लकडाउन भए पनि भान्सा बन्द हुँदैन, आयआर्जनको बाटो खोज्नुपर्छ

 असार १६, २०७७ मंगलबार १५:१५:५१ | केशव आचार्य
unn.prixa.net

लकडाउन भए पनि मान्छेको भान्सा बन्द हुँदैन । जसरी पनि पेट पाल्नै पर्ने हुन्छ । तत्कालका लागि धेरै मान्छे जमघट भएर काम गर्ने अवस्था पनि छैन । सानोतिनो व्यवसाय गरेर आयआर्जनतिर लाग्नुपर्छ । 

तरकारी तथा फलफुल बिक्री नभएर किसानले खेर फालिरहेका कुराहरु पनि आएका छन् । विराटनगरमा दुग्ध विकास संस्थानले दूध बिक्री नभएर किसानलाई पैसा दिनै सकिरहेका छैनन् ।

एकातिर नेपालको उत्पादन खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर भारतबाट अरबौँ रुपैयाँको तरकारी तथा फलफुल आयात पनि भइरहेको छ । यसरी हेर्दा हामीले हाम्रो उत्पादनलाई अलि व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भन्ने पनि लाग्छ । 

कृषि मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयलगायत सरकारका निकायले नेपाली तरकारी र उत्पादनलाई रोकिएको छैन भन्छन् । बरु ढुवानी खर्चमा आधा अनुदान दिइएको सरकारले बताउँदै आएको छ । 

जहाँ दूध र तरकारी उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ समुदायका मान्छेहरु मिलेर सहकारीजस्तो बनाएर बजारसम्म पुर्याउने संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तरकारी फाल्ने होइन, सदुपयोग गर्ने हो

तरकारी बिकेन भनेर फाल्ने होइन । लगेर हुत्याउने होइन । साग छ भने त्यसलाई गुन्द्रुक बनाएर राख्नुपर्‍याे । मुला, काउली, गोलभेँडा, काउलीलगायतबाट हामीले अरु धेरै सामग्री बनाउन सक्छौँ । बारीमा कुहिएर जान लागेको छ भने त्यसलाई टिपेर चना, सिन्की बनाउने, अचार बनाउने गर्नुपर्छ । सबै किसानले आफ्नो उत्पादन एक ठाउँमा राखेर बजारसम्म पुर्याउने पद्धति हामीले विकास गर्नुपर्छ ।

किसानदेखि उपभोक्तासम्मको संयन्त्र

किसान एम्बुलेन्स भनेर पाल्पाबाट सुरु भएको छ । यो कार्यक्रम अनुसार किसानको बारीमा गएर उत्पादन टिपेर ल्याउने, उपभोक्ताको घरमा लगेर बिक्री गर्ने गरिन्छ । त्यसका लागि सरकारले पनि सहुलियत दिएको छ । यो लकडाउनको समयमा साना किसान केन्द्रीय सहकारी सङ्घले १२ वटाभन्दा धेरै आफ्नो गाडी राखेर कृषि उत्पादन बिक्री गरिरहेको छ । उनीहरुले गएको माघ फागुनतिर जोमसोमबाट तोरीको साग लिएर आएका थिए ।

अहिले लहानदेखि आँप, लिची लिएर आउने गरेका छन् । उनीहरुले जति पनि कृषि सामग्री छन्, घरघरमा पुर्याइरहेका छन् । साना किसान केन्द्रीय सहकारी सङ्घजस्ता संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर पनि बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

लाजमर्दो अवस्था कहिलेसम्म ?

हामी सबैको घरघरमा उत्पादन हुने मस्यौरा, गुन्द्रुक पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ । म आफै पनि केटाकेटी छँदा तराईमा कुपिन्डो, पहाडतिर कर्कलोको मस्यौरा बनाएर मजाले सुकाइरहेका देख्थेँ । तर अहिले बजारमा त्यस्ता सामग्रीहरु पनि विदेशबाट आयात गरिएको पाइन्छ । फर्सीको बियाँ ११ देखि १२ सय रुपैयाँ किलोको पर्ने रहेछ । त्यो पनि हामीले उत्पादन गरेर बजारसम्म लैजान सकेनौँ । फर्सीको बियाँको ठूलो बजार रहेछ भनेर सरकारले पनि आमनागरिकलाई बुझाउन नै सकेन । 

यसले रक्तचाप, मधुमेहलगायतका बिरामीलाई राम्रो गर्छ भन्ने कुरा नै हामी कतिपयलाई थाहा नै छैन । कतिपय गाउँमा त फर्सीलाई गाईभैँसीको कुँडोको रुपमा पनि बनाइरहेको पाउँछौँ ।

त्यसैले यस्तो सामान्य कुरामा हामीले अब ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ । जाबो फर्सीको बियाँ अमेरिकाबाट आउँछ । लाजमर्दो कुरा हैन त यो ? यसमा गर्ने किसानको कुनै दोष छैन । बाहिर बजारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त उसलाई के थाहा हुन्छ र ? तर सरकारलाई नेपालमा के के भित्रिरहेको छ भने थाहा हुन्छ । सरकारले यतातिर ध्यान दिनुपर्‍याे । 

नेपाली उत्पादनमै जोड दिउँ

आजभन्दा ३० देखि ४० वर्ष पहिले रेडिमेड लुगा लगाउने भनेको हुने/खाने या भनौँ ठूला मान्छेले हो भनेर बुझ्दथे । आफैले सिलाएर लगाउनेहरु गरिबहरु हुन् भनेर बुझिन्थ्यो । तर अहिले हातले सिलाएको राम्रो हुँदो रहेछ भनेर मान्छेले बुझ्न थालेका छन् । 

त्यसैले अब नेपाली उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ । हामीले हाम्रो उत्पादनलाई बढाएर विदेश निर्यातसमेत गर्नुपर्छ यस्ता सामग्रीहरुको ।

गुणस्तर मापन पनि हुनुपर्‍याे 

उत्पादन भएका वस्तुको गुणस्तर नाप्ने कुरामा पनि सरकारी ध्यान जानुपर्छ । यो खानयोग्य छ, यसमा विषादी छैन, यो सडेगलेको छैन भनेर उपभोक्तालाई ढुक्क हुनका लागि गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ । भौतिक दुरी कायम गरेर भए पनि यी कामहरु हामीले गर्न सक्छौँ ।

भारत, बङ्गलादेशलगायत देशमा पनि यसैगरी भौतिक दुरी कायम गर्ने, उत्पादनमा लाग्ने र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने गरिएको छ । विदेशमा सम्भावना भएको कुरालाई नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने होइन । मिडिया, सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि हाम्रो उत्पादन बाहिरबाट ल्याइएका सामग्रीभन्दा राम्रो र स्वास्थ्यको हिसाबले स्वस्थकर छ भनेर प्रचार गर्नुपर्यो । सरकारले गर्नुपर्ने पनि यही नै हो ।

सरकारले पूर्वाधार खडा गर्नुपर्छ 

हरेकले आफ्नो घरमै बसेर आयआर्जन गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो समयमा कोरोना सङ्क्रमणको खतरा पनि रहेकोले त्यसो हुन नदिन पनि घरमै बसेर गर्ने व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । अहिले ७७ वटै जिल्लामा कृषि कार्यलयहरु छन् । नेपालको नयाँ संविधानले पनि कृषि व्यवस्थाको जिम्मेवारी पालिकालाई दिएको छ । सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, पालिका र किसानको समन्वयमा पूर्वाधार खडा गरे कृषिमा जेलिएका हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । 

नेपालमा अरबौँ रुपैयाँको कृषि सामग्री भारतबाट खुरुखुरु आउँदो रहेछ र व्यवस्थापन गर्न सके नेपाली उत्पादन बेच्न समस्या छैन रहेछ भन्ने कुरामा सबैले हेक्का राख्नुपर्यो । पालिका सरकारहरुले त्यहाँको उत्पादनको व्यवस्थापनको लागि सङ्कलन केन्द्र र प्रशोधन केन्द्रहहरुको विस्तार गर्नुपर्छ । 

(अर्थविद् केशव आचार्यसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित) 

अन्तिम अपडेट: साउन २०, २०७७

केशव आचार्य

अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत रहिसक्नुभएका आचार्य वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।      

तपाईको प्रतिक्रिया