संवैधानिक आयाेगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएकाे ढिलाइमा सरकार मात्रै दाेषी छैन : परराष्ट्रमन्त्री

 मंसिर ११, २०७७ बिहिबार १६:११:१३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । 

सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक पटक–पटक कोरम पुग्न नसकेका कारण बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारो पारौँ भन्ने दृष्टिले हेर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'सरकारलाई अप्ठ्यारो पारौँ वा भागबण्डा भन्ने हिसाबले हेर्नु हुँदैन । ब्रोडर प्रस्पेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ । परिषद्को बैठक पटक–पटक कोरम नपुग्ने र रोक्नुपर्ने स्थिति बन्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो । लामो समय पदहरू खाली रहनु उपयुक्त होइन तर यसमा सरकार मात्रैलाई भन्नु उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु ।'

उहाँले समावेशी ढङ्गले नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध र संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रति अविचलित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । एकीकृत समावेशी ऐन बनाउने सवालमा सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले उपसभामुख सत्तारुढ दलको नहुने र प्रतिपक्षी दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिपक्षी दलबाट पहल हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

समिति बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले संवैधानिक निकायमा अविलम्ब नियुक्ति गर्न तथा नियुक्तिहरूलाई समानुपातिक समावेशी गर्न माग गरेका थिए । समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तीन वर्षसम्म पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइको पनि खण्डन गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइमा देशमै केही समस्या छैन कि जस्तो ढङ्गले आएको छ । तर देशकाे परिस्थिति त्यस्तो छैन । भर्खरै ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले धक्का दिएको छ । सरकारको मात्रै अयोग्यता नभइ पद्धतिकै अयोग्यता हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । ४० प्रतिशत बढी  आयोगका पदाधिकारी खाली रहेको अवस्था छ । तीन वर्षसम्म खाली राख्नुले प्रधानमन्त्रीको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।'
नियुक्ति भएर आएकाले पनि समाजलाई उत्साहित गर्न नसकेको भन्दै उहाँले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको रोस्टर बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । 

अर्का सदस्य पुष्पा भुसाल गौतमले संवैधानिक नियुक्तिहरू समावेशी समानुपातिक गरिनेछ भनी संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको स्मरण गराउँदै सरकारले संविधानमा लेखेको कुरालाई किन पालना गरिरहेको छैन ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । त्यसैगरी समिति सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले समावेशी विधेयक संसदमा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

त्यसैगरी भीमसेनदास प्रधानले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी राजेन्द्र श्रेष्ठले नियुक्तिलाई समानुपातिक समावेशी गराउन माग गर्नुभयो । समिति सदस्य देव गुरुङले कानुन अभावमा एक/दुई जना मात्रै राख्दा पनि समावेशी भयो भनेर व्याख्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै समानुपातिक समावेशी विधेयक नै ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको भएपछि उहाँको तर्फबाट पराराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया