हप्तामा दुई दिन बिदाले इन्धनको उपभोग घटाउँछ : सेवा प्रवाहका लागि ‘शिफ्ट’ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ

चैत २३, २०८२ सोमबार १८:३२:२ | उमेशप्रसाद मैनाली

सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै यसको उपयोगिता र प्रभावबारे बहस शुरू भएको छ । सरकारकाअनुसार दुई दिन बिदाले कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन सुधार गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र इन्धन खपत घटाएर खर्च बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले यातायात चाप कम हुने र वातावरणीय प्रभाव पनि सकारात्मक रहने विश्वास गरिएको छ । यता निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरूले भने यस निर्णयले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, उत्पादन घट्ने तथा आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी बैंकिङ, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कामको समय घट्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । सर्वसाधारणले भने बिदा बढ्दा पारिवारिक समय र व्यक्तिगत काममा सहजता आउने बताएका छन् । तर सरकारी सेवा लिन ढिलाइ हुन सक्ने गुनासो पनि सुनिएको छ । उचित व्यवस्थापन र समय तालिका मिलाउन सके दुई दिन बिदा प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुनसक्छ ।

सेवा प्रवाहमा ‘शिफ्ट’ प्रणाली

सरकारले दुई वटा कारणले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकाेजस्तो लाग्छ । विश्व बजारमा तेल अभावको कारण सरकारले यो निर्णय गरेको हो । यस्तो प्रयोग पहिलो पटक भएको होइन । पहिले हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा सेवा प्रवाहमा गाह्रो भयो भन्दै जनप्रतिनिधिले भनेपछि हटाइएको हो । यो प्रणाली अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै हुने प्रचलन हो । पाँच दिनको एक हप्ता भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनको नारा नै हो । यस्तो अवस्थामा धेरैजसो देशले प्रयोग गरिरहँदा हामीले किन नगर्ने भन्ने हो । यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । केही अत्यावश्यक सेवालाई कर्मचारीको ‘शिफ्ट’ अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । केही कर्मचारीलाई एक दिन बिदा र केहीलाई अर्को दिन बिदा दिने गरी कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ ।

बिदाको दिन मन्त्रालयले पास जारी गर्न थाल्यो भने इन्धनको उपभोग घट्दैन

सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने भनेको छ । यसरी उपभोग केही घट्छ नै । तर बिस्तारै मन्त्रालयले पास जारी थाल्यो भने बिदा दिइने तर उपभोग नघट्ने हुन्छ । सरकारले पास जारी गर्नुहुँदैन र सबैलाई कडा नियम लागू गर्नुपर्छ । यसैगरी सरकारले गाडीमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । याे प्रणाली लागू गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घट्छ । अहिले नै हतारिएर सरकारको टिकाटिप्पणी गर्नुहुँदैन । यो निर्णय लागू भएको केही दिनको प्रयोगपछि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले सेवा प्रवाह केही प्रभाव पार्छ ।

विशेषगरी दुर्गम ठाउँमा अझै पनि एउटा कामका लागि जिल्ला वा पालिकाको काम गर्न जाँदा एक दिन बास बस्नुपर्ने अवस्था छ । शुक्रवार कामका लागि पुग्ने सेवाग्राही केही कारणवश काम भएन भने शनिवार र आइतवार बिदा दिएपछि सोमवारसम्म पर्खनुपर्ने भयो । सेवाग्राहीको खर्च पनि बढ्छ । त्यस कारण नागरिकका काम नरोकिने गरी कमचारीको ‘शिफ्ट’ अनुसार काममा खटाउनुपर्छ । बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई अर्को दिन बिदा दिने व्यवस्था गर्नेगरी कार्यालय प्रमुखले मिलाउनुपर्छ ।

योबाहेक सरकारले अन्य विकल्प पनि ल्याउन सक्छ । सरकारले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई बिजुलीबाट चल्ने बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । यसअघि पनि सरकारले पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । तर मापदण्ड नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या देखिएको थियो । विद्युतीयमा परिवर्तन गर्दा दर्ता, नवीकरण र प्राविधिक मापदण्डका विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा गाडीधनीले समस्या भोग्दै आएका थिए । सरकारको यो निर्णयसँगै अब पुराना गाडीलाई पनि कम खर्चमा वातावरणमैत्री बनाउन सकिन्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउँदा इन्धनको परनिर्भरता घट्छ भने नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन मद्दत गर्छ । सरकारले स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्न र वातावरणीय प्रदूषण घटाउने विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय गाडीको आयात पनि बढिरहेको छ । तर यी सबै विषयहरू एउटा ‘प्याकेज’ मा आउनुपर्छ ।

(पूर्वसचिव एवम् लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीसँग विकाश चापागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: बैशाख ५, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

उमेशप्रसाद मैनाली

मैनाली पूर्व सचिव एवम् लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्