सरकारले चाहेमा कुनै पनि काम गर्न सक्छ, तर भइरहेको छैन

 माघ ६, २०७८ बिहिबार १७:३४:२४ | डा. मीना वैद्य मल्ल
unn.prixa.net

वर्तमान सरकार नागरिकको अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकारका विभिन्न बाधा–अड्चनहरु छन् त्यसलाई कसरी समाधान गरेर बढी जनमुखी हुने, जनमतको कसरी कदर गर्ने भन्नेतर्फ सरकार अलि कम चिन्तित भएको आभाष भइरहेको छ । 

विपक्षी पार्टीलाई हामी प्रजातन्त्रको सुन्दरता मान्छौँ । अहिले विपक्षी पार्टीले पनि सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका खेलेको छैन । आफ्नो ट्रयाकमा बसेको जस्तो पनि देखिँदैन । सरकारले पनि विपक्षीलाई त्यति सरोकार गरेको जस्तो देखिँदैन । सरकारले विपक्षीको साथ नपाएकाले संसद नै अवरुद्ध अवस्थामा छ । यसलाई हामीले कस्तो खालको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भनेर सोच्नु पर्ने अवस्था छ । 

पार्टीभित्र नै विभाजन, विभिन्न गुट–उपगुटको सृजना भएको छ । यसले देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातिर लगिरहेको छ । यसले देशमा अन्यौलता छाएको छ । अहिलेको राजनीति भनेको अस्थिर राजनीतिले गुज्र्रिएको अवस्था हो । राष्ट्रलाई अलिकति उत्थान गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थ संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने काम भएको जस्तो लाग्दैन । सरकारले गरेको कामको आभाष नागरिकले गरे जस्तो लाग्दैन । 

कुनै पनि सरकार चलाउन ३/६ महिनाको समय भनेको धेरै लामो समय होइन । तर, यस अवधिमा सरकारले धेरै सानातिना काम गर्न सकिन्छ । जसले ठूलो महत्त्व राखेको हुन्छ । त्यस्ता कुरामा पनि वर्तमान सरकार चुकेको छ । 

वर्तमान प्र्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दल र दलका नेताबाट पनि जुन किसिमको सहयोग हुनुपर्ने हो, त्यो पाइरहनु भएको छैन । अत्याधिक राजनीतिक हस्तक्षेप पनि निरन्तर छ जस्तो लाग्छ । कतिपय गल्ती गर्नेहरुले पनि ठूलो राजनीतिक संरक्षण पाएका छन् । यस कारण देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने कुरा निरन्तर छ ।

राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नै स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी छ । त्यसकारण राजनीति अहिले दिशाहीन अवस्थामा आएको छ । अगाडि अब के काम गर्ने भन्ने अन्यौल वातावरण सिर्जना भएजस्तो देखिन्छ । 

ओली सरकार ढलेपछि यो सरकारले ठूलो अवसर लिएर आएको थियो । नेतृत्व तहमा सिद्धान्तमा खडेरी परेको देखिन्छ । सत्तामा बस्दा एउटा कुरा गर्ने, सत्ता बाहिर बस्दा अर्को कुरा गर्ने नेतृत्व हामीसँग छ । सत्तामा हुँदा ठीक हो भनेका कुरा सत्ताबाट बाहिर आएपछि बेठीक भन्ने राजनीतिक नेतृत्व हामीसँग छ ।

यस्तो नेतृत्व तहको स्वार्थमा सञ्चालित राजनीति हामीसँग छ । यस्तो कुरा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरितको कुरा हो । यस्तो प्रवृत्तिले देशले नै ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।  

नेतृत्वले सत्यलाई सत्य र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ

आफूले सत्तामा बसेका समय र सत्ता बाहिर बसेका समय बोल्ने कुरा एउटै हुनुपर्छ । सत्यमा अडान लिन सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ । सबल र सक्षम नेतृत्व दिन सक्ने, आफ्नो धारण र पर्यन्तकालको लागि दृष्टिकोण दिन सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ। यस प्रकारको नेतृत्व अहिले देशलाई चाहिएको छ ।

अहिले सत्ता टिकाउन अलि चर्चायोग्य नीति हाबी भएको देखिन्छ । यो पर्यन्तकालको लागि दिगो राजनीतिक नीति होइन । सत्ता टिकाउन केही समयको लागि राम्रा–राम्रा नीति ल्याएको देखाउने । निश्चित व्यक्ति र कामका लागि नीति बनाउँदा आम नागरिकलाई त्यस्ता कामले फाइदा पुग्दैन । त्यो दिगो नीति होइन । 

हामीले राष्ट्रिको स्वार्थ, हितको लागि, सार्वभौम नेपालीहरुको वृहत्तर विकासको लागि काम गर्नुपर्ने हो । अहिले यो भावना हिन भएर गएको जस्तो लाग्छ । आजको सरकारको लागि मात्रै हामीले काम गर्ने होइन । हामीले निरन्तर रुपमा देश र नागरिकको हित हुने काम गर्नुपर्छ । दिगो नीतिबाट नै यस्तो काम हुन सक्छ । दिगो नीति विना दिगो विकासको सपना साकार हुन सक्दैन । 

कोभिड महामारिले देशमा ठूलो असुरक्षा, अभाव निम्त्याएको छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै यो माहामारी समस्या र टाउको दुखाइको विषयको रुपमा अगाडि आएको छ । नेपालजस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशमा अलि धनजनको क्षति हुनसक्ने चुनौती थपेको छ । सरकारले जुन प्राथमिकताको साथ काम गर्नु पर्ने हो त्यो मात्रामा काम गर्न नसकेको जस्तो नागरिकले बुझेको कुरा हो । 

प्राथमिकताकासाथ सरकारले काम नगर्ने हो भने राज्यको सम्पत्तिको रुपमा रहेको जनसङ्ख्याको नोक्सानी हुन पुग्छ । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई हेलचेक्रयाईं गर्नु भनेको त सरकार आफ्नो प्राथमिक कामबाट नै पछाडि हट्नु हो । यसतर्फ सरकार त्यति निर्णय, दिगो तरिकाबाट अगाडि जान नसकेको अवस्था हो । यो कुरालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ । 

भद्रगोल न्यायालय, ठप्प संसद्

यस विषयमा सरकारले अविलम्ब के गर्नुपर्छ भने हरेक क्षेत्रमा राजनीति हाबी गरिदिनुभएन । हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भयो । त्यसपछि गलत गर्नेहरुले राजनीतिक संरक्षण पाए । त्यसको असरले भ्रष्टाचार बढेको छ । हिंसा भएको छ, नियम, विनियम, कानुन भन्ने छैन । कतै पनि नियम विनियम प्रक्रिया पद्धति छैन । सबै कुरा ध्वस्त भएको अवस्था छ । 

बिसौँ शताब्दीको जनभावनाको कदर गर्न सरकारले सक्नु पर्छ । न्याय, समानता, मानव अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार लगायत कुरा सरकारले सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकले उठाएका आवाजलाई ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ । जनमत भनेको नै यही हो । नागरिक कति सही छन् भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझ्ने मौका यही हो । नागरिकले पनि आफ्नो देशको समग्र हितको लागि कतिपय कुराहरु बुझेर अगाडि सारेको हुन्छ । 

त्यसकारण सरकारको दायित्व भनेको नै जनआवाजलाई ग्रहण गर्ने हो । नागरिकको दैनिकीसँग सरकारले सरोकार राख्नुपर्छ । जस्तो कोभिड माहामारी । सरकारले भ्याक्सिन कसरी सुलभ गराउने, नागरिकको जीउ ज्यानलाई कसरी सुरक्षित गराउने, यो महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत हुनुपर्छ । 

प्रजातन्त्र भनेको नागरिकको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषय हो । नागरिकको माग र आपूर्ति पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । खाली ४/५ वर्षमा चुनाव गर्ने, नागरिकसँग भोट माग्ने, जितेर सरकार चलाउने कुरा मात्रै प्रजातन्त्र होइन । 

नागरिकको दैनिकी र आवश्यकताका कुराहरु, बसोबास, कुनै विषयवस्तु, चाहे महामारी होस्, चाहे सामान्य दैनिकी होस्, सबै कुरामा सरकारले सरोकार राख्नु पर्छ । यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । जनभावनाको कदर नगर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामी मान्न सक्दैनौँ । यो लोकतान्त्रिक संस्कार र मूल्यमान्यता भित्र पर्दैन । नागरिकप्रति जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी भएपछि सरकारले जनसमर्थन प्राप्त गर्छ । जनसमर्थन प्राप्त गरेको व्यवस्था दिगो र बलियो हुन्छ । त्यसकारण सरकारको वैधानिकता, साम पनि बढ्छ । यस्तो सरकारले राष्ट्र र नागरिकको हित पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । 

यस्तो बलियो सरकारले देशमा परिवर्तन, विकास लगायत थुप्रै अवसर र परिवर्तन ल्याउन सक्छ । जस्तै महामारी, प्राकृतिक प्रकोप लगायत विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सामाग्री, सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउन सक्छ । सरकार बलियो हुन सरकारले जनभावना बुझ्नु पर्छ । जनमतको कदर गर्नु पर्छ । 

सरकार पालिकाको चुनाव गराउने मनस्थितिमा छ या छैन भन्ने कुरा हामीले यही नै हो भन्न सक्दैनौँ । चुनाव गराउन सरकार प्रयत्नशील भएको देखिन्छ । सरकारलाई मात्र सबै थोक भनेर गाली मात्रै गरेर पनि हुँदैन । कतिपय कुरामा हामी पनि जिम्मेवार रहन्छौँ । सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने भावना हुनु नागरिकको सार्वजनिक दायित्व पनि हो । 

नेपालको राजनीतिमा तुलनात्मक रुपमा पहिलेको तुलनामा अहिले नागरिक चासो बढेको छ । यसलाई सकारात्मक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारले गरेको काम के ठीक के बेठीक हो भनेर नागरिकले सरोकार राख्नु नै प्रजातन्त्रको राम्रो पक्ष/आत्मा हो । अहिले नागरिक बढी चिन्तित छन्, सहभागी छन्, नागरिकले बढी सरोकार राख्ने भएर आएका छन् । यसको मतलब नागरिक बढी सचेत भएका छन् । नागरिक सचेत भएका कारण नागरिकको जनमतमा के सत्य छ, त्यो बुझ्ने काममा सरकार लाग्नु पर्छ । 

तर, सरकारले नागरिकको आवाज कम नै सुनेको देखिन्छ । सरकारमा पुरानो सोच र मानसिकता छ । पुरानो संस्कार सरकारमा हावी छ । जनता कराइ रहन्छन् भनेर सुनेको नसुनेकै हुने सरकारको पुरातन सोचको उपज हो । सरकारले जनआवाजलाई सोच्नु पर्छ, सुन्नु पर्छ । नागरिक कति सही छन् र उनीहरुको आवाज कसरी ग्रहण गर्ने र सरकारलाई जनसमर्थनमा दिगो र बलियो बनाउन सकौं भनेर सरकारले सोच्नु पर्छ । 

न्यायपालिका पनि एकदम अस्तव्यस्त नै छ । जुन ठाउँबाट नागरिकले न्याय पाउनु पर्ने हो त्यो ठप्प किसिमको छ । न्याय पाइरहेको अवस्था छैन । समानता र न्यायका रुपमा न्यायपालिका नरहेको जनमानसको गुनासो छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र यसको अनुगमनमा ठुलो खाडल छ । सरकारले जुन नीति कार्यक्रम ल्याउँछ त्यस अनुसारको काम भने हुँदैन । नीति कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकिएको छैन । नीति कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्नु साधारण रोग नै हो । तर, पनि नेपालको परिवेशमा के भन्ने र के गर्ने भन्ने कुरामा ठुलो खाडल छ । नीति, कार्यक्रम उत्पादनमूलक, उपलब्धिमूलक भएको छैन । 

स्थानीय चुनाव समयमै नगर्ने हो भने लोकतन्त्र के को लागि हो ? जनप्रतिनिधिको सवाल कता जान्छ ? प्रजातन्त्रको अभ्यास खै त ? जबकि हामी लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनप्रतिनिधि, जनमतको कुरा गर्छौँ । जनमत विनाको सरकार एक्काइसौँ शताब्दीमा कसरी चल्छ ? चुनाव नगर्ने, जनभावनाको कदर नगर्ने सरकार कसरी प्रजातन्त्रिक, उत्तरदायी, पारदर्शी र जिम्मेवार हुन सक्छ ? त्यो कुरा पनि अगाडि आउँछ । 

कुटनीतिक पहलको कुरामा पनि नेपालको निरन्तरता छैन । कस्तो संस्कार र अभ्यास हुँदै आएको छ भने, जब हामीलाई समस्या भयो तब हामी के भयो भनेर खोज्छौँ । केही गरेको जस्तो गछौँ । दीगो रुपमा नेपालको दीर्घकालीन समस्याहरु समाधान हुन नसक्नुको कारण निरन्तरता दिन नसक्नु नै हो । हामी यस कुरामा कमजोर छाैँ । कुटनीतिक पहलमा हामीले विशेष दक्षता, सामर्थ्यता विकास गर्न सकिरहेका छैनौं । जसका कारण पुरानो समस्या पनि ज्यूँकात्यूँ रहेको छ । समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल र वार्ता गर्ने हाम्रो परिपाटीमा निरन्तरता छैन । 

पहिलेको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा ल्यायो । नक्सा बनायो भनिएको छ । त्यो त राष्ट्रिय हितको लागि गरिएको काम हो । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वार्थ, हित र सार्वभौमिकता भनेको एउटा सरकारले गर्यो अर्को सरकारले नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो त हरेक सरकारको दायित्व हुन्छ । त्यो हित संरक्षणका लागि आउँदा सरकारले निरन्तरता दिने हो । कुनै पनि सरकारले गरेको काम एकै कार्यकालमा सबै सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसकारण आउँदा सरकारले त्यस्ता कामलाई निरन्तरता दिइ राख्नु पर्छ । त्यस्ता कामलाई ओझेलमा पार्ने होइन । राष्ट्रिय प्राथमिकताका कामहरु जति सक्यो त्यति चाँडै वार्ताको निम्ति पहल गर्ने र सुल्झाउँदै अगाडि लैजानु पर्छ । 

एमसीसी एउटा विषय बनेको छ, वर्तमान सरकारको धेरै समय यस कुरामा खर्च भएको छ । एमसीसीमा सरकार अल्झिएको छ । यसमा सार्वजनिक चासो सशक्त रुपमा अगाडि आइरहेको अवस्था छ । नागरिकलाई थाहा छ, के हित र के अहित । देशको लागि के फाइदा छ र के बेफाइदा छ भन्ने कुरा नागरिकलाई थाहा छ । एमसीसीमा सरकारले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्छ । बौद्धिक जमातलाई समावेश गराएर यसलाई पुरा अनुसन्धान, अध्ययन र परीक्षा गराउनु पर्छ । हाम्रो कुनै पनि राष्ट्रसँग आत्मीय सम्बन्ध राख्छाैँ । 

सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध

सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्छौँ । त्यस्ता राष्ट्रबाट हामीले केही सहयोग पाउने अपेक्षा गर्छौँ । हामी कोही पनि नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विरुद्धमा छैनौँ । यो कुरा निर्विवाद कुरा हो । तर, कुनै सहयोगले यदि राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता र त्यस राष्ट्रको संविधान र मूल कानुनसँग बाझिने सर्तहरु रहन्छ भने त्यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि स्वीकार्य हुँदैन भन्ने जनआवाज छ, त्यस कुरामा म पनि समर्थन गर्छु । 

हाम्रो लागि राष्ट्रिय स्वाधिनता, क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिहित सर्वोपरि हुन्छ । यस्ता कुरामा सरकारले जनभावना बुझेर यसलाई राम्रोसँग अन्वेश्षण, अध्ययन गरेर पार लगाउनु पर्छ । यत्तिकै गिजोलेर राख्नु ठिक छैन । 

राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई ओझेलमा नपार्ने गरी बुझेर, सोचेर अध्ययन गरेर, जाँच गरेर मात्रै एमसीसीलाई के गर्ने हो त्यसबारे सरकारले निर्णय लिनु ठिक हुन्छ । एमसीसीको कुनै बुँदाले नेपालको हित विपरित र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई ओझेलमा पार्दछ भने त्यसालाई मोडिफाइ गरेर, सुधार गरेर, करेक्सन गर्नु पर्छ । हामी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै राष्ट्रसँग हामी सम्बन्ध राख्न चाहन्छाैँ । सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौं । राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डता ठूलो कुरा हो । यस विपरितका कुनै पनि कुरा एमसीसीमा छन् भने यसलाई सच्याइनु पर्छ । 

अब यो सरकारसँग एक वर्षको कार्यकाल बाँकी छ । म एउटा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले म सरकारसँग आशावादी छु । सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने चिज नै रहँदैन । सरकारले चाहेमा कुनै पनि काम गर्न सक्छ । Why Nation Failed भन्ने किताबमा के लेखिएको छ भने, गरिब राष्ट्र झन गरिब हुन्छ । भूगोलको कारण देश गरिब हुने होइन । देश गरिब हुनुमा त्यस देशका नेताले कुन नीति र कार्यक्रम उठाउँदा जनहित हुन्छ भन्ने कुरा अवलम्बन गर्न नसक्दा देश गरिब हुँदै जान्छ । त्यस कारण नेतृत्वले गरिबी निवारण गर्ने हो भने देश अनुकुलको नीति निर्माण गर्नु पर्छ । त्यस पछि देश, व्यक्ति धनी हुन्छन् । 

नागरिकको भावना बुझेर अहिलेको एक्काइसौं सताब्दीको जनभावनाको कदर गरेर सरकारले अगाडि बढ्नु पर्छ । समानता, न्याय, मानव अधिकार पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र जिम्मेवारी निभाउने सरकार हुनु पर्छ । यो सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम हो । 

नागरिकले पनि सरकारप्रतिको दायित्व निभाउनु पर्छ । नागरिकले सरकाले गरेको काममा सहयोग गर्ने, नागरिकले अधिकार खोज्दै गर्दा कर्तव्य निर्वाह गर्न भुल्नु हुँदैन । जिम्मेवार नागरिक भएर हामीले व्यवहार गर्नु पर्छ । 

प्रजातन्त्र त पायौँ तर त्यसको प्रयोग गर्न सकेनौँ । हामीले प्रजातन्त्रलाई उच्छृङ्खल तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छाैँ । हामीले आफ्नो देश प्रतिको कर्तव्य बुझेर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्नुपर्छ ? आफ्ना दाजुभाई दिदीबहिनी र आफ्नो देशका लागि हामीले के गर्न सक्छाैँ भन्ने भावना लिएर हामी सबै नेपाली अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ । यो दोहोरो प्रक्रिया हो । एकातिर सरकार र आर्कोतिर नागरिक । सरकारले नागरिकको भावनाको कदर गर्ने र नागरिकले पनि सरकार र देश प्रतिको जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्दै लैजानु पर्छ । यस्तो प्रकारको दोहोरो सम्बन्धले मात्रै आउँदाे दिन राम्रो हुनु पर्छ । हामीले विकासको कल्पना गर्न सक्छाैँ ।

(प्राध्यापक डा. मीना वैद्य मल्लसँगको कुराकानीमा आधारित) 

अन्तिम अपडेट: चैत २६, २०७८

डा. मीना वैद्य मल्ल

डा. मीना वैद्य मल्ल राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागको पूर्व विभागीय अध्यक्ष प्राध्यापक हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया