वैदेशिक रोजगारीमा अनलाइन प्रणाली : ‘सपाेर्ट मेकानिजम’ नहुँदा श्रमिकहरु समस्यामा

 जेठ ९, २०७९ सोमबार १८:३:५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

पछिल्लो समय नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण होस् र श्रमिकहरु विदेश जाँदा अनावश्यक झन्झटमा नपरुन् भन्दै अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढाएको छ । सबैप्रकारका श्रम स्वीकृति लिनेदेखि राहदानी लगायतका सेवाहरु अनलाइनबाटै प्रदान गरिन थालिएको छ । यो राम्रो कुरा हो । आधुनिक समयमा म्यानुअल रेकर्ड सिस्टम गर्नुभन्दा अनलाइन रेकर्ड सिस्टम गर्नु सान्दर्भिक र उपायोगी छ । यो आवश्यक पनि थियो । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यसमा कारण केही समस्या, झन्झट तथा चुनौती देखिएका छन् ।

जसरी यो प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ, यसमा विकल्प (अप्सन) राखिएको छैन । एकाएक यो प्रणाली अनिवार्य गरिँदा समस्या हुनसक्छ । के सबै मानिस यो प्रणालीमा पहुँच भएका र सञ्चालन गर्न नै जान्ने छन् त भन्ने प्रश्न आउँछ । यस्तोमा सबैजना यसको पहुँचमा नहुन सक्छन् । वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा गएर लाइनै लाग्नुपर्ने कुरा पनि व्यावहारिक थिएन । त्यसैले लाइन लाग्ने र अनलाइन दुईमध्ये आफूलाई सजिलो लागेको माध्यमबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गराइनुपर्थ्याे ।

अनलाइनमा जानु त एकदमै राम्रो कुरा हो । तर सबै जनाले अनलाइन सिस्टम प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरुको लागि सपोर्ट मेकानिज्मको व्यवस्था हुनुपर्थ्याे । तर यहाँ त अनलाइन फारम भरिदिनकै लागि खुलेका पसलहरुले श्रमिकबाट माेटाे रकम पनि असुल्ने गरेका छन् । त्यसको फाइदा के भयो त श्रमिकलाई ? सामान्य फारम भरेको ६/७ हजार रुपैयाँ लिएको पनि पाइयो भन्दै नेपाल सरकारका अधिकारीहरु आफै यसमा थप निगरानी गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । सबै अनलाइन सेवा प्रदायक पसलले यस्तो ठगी गर्छन् भन्ने पनि होइन तर कहीँ कतै यस्तो हुने गरेको पाइन्छ । एउटा समस्याबाट उम्किन खोज्दा अर्को समस्याको चंगुलमा पर्ने जोखिम देखिन्छ । सपोर्ट मेकानिजम नहुँदा अनलाइन सिस्टममको नाममा फेरि अर्को चरणको शोषणसम्मको अप्ठेरोमा पर्ने समस्या देखिन्छ । अनि अन्यौल, तनाव, त्रास जस्ता चिजहरु पनि छन् । यी कारणले गर्दा अनलाइन प्रणालीमा राम्रो समाधान दिन सकिएन तर समाधानसहितको बनाउन सकिन्थ्यो ।

के हुन सक्छ सपोर्ट मेकानिजम ?

ज-जसले अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा लिन सक्नुभएन उहाँलाई सम्बन्धित कार्यालयको एक कोठामा गएर यो सेवा दिने व्यवस्था गरिनुपर्थ्याे । गर्न सकिन्थ्यो । यस्तै सामाजिक संघसंस्था, एनजीओहरुले पनि केही सपोर्टका कामहरु गर्न सक्थे होलान् । ती संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर पनि सपोर्ट मेकानिजमको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । 

अनि यस्तै सामान्य अध्ययन नै नगरि, कुनै प्रक्षेपण नै नगरी अनलाइन प्रणाली लादेको जस्तो पाइयो । कुनै नयाँ प्रणालीमा जानको लागि जुन दूरदर्शिता चाहिन्छ, जुन योजना चाहिन्छ त्यसमा सामान्य पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । जस्तो राहदानी विभागमा पनि सयौँको संख्यामा भिड हुने गर्छ तर विभागले सीमित मात्रामा मात्र टोकन बाँड्छ । यसले गर्दा त्यहाँ आएकाहरु पनि सेवा नपाएरै फर्किनुपर्ने अवस्था हुन्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीहरु झन् पीडामा पर्छन् । सामान्य प्रक्षेपण पनि गर्न नसक्नु भनेको सरकारको कच्चा पारा भयो ।

कहिलेकाहीँ शिक्षित भनिएका मानिसलाई पनि नयाँ प्रणाली आएपछि पक्कै पनि सहयोग चाहिन्छ । कहिल्यै पढलेख नगरेका, सामान्य लेखपढ भएकाहरुले अनलाइनसम्बन्धी प्रणालीमा अभ्यस्त हुन निकै गाह्रो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक छन् । यसरी विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भएका व्यक्तिको  लागि यो किसिमको प्रणालीमा जान मुस्किल छ । यस्तो मान्छेले यो सेवा लिन्छन् है भन्ने कुरा त सरकारलाई थाहा छ नि त । तर पनि ‘सोफिस्टिकेटेड सिस्टम’ चलाइदिने ‘सपोर्ट मेकानिजम’ नबाइदिने गर्दाखेरि बिचौलियाहरु हाबी हुने भए । यसरी सतही रुपमा अध्ययन नगरी निर्विकल्प रुपमा अनलाइन प्रणाली ल्याउँदा समस्या भएको देखिन्छ ।

यस्तै सिस्टम ह्याङ्ग भयो, सिस्टमले काम गरेन भनेर पनि बेलाबेला सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् । यतिलाई सेवा दिनपर्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै सिस्टम सुधार्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । राज्यको यो खालको कमजोरी स्वीकार्य हुँदैन । राज्यले देशमै रोजगारी दिन नसक्दा विदेशिनुपर्ने कामदारहरुलाई त्यहाँ जाँदा आवश्यक प्रक्रियामा पनि धेरै झन्झट दिनु दु:खद कुरा हो । अनलाइन प्रणाली लागू भइसक्यो पनि भन्नु र सामान्य कामको लागि घण्टौ लाइनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि नहट्नु यो राज्यको गैरजिम्मेवारी हो । 

(इक्विडेमका दक्षिण एसिया निर्देशक तथा श्रम-आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालसँग कार्यक्रम देश परदेशको लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

 

अन्तिम अपडेट: जेठ १०, २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया