‘महामारीमा विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकको तत्काल उद्धार र व्यवस्थापन हुन्छ ’

 जेठ ११, २०७८ मंगलबार १४:५:१५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

कोरोना महामारीका कारण उडानहरू बन्द छन् । विदेशमा श्रम गर्न गएकाहरूका लागि घर फर्कने जहाजको ढोका बन्द छ । जहाज उड्लान् र घर फर्कन पाइएला भन्नेहरू बढ्दै छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तै भएर परदेशी भूमिमा अनेक अप्ठेराहरू सहन पर्यो । आफ्नै देश फर्कन महिनौँ पर्खन बाध्य हुनपर्यो । अब त अवस्था सहज होला भन्ने आस पलाएकै बेला अहिले फेरि महामारी बढ्यो । जहाजहरू बन्द हुँदा श्रमिकका समस्या बढे । सरकारले अहिले श्रमिकका समस्या सुन्न एउटा समिति नै बनाएको छ । यसपालि भने गएको वर्षको समस्या नदोहरिएला त ? यो समितिले के कसरी काम गर्छ त ? समितिका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग सन्जिता देवकोटाले गर्नुभएको कुराकानी ।

अहिले श्रम मन्त्रालयको संयोजकत्वमा बनेको नयाँ समिति कस्तो समिति हो ? यसले अहिलेको अवस्थामा कसरी र कस्तो काम गर्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएको अवस्थामा वा विदेशमा अन्य कारणले समस्यामा परेका, अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार तथा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नका लागि प्रतिकार्य समिति अर्थात् ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन भएको छ ।

गन्तव्य रहेका नेपाली श्रमिकलाई खान बस्नै समस्या भएको छ भने पनि त्यो समाधानको लागि नियोगहरूसँग समन्वय भइरहेको छ । बोर्ड अन्तर्गत रहेको श्रम कल सेन्टरले यी सबै कुरा बुझ्ने काम गरिरहेको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव स्तरीय प्रतिनिधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक लगायत सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको छ ।

त्यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको प्रतिनिधि पनि रहनसक्ने व्यवस्था छ । यो समितिले अहिले विभिन्न नियोगहरूमा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा त्यहाँको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेको छ । 

समितिले खाडीका देश तथा मलेसियामा रहेका नेपाली दूतावासमा नियमित सम्पर्क गरिरहेको छ । गन्तव्य देशमा रहेका नेपालीहरू अलपत्र पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर अहिले छलफल भइरहेको छ । गन्तव्य रहेका नेपाली श्रमिकलाई खान बस्नै समस्या भएको छ भने पनि त्यो समाधानको लागि नियोगहरूसँग समन्वय भइरहेको छ । बोर्ड अन्तर्गत रहेको श्रम कल सेन्टरले यी सबै कुरा बुझ्ने काम गरिरहेको छ ।

अहिलेको यो परिस्थितिमा तत्काल स्वदेश फिर्तीभन्दा पनि गन्तव्य देशमै समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ ?

अहिलेको अवस्थामा उद्धार उडान गरेर नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने भन्दा पनि कसरी हुन्छ गन्तव्य देशमै समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ तथा उडान नखुल्दासम्म उतै व्यवस्थापन गरेर राख्ने भन्ने अहिलेको प्रयास हो । लामो समयसम्म उडान खुलेनन् भने भोलिका दिनमा उद्धार उडान मार्फत नै नेपाल ल्याउने कुरा त छँदै छ ।

त्यसको लागि हामी तयार पनि छौँ । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले नेपाली श्रमिकहरू रहेका गन्तव्य देश भन्दा पनि नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढी छ । हामीहरू सबै पीडित छौँ । ​

अघिल्लो पटक पनि यो खालको सहयोग भएकै हो । यस पटक पनि त्यसरी अड्किएर रहनुभएका नेपाली श्रमिकहरूले सहयोग पाउनुहुनेछ । त्यतातर्फ हाम्रो पहल छ ।

नियोगहरूमार्फत त्यहाँको सरकारसँग आग्रह गरेर नेपालमा कोरोनाको अवस्था सामान्य नभएसम्म नेपाली श्रमिकहरूलाई उतै व्यवस्थापनको लागि सहजीकरणको काम पनि भइराखेको छ । हामीहरू नियमित सम्पर्कमा छौँ । तत्कालै गर्नुपर्ने सहयोगको लागि पनि समिति एकदमै चनाखो भएर बसिरहेको अवस्था छ ।

जो श्रमिक घर नफर्की नहुने अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा समितिमा छलफल नभएको होइन । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गरेर सम्बन्धित देशको सरकारलाई आग्रह गरेर त्यस्ता श्रमिकलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने भन्ने सल्लाह भएको छ ।

अघिल्लो पटक पनि यो खालको सहयोग भएकै हो । यस पटक पनि त्यसरी अड्किएर रहनुभएका नेपाली श्रमिकहरूले सहयोग पाउनुहुनेछ । त्यतातर्फ हाम्रो पहल छ । तर धेरै दिनसम्म उडानहरू हुन नसक्ने अवस्था आयो भने उद्धार उडानमार्फत नै ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसको लागि समिति तयार छ ।

गएको वर्ष पनि त यसै भन्नुभएको थियो । समस्यामा परेकाको उद्धार र निःशुल्क उद्धारको निर्देशिका बन्यो कार्यान्वयन भने त्यस्तै यस्तै भयो । यो पालि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन समस्यामा पर्नेहरूको समस्याको समाधान हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

अघिल्लो पटकमा केही कमीकमजोरीहरू पक्कै भए । त्यो कमीकमजोरीलाई हामीले सिकाइको रूपमा लिएर यस पटक नदोहोरियोस् भन्नको लागि नै र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको हो । पीडितले श्रम कल सेन्टर मार्फत गुनासा टिपाउन सक्नुहुन्छ  ।

श्रमिकको गुनासो एक द्वार प्रणालीमार्फत सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले कल सेन्टरमै [email protected] मा इमेल गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । यस्तै ट्विटर एकाउण्ट @moless_rescue पनि छ । यसको बारेमा हामीले प्रचारप्रसार पनि गरेका छौँ र नियोगहरूमा पनि जानकारी गराएका छौँ । कसैलाई निकै समस्या छ र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ भने यी माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सकिने गरी हामीले संयन्त्र तयार पारेका छौँ । 

यस्तै विदेशबाट फर्किने श्रमिकहरूलाई विमानस्थलमै उहाँहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सीप के सिक्नुभएको छ, कस्तो अवस्थामा फर्किनुभएको छ भन्ने ‘क्विक म्यापिङ’ गर्ने गरेर हामीले जनशक्ति परिचालन गर्ने सम्बन्धमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । 

अहिले हामीले केही नगरेको भन्ने होइन । नेपालमा अहिले जुन त्रास छ कोरोनाको, त्यस कारण विदेशबाट फर्किन खोज्नेहरूले पनि केही समयपछि फर्किउँ न त भन्ने मनसाय बनाएको हामीले पाएका छौँ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले विदेशका ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकहरूका शव नेपाल ल्याएर घरसम्म पुर्‍याउने काम गरेका छौँ । 

हामी पहिले पनि एकदमै संवेदनशील थियौँ र अहिले पनि छौँ । संरचनागत हिसाबले पनि हामी परिपक्व छौँ । निर्देशिका छ, समिति छ । त्यसैले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने पाटोमा पहिलेकोजस्तो समस्या नआउला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

अघिल्लो पटक कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ आयो । त्यस निर्देशिकाले कोषको रकम प्रयोग गरेर श्रमिकलाई उद्धार गर्न सकिने भनेको छ ।

 त्यसको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ । यस्तो बेला पनि स्वदेश फर्किन चाहने कामदारलाई स्वदेश फर्किन सहयोग नगर्ने, टिकट काटी नदिने अथवा अनेक बहानामा रोजगार पनि नदिने रोजगारदातालाई नियोगको सिफारिसमा पाँच वर्ष कालो सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले गर्दा यो वर्ष अघिल्लो वर्षको जस्तो कामदार कामबाट निकालिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । यस्तो कानुनी व्यवस्था नभएको भए सम्भवतः अहिले अर्को समस्या आउँथ्यो होला । त्यो समयमा, त्यो निर्देशिका बमोजिम विभिन्न नियोगहरूसँग समन्वय गरेर आवश्यक रकम पठाइसकेपछि ती सबै श्रमिकहरू फर्किनु पनि भयो । कतिपय आफ्नै खर्चमा पनि फर्किनुभयो होला, कतिपय रोजगारदातालाई टिकट काट्दिन त्यो निर्देशिकाले घचघच्यायो । 

हामी पहिले पनि एकदमै संवेदनशील थियौँ र अहिले पनि छौँ । संरचनागत हिसाबले पनि हामी परिपक्व छौँ । निर्देशिका छ, समिति छ । त्यसैले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने पाटोमा पहिलेकोजस्तो समस्या नआउला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

जब जब श्रमिक समस्यामा पर्छन् तब वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा भएको रकमको कुरो उठ्छ । यसपालि चाहिँ श्रमिकको उद्धार गर्न कोषको रकम चलाउनुहुन्छ कि समस्यामा पर्नेहरू पनि आफैँ टिकट काटेर फर्कनु पर्ने हो ?

श्रमिकहरू समस्यामा पर्दा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम चलाइएन भन्ने कुरा गरेको सुनिन्छ । तर त्यसो होइन । पक्कै पनि कोषमा भएको रकम हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीले नै जम्मा गरेको रकम हो ।

म्यानपावर व्यवसायीले धरौटीबापत जम्मा गरेको ब्याजको रकम पनि यो कोषमा जम्मा हुन्छ । हामीसँग असीमित पैसा छैन । एकदम सीमित पैसा छ । त्यो पैसालाई अत्यधिक लाभ हुने गरेर कसरी परिचालन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

कोषमा पाँच अर्ब रकम छ, त्यो रकम अहिले नै निध्याउन सकिन्छ । एक लाख मान्छेलाई नेपाल फिर्ता गर्ने हो भने पैसा सकिन्छ । अनि के गर्ने ? वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा जुन, कोषबाट गर्नुपर्ने भनिएका कामहरु पनि त गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका तथा अङ्गभङ्ग श्रमिकको परिवारलाई आर्थिक सहायता पनि त दिनुपर्‍यो । यो आर्थिक वर्ष सकिएको छैन । १० महिनाको अवधिमा हामीले करिब ७५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेका छौँ ।

स्रोत परिचालन अत्यन्तै संवेदनशील भएर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ र सीमित स्रोतबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

अझै पीडित श्रमिकका परिवारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पनि दिइरहेका छौँ । अब तत्कालै ५२ जिल्लामा करिब दुई हजार छात्रछात्रालाई डेढ करोड बराबरको छात्रवृत्ति बाँड्दै छौँ ।

ऐन नियमले भनेका कल्याणकारी काममा पनि त त्यो रकम प्रयोग गर्नुपर्‍यो । सबै रकम उद्धारमा मात्रै प्रयोग गरेर सक्न त भएन नि । त्यसैले सबै ठाउँमा व्यवस्थित ढङ्गले उच्चतम प्रयोग हुने हिसाबले कोषको रकम परिचालन गर्छौँ ।

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या घटिरहेको छ । योसँगै कोषको रकम पनि घटेको छ । यो रकम बैङ्कमा मुद्धति खातामा निक्षेप राखेर ब्याज लिने हो । अहिले बैङ्कको ब्याजदर पनि घटेको छ ।

स्रोत पनि घटिरहेको छ र खर्च बढी रहेको छ । यसै गरी जाने हो भने भोलि कोष रित्तिन्छ । कोष रित्तिएपछि भोलि ऐन नियमले भनेजस्तो कल्याणकारी काम गर्न सकिएन, क्षतिपूर्ति दिन सकिएन भने के गर्ने ? भोलि पीडित श्रमिकले मलाई ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर दाबी गर्‍यो भने कहाँबाट दिने ? त्यसैले स्रोत परिचालन अत्यन्तै संवेदनशील भएर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ र सीमित स्रोतबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

अन्तिम अपडेट: असार ५, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया