विषम परिस्थितिमा श्रमिकको समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ

ओझेलमा परेको श्रमिकको आर्थिक सामाजिक अधिकार

 साउन २५, २०७७ आइतबार १६:३६:१ | विकास ढुंगाना

दाङका कान्छाराम मलेसिया पुगेको ५ वर्ष भयो । कमाउन, जमाउने, रमाउने सपना त उहाँको पनि थियो होला । तर बिडम्बना ६ महिनाअघि उहाँ जेल पर्नुभयो । जेलमा कान्छारामसँगै सपना पनि थुनिए । अहिले उहाँ मलेसियाको घरफिर्ती केन्द्रमा हुनुहुन्छ । 

परिवारसँग उहाँको सम्पर्क नभएको पनि लामै समय भयो । तिनै परिवारको सुन्दर भविष्यका लागि परदेश गएका कान्छारामसँग अहिले उनीहरुलाई सञ्चो बिसञ्चोको खबर सुनाउन सम्पर्क नम्बरसमेत छैन । 

मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)मा कान्छारामको बारेमा जानकारी दिएको हो ।

कान्छाराम नेपाल आउन सक्छन् जसका लागि परिवारले टिकट खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । पीएनसीसीले ज्यादै मिहिनेत गरेर परिवारलाई सम्पर्क गर्‍यो । तर परिवारले यो कुरा विश्वास गर्न सकेन । किनकी यति लामो समयदेखि हराएको आफ्नो मान्छे भेटिएको खबर साँचो हो भनेर पत्याउन गाह्रो भयो । उनीहरुलाई लाग्यो होला, हाम्रो मान्छेले किन फोन गरेन त ? तर परदेशीका आफ्नो बाध्यता छन् । 

परिवारसँग उहाँको सम्पर्क नभएको पनि लामै समय भयो । तिनै परिवारको सुन्दर भविष्यका लागि परदेश गएका कान्छारामसँग अहिले उनीहरुलाई सञ्चो बिसञ्चोको खबर सुनाउन सम्पर्क नम्बरसमेत छैन । 

परदेशी र घरबासीलाई जोड्ने पुल बन्नु नै हाम्रो काम हो । हामीले परिवारलाई विश्वास दिलाइयो । हराएको आफ्नो मानिसको खबर आउँदा परिवार खुशी छ । तर उसलाई फर्काउन ४५ हजार कहाँबाट ल्याउनु ? कान्छारामको परिवारका लागि यो लगभग असम्भवजस्तै नै छ ।

धनुषाका नागेन्द्रको आमा सडक दुर्घटनामा परि सिकिस्त हुनुहुन्छ । उहाँको बुढेशकालको साहारा एक मात्र सन्तान साउदी अरेबियामा छन । आमाको दुःखद दुर्घटनाको खबर थाहा पाएपछि उहाँले दूतावासको फारम पनि भर्नुभयो र नेपाल फर्कने प्राथमिकता सूचीमा पनि पर्नुभयो । तर उहाँले जहाजको टिकट भने पाउनुभएको छैन ।

महोत्तरीका जितेन्द्र पासवान बल्लतल्ल नेपाल फर्कन सफल हुनुभयो । नेपाल त फर्कनुभयो, तर उहाँले विदेशमा ६ महिना बगाएको पसिनाको पारिश्रमिक पाउनुभएक छैन । आफ्नो पसिनाको मूल्य कहाँ गएर खोज्ने उहाँ अन्योलमा हुनुहुन्छ ।

यी तथ्यपरक केही प्रतिनिधि घटना हुन । हामीले पीएनसीसीमा यस्तै श्रमिकका धेरै कथा -व्यथाहरु सुन्ने गरेका छौं ।

सामान्य अवस्थामा पनि विभिन्न जोखिम र विभेदको शिकार हुने श्रमिकहरु कोरोनाको महामारीले थप जोखिममा परेका छन् । उनीहरु र परिवारलाई परेको मानसिक र आर्थिक  पीडाको लेखाजोखा गरिसाध्यै छैन । जसको असर देशको सामाजिक, आर्थिक पक्षमा दीर्घकालिन रुपमा पर्ने निश्चित छ ।

यस अवस्थामा सरकारको ध्यान निम्न कुराहरुप्रति संवेदनशिल भई प्रतिकार्यलाइ अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।

१) प्रभावकारी उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती 

अहिले केही नेपालीहरु जो आफूले खर्च व्यहोर्न सके अथवा अरु माध्यमबाट सहयोग पाए, उनीहरु नेपाल फर्किएका  छन् । तर आफैं टिकट काट्छु भन्दा पनि दूतावासको प्राथमिकतामा परेका धेरै श्रमिकले टिकट नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

श्रमिकहरु कहिले टिकट पाएर नेपाल फर्कने सोच्दै अन्योलतामा समय व्यतित गर्न बाध्य छन् । त्यसैले उद्धार र स्वदेश फिर्तीको प्रक्रियालाई सरकारले सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

आफैं खर्च व्यहोर्न नसक्ने र अरु कुनै माध्यमबाट सहयोग नपाउने श्रमिकहरुका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेशको फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । 

निर्देशिका अनुसार अलपत्र परेका कामदारले स्वदेश फिर्तीको लागि कुटनीतिक नियोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ । प्राप्त निवेदनमा सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगले इजाजत प्राप्त संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा सोको जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

कामदारले रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम  सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्तीको लागि हवाइ टिकट नपाएको भएमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था र कुटनीतिक नियोगले सेवा, सुविधा र फिर्तीका लागि पहल गर्नुपर्नेछ  ।

साथै इजाजत प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम कामदारले पाउने सेवा सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट उपलब्ध गराउनका लागि गरेको पहलबारे लिखित रुपमा प्रमाण तयार गरी सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगमा पठाउनुपर्ने र  प्राप्त निवेदन उपर कुटनीतिक नियोगले विभिन्न आधारमा छानबिन गरी उद्धार गर्नु पर्ने, कामदार यकिन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । 

कामदारले रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम  सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्तीको लागि हवाइ टिकट नपाएको भएमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था र कुटनीतिक नियोगले सेवा, सुविधा र फिर्तीका लागि पहल गर्नुपर्नेछ  ।

यो लामो प्रक्रियाले यस निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रतिको शंकाको घेरालाई पक्कै पनि फराकिलो पारेको छ । यसले गर्दा प्रक्रियागत हिसाबले अहिलेको जस्तो जटिल अवस्थामा श्रमिकहरुले लामो समय कुर्नुपर्ने प्रायः निश्चित नै छ । तसर्थ प्रक्रियालाई छोटो र छरितो  बनाई उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु अति आवश्यक रहेको छ ।

त्यसैगरी अलेखबद्ध अथवा कागजात बिहीन श्रमिकहरुका लागि अझै पनि निर्देशिकाले केही बोलेको छैन । थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ता केन्द्रमा रहेका कामदारहरुलाई समेत कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गर्ने प्रावधान भएता पनि ठूलो संख्यामा आममाफीमा नपरेका श्रमिकहरु विभिन्न गन्तव्य देशका जेलमा र स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा छन । 

ती श्रमिकको हकमा निर्देशिकाले केही उल्लेख गरेको छैन । त्यस्ता श्रमिकहरुको परिवारले ठूलो धनरााशी खर्चेर टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले अलेखबद्ध श्रमिकलाई पनि समेट्न आवश्यक छ ।

२) श्रमिकको आर्थिक अधिकार प्राप्तिका लागि पहल

हजाराैं श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् । कोभिड १९ को महामारीले गर्दा धेरै कम्पनीहरु बन्द भएका छन् भने खुलेका कम्पनीहरु समेतले श्रमिकहरुले गरेको पारिश्रमिक दिएका छैनन् । 

पाँच महिनादेखि काम गरेता पनि आफ्नो श्रमको प्रतिफल नपाएको थुप्रै घटनाहरु छन । विभिन्न बहाना र आरोप लगाएर पनि श्रमिकहरु कामबाट निकालिंदै छन् । श्रमिकहरुले आफ्नो पारिश्रमिक पाउनका लागि गन्तव्य देशमा सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगमा जानकारी दिन सक्छन् । तर धेरै श्रमिकहरु दूतावासको पहुँचबाट टाढा रहेका छन् । 

त्यसैगरी नेपाल फर्किसकेका श्रमिकहरुले वैदेशिक रोजगार विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन त सक्छन तर श्रमिकहरुमा यसबारे सूचना र जानकारी एकदमै कम रहेको पाइन्छ ।

यस विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले श्रमिकहरुको समस्याप्रति जिम्मेवार हुन एकदमै आवश्यक छ ।

यस अवस्थामा श्रमिकहरुसँग काम गर्ने संघ संस्था, ट्रेड युनियन, अधिकारकर्मीबीच एउटा साझा धारणा बनाई उनीहरुको तमाम सवालहरुप्रति सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्न अभियानकै रुपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।  

वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रवालाहरुलाई जिम्मेवार बनाई श्रमिकहरुले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गन्तव्य देशसँग जोडिएका सवालहरुमा कुटनीतिक नियोगहरुले सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

साथै ‘कोलम्वो प्रोसेस’ जस्ता प्रावधानहरुमार्फत गन्तव्य देशहरुका सरकारहरुलाई श्रमिकहरुप्रति जिम्मेवार हुन दबाव सृजना गर्नुपर्छ ।

यस विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले श्रमिकहरुको समस्याप्रति जिम्मेवार हुन एकदमै आवश्यक छ । मुख्य रुपमा श्रमिकहरुको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने र पारिश्रमिक नपाएका कामदारको पारिश्रमिक प्राप्तिका लागि इजाजतवाला संस्था, कम्पनी र गन्तव्य देशका सरकारलाई श्रमिकहरुप्रति जिम्मेवार बनाउन दबाब सृजना गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

अन्तिम अपडेट: भदौ २२, २०७७

विकास ढुंगाना

ढुंगाना, प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया