दशगजा क्षेत्रको भौतिक संरचना हटाउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

 जेठ १६, २०७७ शुक्रबार २१:२५:५७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दशगजा क्षेत्रमा रहेको भौतिक संरचना तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भारतीय सीमामा रहेको दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत रहेका बस्ती, सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई भत्काउन र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

भारतसँगको सीमा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले दशगजा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका संरचना र मानवबस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्र्ड) मा रहेका बस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन, भत्काउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।’

दशगजा खाली गरेपछि नापी कार्यालयसहितको एकीकृत कार्यालय र स्थानीय बासिन्दालाई प्रयाप्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले ठूला नदीमा आफैँले सीमा स्तम्भ बनाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अहिले सीमामा ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने जिम्मा भारत सरकारको रहेको छ ।

भारतले सहमति अनुसार सीमा स्तम्भ निर्माण नगरेपछि समितिले सरकारलाई आफैँ सीमा स्तम्भ बनाउन निर्देशन दिएको हो । यस्तै जीपीएसमार्फत सीमा स्तम्भको खोजी गरी सङ्ख्या बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । 

‘सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा निगरानी अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिने गरी सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने  व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै सीमामा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) लाई अत्यावश्यक सुविधासहित बाह्रै महिना बस्न सक्ने गरी परिचालन गर्न र बीओपीको तथा बीओपीमा रहने प्रहरीको सङ्ख्या बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका साथै डुवानको सम्बन्धमा यसअघि दिएका निर्देशनहरु सम्बन्धित निकायहरुले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । 

यसबाहेक विपदसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय समिति, प्राधिकरण महाशाखा कोषलगायतका संरचनालाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्न र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

बाढी, डुवान, पहिरो, भूकम्प, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरीजस्ता प्रकृतिक विपदबाट मानवीय एवं भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस नीति अख्तियार गर्नसमेत सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।  

अन्तिम अपडेट: असार १, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया