'इन्टरनेटको बजार पेट्रोलियम पदार्थको जस्तो होइन, प्रतिस्पर्धाको बजार हो'

 फागुन १३, २०७७ बिहिबार १३:५५:३३ | आनन्दराज खनाल
unn.prixa.net

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको डरका कारण लामो समय मानिस घरभित्रै बस्नुपर्‍याे । घरभित्रै बस्दा पनि हाम्रो दैनिकीलाई अनलाइन माध्यमले केही सहज बनाइदियो । न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका लागि गरिएको गतिविधिमा अनलाइन एउटा माध्यम बन्न पुग्यो  ।

कार्यालय, बैंकिङ्ग, शिक्षालगायतका क्षेत्रका सबैजसो काम अनलाइन प्रविधिबाट नै हुन थाले । विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट पढाइलाई निरन्तरता दिए । यसरी हेर्दा कोरोनापछि नेपालले पनि सूचना प्रविधिमा निकै फड्को मार्‍याे । 

पहिला पनि अनलाइन वा भर्चुअल माध्यममा नेपाल बिस्तारै अगाडि बढिरहेकै थियो । कोरोनापछि भने त्यसको गति केही छिटो भने अवश्य भयो । भर्चुअल दुनियाँमा विश्व जसरी अगाडि बढ्दै गएको छ, नेपाल पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्दै गइरहेको छ भन्ने उदाहरण कोरोनापछि भर्चुअल माध्यमले पाएको तीव्रतालाई लिन सकिन्छ । तर दुःखको कुरा सबै ठाउँमा भर्चुअल माध्यम प्रभावकारी बन्न भने सकेन । जहाँ पहुँच थियो, त्यहाँ राम्रो प्रयोग पनि भयो । तर इन्टरनेटको पहुँच नभएको ठाउँमा भने प्रभावकारी बन्न सकेन । मोबाइल, ल्यापटपजस्ता उपकरणको धेरै प्रयोग भयो। 

यसबाट धेरै फाइदा भए पनि केही बेफाइदा पनि भए । विना अध्ययन र अनुसन्धानबाट नै कतिपय विद्यालयले लामो समय अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे । कतिपय बालबालिकाले इन्टरनेटको गलत उपयोग गरेका कुराहरू पनि बाहिर आए । यस्ता केही समस्या अहिले पनि उत्तिकै मात्रामा छन् ।  यस्ता कुरालाई ध्यान दिन सकियो भने भर्चअुल दुनियाँमा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । 

कोरोनापछि डिजिटल माध्यममा फड्को मारेको भनेर विज्ञहरूले भने पनि विश्व मानचित्रमा हामी कहाँ छौँ भनेर हेर्ने निकायहरूको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा त्यति राम्रो पहुँच भएको देखाउँदैन ।तर त्यो भन्नुको अर्थ हामी खत्तम छौँ भन्ने पक्कै होइन । तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिए पनि नेपाललाई नै आधार मान्ने हो भने पहिलाभन्दा हामी निकै अगाडि पुगिसकेका छौँ । हामी आफूले आफैँसँग तुलना गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँहरू भने धेरै छन् ।  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ८० प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ, यो राम्रो कुरा हो । तर पनि हामीले भन्दा अरूले धेरै राम्रो गरे भन्ने हो । तर जे कुरा पनि क्रमिक रूपमा विकास हुँदै जाने हो । नेपालमा इन्टरनेटलगायत डिजिटल क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषको लगानीमा अहिले पनि धेरै परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।

ब्रोड ब्याण्ड (उच्च गतिको इन्टरनेट) वडा कार्यालयदेखि सरकारी स्कुलसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । पहुँच र पूर्वाधारको हिसाबले राम्रो काम भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर त्यसको अर्थ पर्याप्त छ भन्ने होइन ।

एउटा वडा कार्यालयमा पुग्यो भन्नुको अर्थ वडामा रहेका सबैले पाए भन्ने चाहिँ होइन । स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्यो भन्नुको अर्थ सबै बिरामीले त्यहाँ गएर इन्टरनेट चलाउन पाए भन्ने होइन । अहिले तथ्याङ्कमा भनिएका कुराहरू सीमित क्षमताले पुर्‍याइएकाे हो । 

मूल पूर्वाधारमा भने हामी अलि पछाडि नै छौँ । दुई वर्षमा सक्ने भनेर बनाइएका योजनाहरूको काम शून्यमा छ । सेवा प्रदायकहरूले जुन किसिमले काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । मूल पूर्वाधारको हिसाबले अगाडि बढाउन, सबैको पहुँच पुर्‍याउन चौतर्फी चुनौती छ । यसो हुनुको कारण भनेको सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित संस्थासँग निर्णय गर्ने क्षमता एकदमै कम हुनु पनि हो । 

अर्को भनेको कुनै पनि कुरा समयमा निर्णय नै हुन नसक्नु पनि हो ।  पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै बनाइएका धेरै संस्थाहरू छन्  तर तिनीहरूबीचको समन्वय बिल्कुलै छैन भन्दा पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि: अप्टिकल फाइबर सडकमा बिच्छ्याउन पर्‍याे, त्यसका लागि अनुमति लिनुपर्‍याे भने मन्त्रालयदेखि विभाग, पालिकाको सहयोग लिनुपर्छ ।

त्यही सडक राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर गएको छ भने त्यसमा फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण ढिलाइ हुन्छ । जे कुरामा ढिलाइ नहुनु पर्ने हो, त्यही कुरामा अवरोधहरू आउँछ । नेतृत्व गर्नेको नेतृत्वमा स्पष्टता भएन वा कानुनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता भएन भने यस्ता सानातिना अप्ठ्याराहरू आउँछन् । 

प्रविधिको छनोट भविष्यलाई हेरेर गर्नुपर्छ । आग्रह पूर्वाग्रहले गर्दा पनि गलत प्रविधिको छनोट गर्ने परम्परा बनेको छ । सरकारको नीतिमा खोट लगाउने ठाउँ छैन तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । म गर्छु भन्ने चाहना राख्नेहरू कम मात्रै छन् । 

काम गर्नेभन्दा पनि पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण समस्या हुने गरेको छ । नीति बनाइयो तर कार्यान्वयन गर्दा यता हल्लाउने, उता हल्लाउने गरेर टार्ने प्रवृत्ति छ । नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुन आवश्यक छ । म काम गर्ने ठाउँमा हुँदा मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्छ ।  

सरकारले लक्ष्य राम्रो राखे पनि लक्ष्य प्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय इन्टरनेटमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । सरकारले नीति ल्याइदियो, कानुन ल्याइदियो, लाइसेन्स दियो तर सरकारले योभन्दा धेरै व्यवस्थित गर्न पनि सक्थ्यो, त्यस्तो हुन सकेन । 

यसलाई सरकारको कमजोरी नै मान्न सकिन्छ । भर्चुअल क्षेत्रमा जति पनि विकास भएको छ, त्यो बजारले गरेको विकास हो । बजारमा माग भएपछि आपूर्ति गर्नुपर्‍याे । त्यसपछि बजारले स्वाभाविक रूपमा नयाँ–नयाँ सेवा दिने नै भयो । ईसेवालगायतका अन्य अनलाइन सेवाहरू सरकारले ल्याएको होइन । 

सरकारले पनि बिस्तारै सहजीकरण गर्न थालेको छ । कानुनका अवरोधहरू फुकाएर अगाडि बढ्न थालेको छ । सरकारले चाहेमा एकदमै ठूलो फड्को मार्न सक्छ । बजारले अझै माग गरिरहेको छ ।

सेवा प्रदायकलाई अलिकति सहुलियत, कानुन, नीति र आर्थिक सहयोग चाहिएको हुन्छ । छुट तथा समन्वयात्मक भूमिका पनि चाहिएको छ । त्यस्तो खालको सहजीकरण सरकारले गरिदिएमा अरू बाँकी बजारले गर्छ र भर्चुअल दुनियाँमा अझ बढी फड्को मार्न सक्छ । इन्टरनेटको बजार पेट्रोलियम पदार्थको जस्तो बजार होइन । यो त प्रतिस्पर्धाको बजार हो ।

सरकारले भूमिका खेलिदियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ । सबै आफ्नै प्रविधि भन्ने हुँदैन । सूचना तथा सञ्चार, प्रविधिमा हाम्रो देशको आफ्नै खासै केही पनि प्रविधि छैन । अरूको प्रविधि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ ।  जसको प्रविधिको प्रयोग गरेका छाैँ । उसको नियम कानुन मान्नै पर्छ । 

प्रविधिको प्रयोग भरपूर गर्नुपर्छ तर प्रविधिको प्रयोग गर्दा सावधानीहरू भने अपनाउनुपर्छ । साइबर ठगी हुने, एटीएम तोडफोड हुने लगायतका समस्याहरू नेपालमा बेलाबेला हुने गरेका छन् । हामी कुन चरणमा छौँ र यसको प्रयोगकर्ता कुन पुस्ताको छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  

पहिला हामी कम्प्युटरमा भएको भाइरसको कुरा गर्थ्याैँ । त्यसपछि इन्टरनेटमा विभिन्न भाइरस आउन थाले, साइट र सफ्टवेयरहरू 'भल्गर' हुन थाले । अहिले सबैभन्दा खतरनाक मोबाइल बनेको छ । यो 'भल्गरेबल' बनेको छ । मोबाइलजस्ता उपकरण टेलिकमलगायतका विभिन्न कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले एक ठाउँमा आक्रमण हुनेबित्तिकै त्यसले सबै ठाउँमा समस्या गराउँछ । 

यो सबै चिजको पहिचान गर्नका लागि प्रयोगकर्ता, सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय सबै चनाखो हुनुपर्छ ।    

(नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनालसँग जानुका दुवाडीले गरेको कुराकानीमा आधारित )    

अन्तिम अपडेट: चैत १०, २०७७

आनन्दराज खनाल

आनन्दराज खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक हुनुहुन्छ  ।

तपाईको प्रतिक्रिया