नीति तथा कार्यक्रममा श्रम रोजगार : आकर्षक गन्तव्यको खोजीदेखि स्वदेश फर्किएकाको पुनः एकीकरणसम्म

 जेठ १०, २०७९ मंगलबार २०:४:२४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ — सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गरिएका श्रम समझदारीको पुनरावलोकन गर्ने र आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य खोज्नेसम्मका कुरा समावेश गरेको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै  वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र देशभित्रै रोजगारी सृजनाको लागि सरकारले लिएको नीतिबारे जानकारी दिनुभएको हो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिने, रोजगारी, सिप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनः स्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने, सिप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिने पनि सरकारको नीति छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सिपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य देशसँग गरिएको श्रम सम्झौता र श्रम समझदारीको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।

भैरहवा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।

स्थानीय तहमार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराइउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

अन्तिम अपडेट: असार १६, २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया