न्यायालयमा सुधार गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना

जेठ ५, २०८३ मंगलबार १२:५४:२४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएका मनोजकुमार शर्माले न्यायालयमा सुधार गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । न्यायालय सुधारका लागि एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने उहाँको योजना छ ।

शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्तावहरू पनि समावेश छ । कार्ययोजनामा विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

न्याय परिषदबाट न्यायाधीश सिफारिश संविधान र कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको देखिने गरी योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित बनाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । यसका लागि संविधान र कानून बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ठ आधारहरू पहिचान र विकास गरी तदनुरुप नियुक्तिलाई विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अदालतलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने शर्माले कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ । अदालतको सफ्टवेयरलाई पनि नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने उहाँको कार्ययोजना छ ।

कार्ययोजनामा अदालतमा हुने सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्ने, बहस पैरवी लगायतको कार्यको अभिलेखीकरण गर्ने, न्यायिक काम कारबाहीमा एआईको प्रयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका प्रस्ताव उल्लेख छन् ।

अन्तिम अपडेट: जेठ २७, २०८३

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्