कोरोनाको बहानामा भइरहेको छ श्रमिकको ज्यालामा चोरी (वेज थेफ्ट)

 भदौ १७, २०७८ बिहिबार १७:५७:११ | कुलप्रसाद कार्की
unn.prixa.net

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पीएनसीसीले कोरोनाको महामारी सुरु भइसकेपछि कामदारका समस्या कस्ता कस्ता रहेछन् त भनेर कामदारका समस्या राख्नका लागि अनलाइन प्लेटफर्म बनाएको थियो । त्यसमा धेरै खाले समस्याहरु आएका थिए । तीमध्ये ७ सय ३० जनाले काम गरेबापतको सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकेनौँ भन्नुभयो अर्थात् उहाँहरुको पाउनु पर्ने ज्यालामा चोरी भएको कुरा गर्नुभयो ।

त्यसपछि पीएनसीसीले उहाँहरुको समस्या माथि अध्ययन पनि गर्‍याे । उहाँहरुले भोगिरहेको समस्यालाई ज्यालामा चोरी अर्थात् ‘वेज थेफ्ट’ भन्याैँ । लामो समयसम्म यो शब्द खासै चर्चामा आएको थिएन । तर पछिल्लो समय महामारी सुरु भएपछि यस्ता समस्याहरु बढेर गए ।

कम्पनीहरु श्रमिकको हितप्रति उत्तरदायी नहुने र नाफा कमाउनेमा मात्र सोच्ने रोजगारदाताहरुले तलब लगायत सेवा सुविधाहरु दिएनन् । श्रमिकले पाउनुपर्ने ज्याला प्राप्त गर्न सकेनन् । जसलाई आजकाल ‘वेज थेफ्ट’ भनिएको छ ।

आफूले काम गरे बापत पाउनु पर्ने पारिश्रमिक तथा ज्याला नपाउनु र रोजगारदाताले ज्याला रोकेर राख्नु वा काटेर दिनु भनेको चोरी हुनु सरह हो भनेर यसलाई ‘वेज थेफ्ट’ भनिएको हो ।

श्रमिकहरु माथि महामारीभन्दा अघि पनि यस्तो किसिमको व्यवहार नभएको होइन । यस्ता व्यवहारहरु त भइरहेका थिए । वैदेशिक रोजगार ऐन, श्रम ऐन लगायतमा पनि यसबारे स्पष्ट गरेको थिएन । नेपालमा २०६४ सालमा मात्रै वैदेशिक रोजगार ऐन आयो । यूएन कन्भिन्सनले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हकहितका लागि भनेर सन् १०९० मा मात्रै कन्भेन्सन आयो । त्योभन्दा पहिले सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत आईएलओ सन्धीहरुले यसलाई सम्बोधन गरेको भएता  पनि लामो समयसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई यसै गरि प्रताडित गर्दै आएका छन् । 

यो कालान्तरदेखि हुँदै आएको थियो तर कोरोना महामारीपछि भने यसरी भएको छ है भनेर नयाँ मुद्दाको रुपमा आगाडि आयो । सर्वसाधारण तथा श्रमिकले ज्याला चोरी भएको कुरालाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरालाई फरक फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । 

महामारीको समयमा आफूले ज्यान बचाउनको लागि त्यो देशबाट कसरी फुत्केर हिँड्ने वा रोजगारदाता प्रतिको आफ्नो सहानुभूति राख्ने जमात पनि छ । साहुलाई पनि घाटा लागेको छ यो सामान्य हो भन्ने किसिमले बुझ्छन् ।

अर्को जमात छ, जसले कामदारको अधिकार, तलब कटौती गर्नुहुँदैन, गर्न पाइँदैन भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्छन् । यस्तो संख्या रोजगारदाताप्रति सहानुभूति राख्ने भन्दा कम छ जस्तो मलाई लाग्छ । पीएनसीसीमा आएका रेकर्डमध्ये नेपालीहरुको ज्याला चोरीका घटना सबैभन्दा धेरै कतारमा छन् । त्यस्तै साउदी बहराइनमा पनि ज्याला चोरीमा परेका श्रमिक छन् । 

पछिल्लो समय ज्याला चोरीको यो क्रम कोरोना महामारीलाई बहाना बनाएर बढेको देखियो । योबाहेक पनि अरु कारण छन् । आफूले कम्पनी नखोलेका तर विभिन्न कम्पनीमा कामदार पठाउने बिचौलियाहरु छन्, गन्तव्य देशमा । उनीहरुले कामदार लगेर स्टक राख्ने र जहाँ जहाँ माग आउँछ त्यहीअनुसार कामदार पठाउने गर्छन् । काम सुरु नभएसम्म त्यसरी लगेका, ठेक्कामा लगेका श्रमिकहरुलाई खान बस्न दिए पनि तलब दिँदैनन् । र आफूले काममा पठाएका श्रमिक कार्यरत कम्पनीले उपलब्ध गराएको तलब पनि सम्बन्धित श्रमिकलाई ढिलो दिने, दिएको छैन भन्दै रोकेर राख्ने गर्छन् ।

ज्याला चोरीले निरन्तरता पाइराख्यो भने यसले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई भयावह त बनाउँछ नै । यसले रोजगारदाता तथा नेपालबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावरलाई श्रमिकमाथि अन्याय गर्न, ठगी गर्न प्रेरित गर्छ ।

न्यायको कुरा

करार अनुसारको सेवा सुविधा पाइएन भने नेपाल आएर पनि उजुरी गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ । गन्तव्य देशमै पनि नेपाली दूतावास तथा सम्बन्धित देशको श्रम कानुन अनुसार उजुरी गर्न सकिन्छ । तर ज्याला चोरीको विषयमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यस्तोमा न्याय दिने निकाय, वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड, न्यायाधिकरणले कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने अहम प्रश्न छ ।

यो विषय स्थापित भइनसकेको र वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्पष्ट व्याख्या नभएको अवस्थामा हामीसँग भएका मौजुदा कानुनहरु वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र श्रम ऐन २०७४ अनुसार चल्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ मा करार भन्दा फरक परेमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रमिकलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनीले लिनुपर्छ भनिएको छ । यही विषयलाई श्रम ऐनको दफा ३४ मा, जसरी भए पनि श्रमिकले आफूले काम गरेबापतको ज्याला पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यसलाई स्थापित गराएपछि कार्यान्वयन गराउने दायित्व पनि नेपाल सरकारको भएको हुनाले यसकै आधारमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । अलग्गै कानुन बनाएर हुन्छ कि, फरक कानुन बनाएर हुन्छ वा मापदण्ड तोकेर फरक विधिबाट कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने काम सरकारले गर्न सक्छ ।

अबको बाटो

यो सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु जो श्रमिकको हकहितका लागि काम गइरहेका छन् उनीहरुको लागि पनि महत्वपूर्ण मुद्दा हो । राज्यलाई र श्रमिकलाई ठूलो असर गर्ने विषय हो । 

त्यसैले राज्यले नै ज्याला चोरीको विषयको व्याख्या गर्नुपर्यो । त्यसमा कारबाहीको प्रक्रिया तोकिनुपर्यो । पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । ज्याला चोरी गर्ने कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने पनि राज्यको दायित्व हो । 

यस्तै नेपाल सरकारले कूटनीतिक रुपमा पनि यो विषयको बारेमा कुरा उठाउनुपर्छ । ज्याला चोरीका कारण नेपाली श्रमिकहरु समस्यामा परेको विषयमा पनि सम्बन्धित देशलाई अवगत गराउनुपर्छ । कुनै देशहरु जस्तो साउदीले कोरोना महामारीको बेला ६० प्रतिशतसम्म तलब कटौती गर्न सकिने भनेको छ । यूएईले पनि त्यसको सिको गरेको छ । यी देशहरुसँग कामदारको अधिकारको विषयलाई लिएर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरुमा पनि यो विषयको बारेमा कुरा उठाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै यसलाई बहसमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

यस्तै यस्तोमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको पनि एकदमै ठूलो भूमिका हुनसक्छ । रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीबीच र सरकार सरकारबीच संवाद हुनुपर्छ । छलफल गर्दै यस्ता समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । भविष्यमा यस्ता घटना हुन दिनुहुँदैन ।

श्रमिकले पनि यो कुरालाई सामान्य रुपमा लिनुहुँदैन । आफूले काम गरेको तलब तथा सेवा सुविधा काटिँदा चुप लागेर बस्नुहुँदैन । जहाँबाट हुन्छ कानुनी उपचारको बाटो खोज्नुपर्छ ।

(प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष्य कुलप्रसाद कार्कीसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।) 

अन्तिम अपडेट: भदौ २०, २०७८

कुलप्रसाद कार्की

कार्की प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया