन संरचनाभित्रै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले पनि जोखिमयुक्त छ । एकातिर निर्माण कार्य चलिरहेकाे छ भने अर्कोतर्फ बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्माण कार्य रोकेर मात्रै समाधान सम्भव छैन, किनकि काम पनि निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यसले गर्दा बैठकका क्रममा अवरोध हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

अहिलेका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यलाई साँघुरो ठाउँमै समायोजन गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । श्रव्य–दृश्य सामग्री युट्युबमार्फत प्रसारण गर्ने, रेकर्डिङ गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू अस्थायी रूपमा भए पनि मिलाइएको छ । सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको छ । बैठक हुने दिन नजिकको निर्माण कार्य रोक्ने र केही टाढाबाट मात्रै काम सञ्चालन गर्ने, साथै आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउने गरी व्यवस्थापन अगाडि बढाइएको छ ।

स्थायी संसद् भवन कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट समयसीमा छैन । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण भइरहेको यस परियोजनामा ढिलासुस्ती देखिएकाले कहिले सर्ने भन्ने निश्चित रूपमा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

यदि यही अस्थायी संरचनामा लामो समयसम्म संसद् सञ्चालन गर्नुपरेमा यसको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । संसद्को प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने प्रमुख तत्त्वमध्ये भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक सुविधा र सुरक्षा व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । अहिलेको व्यवस्थामा ती सबै पक्ष पूर्णरूपमा अनुकूल छैनन् ।

बहुउद्देश्यीय हलको संरचना स्कूल, कलेजको कक्षाकोठा मोडलजस्तो भएकाले पछाडि बस्ने सदस्यहरूलाई स्पष्ट देख्न र चिन्न कठिन हुन सक्छ । साथै रोस्ट्रम (बोल्ने ठाउँ) र सभामुखको आसनका लागि उपलब्ध ठाउँ पनि सानो भएकाले प्रस्तुति र संवादमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना छ ।

ध्वनि व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती हो । सामान्यतया संसद् भवनका सभाकक्षहरूमा ध्वनि सोस्ने प्रविधि जडान गरिएको हुन्छ, तर यो हलमा त्यस्तो सुविधा छैन । यसले गर्दा आवाज प्रतिध्वनि हुने र स्पष्ट रूपमा सुन्न समस्या हुने सम्भावना रहन्छ ।

पहिले प्रयोगमा ल्याउने भनिएको अत्याधुनिक अटोमेटेड भोटिङ प्रणाली नयाँ भवनमा मात्रै लागू हुने भएकाले अहिलेका लागि त्यो सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसको अर्थ मत विभाजन गर्दा फेरि पुरानै अभ्यास ध्वनि मत वा हस्ताक्षरसहितको मत विभाजनमा जानुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेसम्म बैठक सञ्चालन भइसकेको छैन, त्यसैले वास्तविक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन । तर उपलब्ध अवस्था हेर्दा सहज र प्रभावकारी रूपमा बैठक सञ्चालन गर्न केही कठिनाइ हुने र त्यसले संसद्को कार्यसम्पादनमा असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै सदस्यहरू एकै ठाउँमा लामो समय बस्नुपर्ने हुँदा रोस्ट्रममा बोल्न आउन समय धेरै लाग्न सक्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी पनि निकै कम छ जसले कहिलेकाहीँ व्यवस्थापनमा असहजता ल्याउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा सरकार पक्षका सदस्यहरूलाई पछाडितिर बसाइ मिलाउनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । यसले समग्रमा बैठकको चुस्तता र व्यवस्थित सञ्चालनमा केही असर पार्न सक्छ । यी सबै पक्षहरू समग्र रूपमा हेर्दा चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् ।

अब भवन निर्माणको विषयमा कुरा गर्दा यो नेपाल सरकारअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण परियोजनामार्फत भइरहेको हो । सम्बन्धित निकायसँग बुझ्दा अहिले झन्डै ९४–९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी प्राप्त भएकाे छ ।

ठ्याक्कै कहिले नयाँ भवनमा सर्न सकिन्छ भन्नेबारे निश्चित भन्न सकिँदैन । यसअघि पनि विभिन्न समयसीमा तोकिएका थिए, २०७९ सालमै सम्पन्न हुने भनिएको थियो, त्यसपछि पुस १६ गतेको समयसीमा आयो, फेरि चैतको पहिलो हप्तासम्म भन्ने कुरा पनि आयो । अहिले पनि ९५ प्रतिशत प्रगति भनिए पनि बाँकी कामहरू—आन्तरिक सजावट, प्राविधिक उपकरण जडान र परीक्षण प्रक्रियाले थप समय लिन सक्छन् । त्यसैले ‘छिट्टै नै सर्छाैँ’ भन्ने अनुमान गर्नु यथार्थपरक नहुन सक्छ ।

यस अवधिमा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, महासचिवलगायत सचिवालयका पदाधिकारीहरूले सरकारसँग निरन्तर समन्वय र संवाद गर्दै आइरहनुभएको छ । निर्माणाधीन भवनमै दैनिकजसो बैठक बस्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षहरूसँग नियमित भेटघाट र आवश्यक दबाव भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख आदिका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष (कार्यालयसहित साना बैठक कक्ष) को आवश्यकता पर्छ । अहिलेका लागि ती सबै संरचनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामै छन्, विशेषगरी विशिष्ट कक्ष । यो सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले सुविधा सम्पन्न कार्यकक्ष पाउनेछन् । अहिलेलाई भने बहुउद्देश्यीय हलको वरिपरि अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

नयाँ संसद् भवन सम्पन्न भएपछि देखिने मुख्य परिवर्तन भनेको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग हो । सदस्यहरूले आफ्नै डेस्कबाट टच स्क्रिनमार्फत भोटिङ गर्न सक्नेछन् । हाजिरी पनि त्यहीँबाट गर्न सकिनेछ । बोल्नका लागि नाम दर्ता (शून्य समय, विशेष समय वा विधेयकमाथि छलफल) पनि डिजिटल रूपमा गर्न सकिनेछ । अडियो–भिडियो अभिलेखीकरण प्रणाली आधुनिक हुनेछ र ती सामग्रीहरू सीधै नेपाल सरकारको केन्द्रीय डाटा प्रणालीमा भण्डारण हुने व्यवस्था हुनेछ ।

सभाकक्ष पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरअनुसार आधुनिक, फराकिलो र व्यवस्थित हुनेछ । अहिलेसम्म प्रयोगमा रहेका हलहरू तुलनात्मक रूपमा पुराना भइसकेका छन् बानेश्वरको सम्मेलन केन्द्रमा प्रयोग भएका प्रविधिहरू पनि अहिलेका मापदण्डअनुसार पुराना मानिन्छन् । नयाँ भवनले ती सबै सीमितता हटाएर आधुनिक सुविधा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अब बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (अहिलेको पुरानो संसद् भवन) को भविष्यबारे पनि चासो बढेको छ । २०६४ सालदेखि सङ्घीय संसद्ले त्यो भवन भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको थियो र वार्षिक रूपमा भाडा तिर्दै आएको थियो । तर भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्झौता रद्द गरिएको छ र त्यस अवधिसम्मको भाडा भुक्तानी भइसकेको छ ।

अब पुरानो संसद् भवनको पुनर्निर्माण गर्ने कि भत्काएर नयाँ बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँगै छ, किनकि त्यो शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय हो । संसद् सचिवालयले भने त्यो भवनले एक ऐतिहासिक कालखण्ड बोकेकोले यसको गरिमामय संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ ।

समग्रमा नयाँ संसद् भवनले प्रविधि र संरचनाको हिसाबले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ र अहिलेको अस्थायी व्यवस्थापनमा केही व्यावहारिक चुनौतीहरू रहिरहनेछन् ।

(सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: बैशाख ५, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

एकराम गिरी

गिरी सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्