मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा विकसित पछिल्लो सुरक्षा परिस्थितिलाई हेर्दा विशेषगरी इरान र इरान–समर्थित समूहहरूले अमेरिकी सैन्य लक्ष्य (बेस क्याम्पहरू) केन्द्रित गरी आक्रमण गरेको देखिन्छ । यस्ता सैन्य संरचनाहरू वरिपरि बसोबास गर्ने नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा उच्च जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रक्षेपण गरिएका मिसाइलहरू सधैँ लक्षित विन्दुमा मात्रै सीमित नहुने, वरपरका आवासीय क्षेत्रमा समेत खस्ने सम्भावना रहन्छ । यसले ती क्षेत्रका बासिन्दामा गहिरो त्रास र असुरक्षाको भावना उत्पन्न गरेको छ ।

यो जोखिम केवल सैन्य लक्ष्यसम्म सीमित नरही कतिपय अवस्थामा नागरिक संरचनाहरूमा समेत क्षति पुगेको देखिन्छ । विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका देशहरूमा सिभिलियन क्षेत्र प्रभावित भएको घटनाहरूले स्थिति अझ संवेदनशील बनाएको छ । यस्ता घटनामा एक जना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको समेत भएको पुष्टि भएको छ जसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थालाई थप गम्भीर बनाएको छ ।

मैदान तहबाट सङ्कलित अनुभवहरूका आधारमा हेर्दा नेपाली श्रमिक समुदायमा गहिरो असुरक्षाबोध देखिन्छ । ‘कहिले कहाँबाट आक्रमण हुन्छ भन्ने थाहा नहुने’, ‘आफू बसिरहेको भवन नै लक्ष्य बन्न सक्छ’ वा ‘सार्वजनिक ठाउँमा हिँड्दा समेत जोखिम हुन सक्छ’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास उनीहरूमा व्यापक रूपमा देखिएको छ ।

अहिले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीमा देखिएको मानसिक त्रास वास्तविक अवस्थाभन्दा पनि गहिरो हुन सक्ने संकेतहरू देखिन्छन् । नेपाल सरकारद्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म झन्डै ८२ हजार नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् जसमध्ये झन्डै ६ हजार जनाले आफू असुरक्षित रहेको बताएका छन् भने ५ सयभन्दा धेरैले तत्काल स्वदेश फर्किन चाहेको उल्लेख गरेका छन् । तर यी तथ्याङ्कहरू वास्तविक अवस्थाको पूर्ण प्रतिनिधित्व नहुन पनि सक्छन्, किनभने सबै प्रभावित व्यक्तिहरू दर्ता प्रक्रियामा समेटिन नसकेका हुन सक्छन् ।

मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा द्वन्द्व र असुरक्षाको वातावरणमा रहेका व्यक्तिहरूमा फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिनु स्वाभाविक हो । केही व्यक्तिहरू स्वभावतः बढी संवेदनशील र त्रसित हुने हुँदा उनीहरूमा तनाव, चिन्ता र असुरक्षाको भावना तीव्र रूपमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ केही व्यक्तिहरू तुलनात्मक रूपमा धैर्यवान् देखिए पनि प्रत्यक्ष रूपमा हिंसात्मक घटना—जस्तै मिसाइल आक्रमण र हताहती—देखेपछि उनीहरू पनि गहिरो मानसिक दबावमा पर्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा ‘ज्यान सुरक्षित राख्नु नै पहिलो प्राथमिकता’ भन्ने मनोविज्ञान हावी हुन्छ ।

मानसिक तनावको प्रमुख कारणमध्ये एक सरकारबाट प्राप्त हुने सूचनामा देखिएको अस्पष्टता र असङ्गत सन्देश पनि हो । एकातिर सरकारले ‘आवश्यक परे उद्धारका लागि तयार छौँ’ भन्छ, अर्कोतिर ‘तत्काल उद्धार आवश्यक छैन’ भन्छ, यसले प्रभावित व्यक्तिहरूमा अन्योल र निराशा थपिन्छ । यसले उनीहरूमा ‘हामीलाई बेवास्ता गरिँदैछ कि ?’ भन्ने शङ्का उत्पन्न गराएर मानसिक दबाव झन् बढाउने काम गर्छ ।

अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकको उद्धार प्रक्रिया शुरू गरिसकेको समाचारले पनि नेपाली श्रमिकमा चिन्ता बढाएको देखिन्छ । यसले सरकारप्रति अपेक्षा र दबाव दुवै बढाउने गरेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा मुख्य समस्या केवल भौतिक असुरक्षा मात्र होइन, सूचनाको अभाव र मनोवैज्ञानिक असुरक्षा पनि हो । प्रभावित नेपालीहरू निरन्तर विश्वसनीय, स्पष्ट र व्यवहारिक सूचनाको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरूको अपेक्षाअनुसार, यदि सम्भव भए दिनमै दुई पटकसम्म अद्यावधिक सूचना उपलब्ध गराइयो भने उनीहरूको मानसिक अवस्था केही हदसम्म स्थिर बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।

त्यसैले यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता केवल उद्धार तयारीमा सीमित नभई प्रभावकारी सूचना प्रवाह, स्पष्ट रणनीति र निरन्तर संवादमार्फत नागरिकमा विश्वास कायम गर्ने हुनुपर्छ ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेर्दा द्वन्द्व वा युद्ध कहिले समाप्त हुन्छ भन्नेबारे कुनै स्पष्टता छैन । यस्तो अनिश्चितताबीच प्रभावित क्षेत्रहरूमा रहेका नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क दर्ता गराउने, स्वदेश फर्कन इच्छा व्यक्त गर्ने तथा तत्काल उद्धारको माग गर्नेहरूको सङ्ख्या क्रमशः बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—यदि उद्धार गर्नुपर्ने नागरिकको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्यो भने नेपाल सरकारसँग तत्काल उद्धार गर्ने कत्तिको क्षमता छ ? नेपालको आफ्नै हवाई साधन सीमित छन् र आवश्यक पर्दा बाह्य स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विगतमा कोभिड–१९ महामारीको समयमा गरिएका उद्धार प्रयासहरूलाई आधार मान्दा संस्थागत तयारी र क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार भएको स्पष्ट सङ्केत पाइँदैन ।

यद्यपि अहिलेको अवस्था कोभिडको जस्तो व्यापक नभई तुलनात्मक रूपमा सानो परिमाणमा रहेको छ जसलाई ‘व्यवस्थापन गर्न सकिने’ स्तरका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यस्तो सीमित सङ्ख्याको उद्धारसमेत प्रभावकारी रूपमा शुरू हुन नसकेको देखिनुले सरकारको तयारीप्रति प्रश्न उठेको छ । उदाहरणका लागि, झन्डै ५०० जना नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारी निकायहरूले नै औँल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि गम्भीर छन् । नियमित उडान अवरुद्ध हुनु, टिकटको उच्च मूल्य तथा प्रभावित नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुजस्ता कारणले उद्धार प्रक्रिया जटिल बनेको छ । विशेषगरी बिरामी, गर्भवती तथा अन्य संवेदनशील अवस्थाका नागरिकको तत्काल उद्धार अपरिहार्य हुन्छ जसका लागि निरन्तर र प्राथमिकतापूर्ण व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा विगतका केही सकारात्मक उदाहरणहरू पनि छन् । विभिन्न सङ्कटका समयमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूले सहकार्य गर्दै नेपाली नागरिकको उद्धारमा सहयोग गरेका घटनाहरू देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, केही अवस्थामा अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकसँगै नेपाली नागरिकलाई पनि सुरक्षित ठाउँसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाएका थिए । यस्ता अनुभवहरूले देखाउँछ कि प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सङ्कट व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छ ।

तर वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारको तयारी कत्तिको स्पष्ट र ठोस छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ । सार्वजनिक रूपमा चरणबद्ध ‘कङ्क्रिट योजना’ प्रस्तुत भएको देखिँदैन । यस्तो योजना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको खण्डमा नागरिकमा विश्वास बढ्ने, अनावश्यक त्रास कम हुने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत राहत मिल्ने थियो ।

अहिले प्रभावित क्षेत्रहरूमा रहेका नेपाली आफूलाई ‘थुनिएको’ अवस्थाजस्तो अनुभव गरिरहेका छन् । रोजगारी गुम्नु, घरपरिवारबाट टाढा रहनु र अनिश्चित भविष्यको चिन्ताले उनीहरूमा मानसिक तनाव बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको विश्वसनीय तयारी र सक्रियता देखिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

सानो वा मध्यम परिमाणको उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग रहेको देखिन्छ । तर यदि उद्धार गर्नुपर्ने सङ्ख्या हजारौँ वा दशौँ हजारमा पुग्यो भने अहिलेको संरचना र तयारी पर्याप्त नहुन सक्ने सम्भावना उच्च छ । सरकार स्वयंले ‘आवश्यक परेमा उद्धारका लागि तयार रहेको’ दाबी गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनले त्यो दाबीलाई पूर्णरूपमा पुष्टि गरेको देखिँदैन ।

यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सुरक्षासम्बन्धी तयारी र जानकारीको अभाव हो । आकस्मिक आक्रमणको अवस्थामा सुरक्षित रहने उपायहरू, जस्तै घरभित्र बस्ने कि खुला स्थानतर्फ जाने, कस्तो सङ्केतलाई जोखिमका रूपमा बुझ्नेजस्ता आधारभूत जानकारीको अभाव देखिएको छ । यसले उनीहरूको असुरक्षाबोधलाई अझ बढाएको छ ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक दबाव हो । युद्धजन्य वातावरणले प्रत्यक्ष रूपमा मानसिक तनाव बढाएको छ । श्रमिकहरू आफैँ त्रासमा बसिरहेका छन् भने नेपालमा रहेका उनीहरूका सदस्यहरू पनि निरन्तर चिन्तित छन् । यसले दुवैतर्फ भावनात्मक दबाव सिर्जना गरेको छ, विदेशमा रहेका श्रमिकहरू आफ्ना परिवारको चिन्ताले थप तनावमा छन् भने परिवारका सदस्यहरू उनीहरूको सुरक्षाबारे चिन्तित छन् ।

यद्यपि सबै श्रमिकहरूको धारणा समान छैन । केही श्रमिकहरू तत्काल स्वदेश फर्किन चाहन्छन्, ‘ज्यान जोगाउनु नै पहिलो प्राथमिकता हो’ भन्ने सोच राख्दै । अर्कोतर्फ केहीले परिस्थितिलाई भाग्यसँग जोडेर स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरेका छन् जसमा जोखिमलाई सामान्यीकरण गर्दै काम जारी राख्ने मनोवृत्ति देखिन्छ ।

तथ्याङ्कको दृष्टिले हेर्दा यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको यकिन सङ्ख्या उपलब्ध छैन । नेपाल सरकार वा कूटनीतिक नियोगहरूसँग समेत अद्यावधिक र विस्तृत तथ्याङ्कको अभाव देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण कूटनीतिक नियोगहरूमा रहेको सीमित मानव स्रोत र वित्तीय क्षमतासमेत हो जसले नियमित अध्ययन तथा आपत्कालीन अवस्थाको समुचित मूल्याङ्कन गर्न कठिन बनाएको छ ।

यद्यपि यकिन सङ्ख्या नहुँदा पनि खाडी क्षेत्रका प्रमुख देशहरू कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन, कुवेत र ओमानमा नेपाली श्रमिकको व्यापक उपस्थिति रहेकोले जोखिमको दायरा पनि व्यापक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीहरू निर्माण, सेवा, श्रमप्रधान तथा उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

अहिलेको परिस्थितिमा सरकार पूर्णरूपमा निष्क्रिय रहेको भन्न मिल्दैन । उपलब्ध सङ्केतहरू हेर्दा सरकार केही हदसम्म तयारी र समन्वयमा सक्रिय देखिन्छ । विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम अघि बढाइएको छ । झन्डै ८०–८२ हजार व्यक्तिको विवरण सूचीकृत हुँदा कसलाई तत्काल उद्धार गर्ने र कसलाई चरणबद्ध रूपमा गर्ने भन्ने आधारमा ‘प्राथमिकता प्रोटोकल’ तयार भएको देखिन्छ । यसले सीमित स्रोत–साधनका बीच व्यवस्थापन गर्न सरकार सचेत रहेको सङ्केत गर्छ ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, सूचना सम्प्रेषणको अभाव । सरकारले आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत नगर्दा आमनागरिक, विशेषगरी विदेशमा रहेका श्रमिकहरू असुरक्षा र अन्योलमा परिरहेका छन् । यदि यस्ता तयारी र योजनाहरू समयमै पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरिएका भए मानसिक तनाव र त्रासमा रहेका नागरिकलाई केही हदसम्म राहत मिल्न सक्थ्यो ।

अर्को पक्ष, कूटनीतिक संयन्त्र—विशेषगरी दूतावासहरूको क्षमता—प्रश्नको घेरामा छ । विगतमा जस्तै अहिले पनि दूतावासहरूले स्रोत–साधन र जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन नसकेको अनुभव श्रमिकले व्यक्त गरेका छन् । फोन नउठ्ने, सीमित संवाद हुने वा कतिपय अवस्थामा असहज व्यवहार देखिनेजस्ता गुनासाहरू यसका सङ्केत हुन् । यद्यपि यसलाई पूर्णरूपमा नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा दूतावासहरूको संरचनागत कमजोरी र सीमित क्षमतालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो अवस्थाले एउटा गम्भीर संरचनात्मक प्रश्न उठाउँछ, के हाम्रो संस्थागत संरचना आपत्कालीन अवस्थामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्षम छ ? कोभिड–१९ महामारीकै समयमा देखिएको कमजोरीबाट पर्याप्त पाठ नसिकिएको देखिन्छ । दूतावास र सम्बन्धित निकायहरूलाई समयमै स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन नसक्दा अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा ठूलो हदसम्म उनीहरू आफैँको जिम्मेवारीमा गएको देखिन्छ । सरकारले ‘सुरक्षित रहनुहोस्’ भन्ने सामान्य सन्देश त दिएको छ तर सुरक्षित कसरी रहने भन्ने स्पष्ट र व्यावहारिक मार्गनिर्देशन पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसले सूचना अभावको समस्या अझ गहिरो बनाएको छ ।

यद्यपि अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली श्रमिक पूर्णरूपमा असहाय भने छैनन् । डिजिटल पहुँच बढेकाले उनीहरूले विभिन्न आधिकारिक स्रोतहरूबाट सुरक्षासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । अन्य देशका अनुभव, विशेषगरी द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा रहेका आप्रवासी समुदायका अभ्यासहरूबाट सिकेर सुरक्षा प्रोटोकल अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । साथै आधिकारिक सूचना मात्र जिम्मेवारीपूर्वक साझा गर्ने र अनावश्यक हल्ला वा भ्रम फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

वर्तमान अवस्थामा भ्रामक सूचना र दुष्प्रचारको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ, विशेषगरी द्वन्द्व वा संवेदनशील परिस्थितिमा रहेका श्रमिक समुदायमा यसको असर अझ गहिरो देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भइरहेका केही भिडियोहरू—विशेषतः एनिमेटेड वा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरेर तयार गरिएका सामग्री—वास्तविकताभन्दा फरक सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् जसले अनावश्यक त्रास र मानसिक तनाव सिर्जना गरिरहेको छ ।

यस्ता सामग्रीहरू प्रायः प्रयोगकर्ताहरूले सत्यता पुष्टि नगरिकन व्यापक रूपमा शेयर गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ जुन गैरजिम्मेवार आचरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता भ्रामक सूचनाले केवल भ्रम मात्र फैलाउँदैनन्, बरु वास्तविक जोखिमको अनुभूति बढाएर मानिसहरूमा असुरक्षा र आतङ्कको भावना पनि उत्पन्न गराउँछन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा केही श्रमिकहरूले आफूले देखेका वा अनुभव गरेका घटनाहरू, जस्तै विस्फोट नजिकै भएको अनुभूति वा भूकम्पजस्तो कम्पन महसुस भएकोले उनीहरूको त्रासलाई थप गहिरो बनाएको बताएका छन् ।

यसका साथै सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले पनि चिन्ता बढाउने कारकका रूपमा काम गरेको देखिन्छ । कामबाट फर्किएपछि वा फुर्सदको समयमा लगातार यस्ता सामग्री हेर्दा मानसिक दबाव झन् बढ्ने गरेको श्रमिकहरूको अनुभव छ । विशेषगरी निर्मित भ्रामक भिडियोहरूले वास्तविकता र कल्पनाबीचको सीमाना धमिलो बनाउँदै तनावको स्तर बढाइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा आधिकारिक स्रोतबाट जारी गरिएका सूचनाहरूलाई मात्र विश्वास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । कुनै पनि सामग्रीको विश्वसनीयता मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको स्रोत र मौलिकता छुट्याउनु अत्यावश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । वास्तविक घटनाका भिडियोहरूले कहिलेकाहीँ सचेतना र तयारीका लागि उपयोगी पाठ सिकाउन सक्ने भए पनि भ्रामक सामग्रीबाट भने सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

त्यस्तै स्थानीय कानून र सुरक्षा प्रोटोकलको पालना गर्नु पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । गन्तव्य देशका नियमहरू पालना गर्दा व्यक्तिको सुरक्षासँगै सामूहिक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्ने हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा विशेषगरी पश्चिम एशिया तथा खाडी देशहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थालाई लिएर परिवार र आफन्तहरूमा चिन्ता बढ्दो देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालभित्र रहेका परिवारहरूले अनावश्यक रूपमा आत्तिनु भन्दा संयमित र सचेत रहनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

पहिलो कुरा, विदेशमा रहेका आफ्ना आफन्तहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहनु अत्यावश्यक छ । सामान्य अवस्थामा जस्तै यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि निरन्तर संवादले वास्तविक अवस्था बुझ्न र अनावश्यक भ्रमबाट बच्न मद्दत गर्दछ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित हुने कतिपय सामग्री—विशेषगरी एआईमार्फत तयार गरिएका वा उत्तेजना फैलाउने प्रकृतिका भ्रामक सूचनाहरू—का कारण परिवारहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना भएको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता सूचनालाई सतही रूपमा विश्वास नगरी आधिकारिक तथा विश्वसनीय स्रोतबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

यसका साथै सरकारले स्थापना गरेका हटलाइन सेवा, आपत्कालीन संयन्त्र तथा आधिकारिक सूचनाहरूलाई नियमित रूपमा पछ्याउँदै आफूलाई अद्यावधिक राख्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले परिस्थितिको यथार्थ बुझ्न र मानसिक रूपमा स्थिर रहन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यदि विदेशमा रहेका आफन्तहरू अत्यधिक तनाव वा मानसिक दबावमा रहेको देखिन्छ भने परिवारका सदस्यहरूले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई यथार्थपरक जानकारी उपलब्ध गराउन सक्छन् । यस्तो जानकारीका आधारमा नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा उद्धार वा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । तर यहाँ दिइने सूचना अतिरञ्जित नभई वास्तविक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।

त्यसैले सरकारले जोखिममा रहेका, मानसिक रूपमा अत्यधिक प्रभावित भएका, गर्भवती, घाइते तथा स्वास्थ्य समस्या भएका श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्धार तथा सहयोगका कार्यक्रम अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

साथै सरकारले गरेका तयारी, उपलब्ध स्रोत साधन र सम्भावित उद्धार योजनासम्बन्धी सूचनाहरू यथासमय सार्वजनिक गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता जानकारी पारदर्शी रूपमा प्रवाह गरिएमा विदेशमा रहेका नेपाली तथा उनीहरूका परिवारलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सान्त्वना मिल्नुका साथै अनावश्यक त्रास कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

(श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालसँग महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित)