प्रदेशमा बजेट बनाउने बेला सत्तासङ्घर्ष

 जेठ २७, २०७८ बिहिबार १०:३२:४१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – केन्द्र सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि अब प्रदेशमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । तर धेरैजसो प्रदेशहरुमा आन्तरिक सत्तासङ्घर्ष बल्झेको छ । केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक खिचातानी र ध्रुवीकरणको असर प्रदेशमा पनि देखिएको हो । प्रदेशहरुमा केही दिन पहिलेदेखि नै सत्ता गिराउने र जोगाउने क्रम चलिरहेको छ । 

माओवादी नेतृत्वमा रहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत जोगाएर बाँकी एक वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित गरेको छ । एमालेको नेतृत्व रहेको चारमध्ये लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत लिन कठिन देखिन्छ । जसपाको नेतृत्व रहेको प्रदेश-२ मा कांग्रेस सम्मिलित नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । 

प्रदेश १ :

प्रदेश १ मा मंगलवारदेखि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेटका लागि पूर्व छलफल सुरु भएको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ । प्रदेश-१ मा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता गरे पनि एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने हुँदा सरकार सुरक्षित छ ।

प्रदेश-२ :

प्रदेश-२ को सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख राजेश अहिराजले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

यसअघि मंगलवारको प्रदेश सभा बैठकमा विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पालिकालाई पठाएको ससर्त अनुदान सांसदहरुसँग सल्लाह नै नगरि पठाएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । हिजो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ससर्त अनुदान सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भएको र आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेस प्रदेश-२ सरकारमा सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कांग्रेसलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको हो । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार, यातायात, ओमप्रकाश शर्मा ऊर्जा विकास तथा खानेपानी र वीरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बन्नुभएको छ ।

कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि सात वटा मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुर्याइएको छ । मन्त्रालको भागबन्डा नमिल्दा नेकपा माओवादी केन्द्र भने सरकारमा सहभागी भएको छैन । केन्द्रमा जनता समाजवादी पार्टी विभाजन नजिकै पुगेको असर प्रदेश सभामा पनि देखिएको छ । केन्द्रमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको छ, त्यसको विरोधमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले प्रदेश दुईमा ठाकुर पक्षका मन्त्री हटाएर कांग्रेसलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हो ।

वाग्मती प्रदेश :

वाग्मती प्रदेश सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै पुराना महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र योजनालाई निरन्तरता दिने तयारी छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने प्रावधान छ । वाग्मती प्रदेशमा प्रतिपक्ष दलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित गर्न नदिने रणनीति बनाएका छन् । तर यहाँ पनि एमाले नेतृत्वको सरकार सुरक्षित छ ।

गण्डकी प्रदेश :

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो १२ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका रहेको छ । आज सुरुमै मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत माग्ने, त्यसपछि दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने र विश्वासको मतको मतविभाजनको कार्यतालिका रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

गण्डकीमा ६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा विश्वासको मतको लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ । अरु दलले साथ नदिने र एमालेसँग जम्मा २७ सदस्य रहेकाले मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन कठिन देखिएको छ ।

कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जसपाका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद गरी ३२ जना सदस्य छन् । चार वटै दलले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले भने पार्टीको निर्णय नमान्ने बताइसक्नुभएको छ ।

जनमोर्चाका एक जना सदस्यले साथ नदिए पनि स्वतन्त्र सदस्य राजीव गुरुङले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गरेमा एमालेबाहेकको सरकार गठनको सम्भावना रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश :

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विश्वासको मत पनि लिने र अविश्वास प्रस्ताव पनि सामना नगर्ने अडान राख्नुभएको छ ।  वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चारैजना सांसदलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यही दिन मन्त्री बनाएर आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्नुभएको छ । तर विपक्षी दलहरूले भने मुख्यमन्त्रीसँग ४१ जनाको समर्थन नरहेको भन्दै अहिलेको सरकार गठन नै अवैध भएको बताइरहेका छन् । विवादकाबीच मंगलवार प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश :

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको कर्णाली प्रदेश सरकार पनि कम्तीमा अबको एक वर्ष सुरक्षित भएको छ । तर पनि प्रदेशमा राजनीतिक किचलो अन्त्य भैसकेको छैन । प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन बैठक एमालेले लगातार अवरोध गरेको छ । एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मर थापाको राजीनामा माग गर्दै ओली पक्षका सांसदहरुले संसद् अवरुद्ध गरेका छन् । संसद बैठक आजको लागि बोलाइएको छ । संसद बैठक अवरुद्ध भइरहेकाले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कहिले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश :

एमालेको आन्तरिक विवादले सङ्कटमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर कम्तीमा एक वर्षका लागि पद सुरक्षित गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि यसले एमालेभित्रको द्वन्द्वलाई थप चर्किएको छ । सुदूरपश्चिममा आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । दर सत्ता खिचातानीले नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारी र छलफल ओझेलमा पारिदिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ २८, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया