नेपालसँग ‘सत्यमेव जयते’को प्रमाण, भारतसँग ‘सिंहमेव जयते’को प्रवृत्ति

 जेठ १०, २०७७ शनिबार १४:१०:१६ | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

भारतले मिचेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेपछि संसदमा दृढताका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, ‘भारतसँग कुरा गर्दा सोध्नेछु, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’ भारतको प्रतिक चिह्नमा चारतिर फर्केको सिंहको आकृतिमुनि लेखिएको सत्यमेव जयतेको अर्थ हुन्छ– सत्यको नै जित हुन्छ, असत्यको होइन । तर वर्षौँदेखि भारतले सत्यमेव जयते होइन, सिंहमेव जयतेको जस्तो व्यवहार गर्दै आएको छ । भारतलाई सिंहमेव जयतेको बाटो छोडेर सत्यमेव जयतेको बाटो रोज्न बाध्य पार्न नेपालसँग दसी प्रमाण चाहिँदो छन् त ? अहिले धेरैको मनमा उब्जिएको साझा प्रश्न यही हो । 

सरकारले आवश्यक दसी प्रमाण जुटाएरै नयाँ नक्सा बनाउने हिम्मत गरेको देखिन्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने प्रमाणका लागि सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, बेलाबखतका नक्सा, त्यस क्षेत्रका नागरिकले तिरो बुझाएको रसिद, विसं २०१५ को मतदाता नामावली, विसं २०१८ को जनगणनासँगै विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु सङ्कलन गरेको छ । भूमि सुधार मन्त्रालयले सयभन्दा बढी प्रकारका नक्सा सङ्कलन गरेको छ, जसमा कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने धेरैमध्ये सबैभन्दा बलियो आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो । त्यति बेला नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर अङ्ग्रेज (इस्ट इण्डिया कम्पनी) सरकारका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्शालाई हस्तान्तरण गरेको सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् १८६० नोभेम्बरमा तत्कालीन श्री ३ जङ्गबहादुर राणा र अङ्ग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्‍याम्सेबीच भएको सम्झौतामा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरेपछिको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छुटेको छैन ।

सन् १८७५ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सीमाङ्कन हुने बेलाको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छुटेको छैन । २०३२ सालसम्म नेपालमा नक्सा छापिँदैन थियो, ब्रिटिश भारतले नै छाप्थे । २०३२ सालमा पहिलो पटक नेपालको नक्सा छापिँदा लिम्पियाधुरा छुट्यो । त्यति बेलासम्म अहिले नयाँ सार्वजनिक भएकोजस्तै नक्सा प्रयोगमा थियो । २०३२ सालपछि शिक्षण संस्था र कार्यालयमा लिम्पियाधुरा छुटेको नक्सा प्रयोगमा आउन थाल्यो । 

इतिहास हेर्दा विसं २०१९ मा चीनसँगको युद्धमा भारतीय सेना काली नदी पार गरेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि त्यो क्षेत्रमा भारतीयको कब्जा सुरु भयो । पञ्चायती व्यवस्था रहँदासम्म त्यति बेलाका राजाहरुले भारत रिसाउँछ भनेर यसबारे केही बोलेनन् । आफ्नो भूमि भारतले कब्जा गरेको जान्दा जान्दै पनि चुप लागेर बसे ।

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रकोबारेमा आवाज उठ्न थाल्यो । २०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले कालापानीसहित सीमा विवाद समाधानको लागि भारतसँग प्रस्ताव गर्यो । २०५४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि यो कुरा उठ्यो । त्यति बेलै भारत सरकारले कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउने र सीमा विवाद समाधान गर्ने वचन दिएको थियो । तर त्यो वचन आजसम्म पनि पूरा भएको छैन । यसबीचमा परराष्ट्र सचिवस्तरमा पनि धेरै पटक वार्ता भए । 

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि कालापानीसहित सुस्ताको ऐतिहासिक दस्ताबेजबारे अध्ययन भएको थियो । २०६८ सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सीमा विवाद र १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा अध्ययनको लागि दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) गठन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन । पछि २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सहमतिमा ईपीजी गठन गरेर त्यसले तीन वर्ष लगाएर प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍याे । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवेदन बुझ्न अझै तयार भएका छैनन् ।

सीमा विवाद समाधानको लागि वार्तामा बस्न आलटाल गर्ने र दुई सरकार मिलेर गठन भएको ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न तयार नहुने भारतले गएको कात्तिकमा आफूखुसी नक्सा सार्वजनिक गर्‍याे । अनि केही दिनअघि नेपाली भूमिमा भारतले सडक खनेर उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा बनाएको हो ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो, यसको दरिलो तथ्य प्रमाण छ । राजा महेन्द्रले त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकलाई बस्न अनुमति दिएपछि मात्रै भारतले अहिलेसम्म कब्जा गर्दै आएको छ । आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालले वार्ता, छलफल र कुटनीतिक प्रयास गर्दै आएको छ । तर भारतले कुनै तथ्य र आधारविना नेपालको भूमि आफ्नो भनेर दाबी गरेको छ र समस्या समाधानको लागि आलटाल गर्दै आएको छ । उल्टै अहिले नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । 

कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने जान्दा जान्दै आफ्नो भनेर दाबी गर्ने भारतको यो सिंहमेव जयतेको रणनीति अर्थात् बलमिच्याइँ हो । उसले अरु छिमेकीलाई जस्तै नेपाललाई पनि हेप्दै आएको छ । भूटानबाहेक अरु सबै छिमेकीसँग उसको सम्बन्ध राम्रो छैन । छिमेकीलाई हेप्ने प्रवृत्तिप्रति भारतकै प्रबुद्ध व्यक्तिहरु पनि असन्तुष्ट छन् । त्यहीँका धेरै बुद्धीजीविले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएकाले भारतले दाबी छोड्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । तर चीनसँगको त्रिदेशीय सिमानामा पर्ने र रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको कालापानी क्षेत्रबाट सजिलै हट्न भारत चाहँदैन । 

चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेशलगायतका देशसँग सीमा विवाद झेल्दै आएको भारतलाई नेपालजस्तो सानो देशसँग सीमा विवाद बढाइरहनु उसकै लागि राम्रो हुने छैन । ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणको आधारमा उसले नेपालको भूमि फिर्ता दिनु नै हितकर हुनेछ । कोरोनाको कहर सकिएपछि हुने वार्तामा भारत ‘सत्यमेव जयते या सिंहमेव जयते’ कुनको पक्षमा उभिन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर उसँग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भन्ने कुनै पनि आधार र प्रमाण छैन । नेपालसँग चाहिँदो तथ्य, प्रमाण र दस्तावेज छन् । 

अन्तिम अपडेट: असार १४, २०७७

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया