भाषा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनुभएको छ भने जापानका रोजगारदाता खोजेर व्यक्तिगत रूपमा पनि जान सक्नुहुन्छ

 साउन २४, २०७९ मंगलबार १२:५६:३२ | सन्जिता देवकोटा
unn.prixa.net

नेपाली नागरिकलाई जापानमा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने गरी नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मा श्रम समझदारी भएको थियो । समझदारीमा जापानले विशिष्टीकृत दक्ष मोडल (एसएसडब्लु)बाट नेपाली कामदार लैजाने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक अहिले पनि जापान जान सकेका छैनन् । भाषा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक अहिले जापान जाने दिन पर्खिरहेका छन् । गएको बिहीबार काठमाण्डौमा बसेको नेपाल जापान संयुक्त कार्य समितिको बैठकमा भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएका नेपालीलाई जापान पठाउन सजिलो पार्ने विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा थप के कस्ता विषयमा छलफल भए ? अनि, भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूको रोजगारीमा जापान जाने प्रक्रिया के कस्तो हुन्छ त ? भनेर सन्जिता देवकोटाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव डा.थानेश्वर भुसालसित कुराकानी गर्नुभएको छ ।

नेपाल जापान संयुक्त कार्यसमितिको बैठक काठमाण्डौमा भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यो बैठकमा के कस्ता विषयमा छलफल भए ? अब नेपालीका लागि जापान रोजगारीको बाटो खुलेको हो ?

नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मा समझदारी भएको थियो । जस अनुरूप नेपाल जापान संयुक्त कार्य समितिको दोस्रो बैठक गत हप्ता मात्र काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । नेपालले अरू पनि थुप्रै श्रम गन्तव्य देशहरूसँग श्रम समझदारी गरेको छ । तर अरू देशसँग गरिएको समझदारीभन्दा जापानसँगको समझदारी अलिक फरक छ ।

नेपाल जापानबीच एसएसडब्लु अर्थात् स्पेसिफाइड स्कील वर्कर प्रणालीअन्तर्गत श्रमिकहरू जापानमा रोजगारीमा पठाउने गरी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । त्यसलाई एमओसी अर्थात् मेमोरेण्डमा अफ कोअपरेशन भनेका छौँ ।

अब श्रम मन्त्रालयलाई त ती पास भएर बसेका र रोजगारदाताबीच पुलको काम चाहिँ गरिदिनु पयो भन्ने हो ।  यो पुलको काम चाहिँ एमओसी भएकाले सरकारले नै गर्ने कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । तर सरकारी संयन्त्रभित्र पूर्ण क्षमता पनि छैन ।

यो अरू बाइल्याटेरल एग्रीमेन्ट भन्दा फरक छ । यसमा दुवै देशका सरकारले सहकार्य गरेर नेपाली नागरिकलाई जापानका तोकिएका १४ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने गरी समझदारी भएको हो । 

२०१९ को मार्चमा समझदारी भएपछि जसरी श्रमिकहरू जानु पर्ने हो त्यति जान नसकेको अवस्था भएपछि सन् २०२० को नोभेम्बरमा नेपाल र जापानको ज्वाइन्ट कमिटीको पहिलो बैठक गर्‍यौँ । कसरी नेपालीहरूलाई बढी लैजान सकिन्छ भनेर त्यो बैठकमा छलफल भए ।

अब उहाँहरूले नेपाल र जापान सरकारले कहाँ कहाँ सँगै काम गर्नुपर्छ आफैँ आइडेन्टिफाइ गर्नुस् भन्नुभएको थियो । त्यसपछि हामीले कार्यविधि बनाउने र त्यसको मोडालिटी बनाउने भनेर अध्ययनहरू गर्‍यौँ । अध्ययन गर्दा एमओसी अलि क्लियर भएको देखिएन ।

त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका, सरकारको भूमिका के हुने कुरा अलिक प्रस्ट देखिएन । भाषा परीक्षा जापान सरकारकै निकायले लिएको छ । सीप परीक्षा पनि जापान सरकारकै निकायले लिइरहेका छन् । ५ हजार ३२० जना त अहिले भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएर बसेका छन् ।

त्यस कारण पनि अब श्रम मन्त्रालयलाई त ती पास भएर बसेका र रोजगारदाताबीच पुलको काम चाहिँ गरिदिनु पयो भन्ने हो ।  यो पुलको काम चाहिँ एमओसी भएकाले सरकारले नै गर्ने कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । तर सरकारी संयन्त्रभित्र पूर्ण क्षमता पनि छैन ।

जापान रोजगारीको अबको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

अहिलेको प्रचलित माग पत्र प्रमाणीकरण निर्देशिकाअनुसार जापानमा प्राप्त हुने रोजगारीका अवसरहरू सबै नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो । त्योअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले त्यसको रेगुलेशन गर्ने काम गर्छ ।

तर कस्तो हुन्छ भन्ने त मैले यो कुर्सीमा बसेर भन्न सक्दिन । प्रशासनिक राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति भएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने होला । यसलाई दुई वटा चरणमा बाँडेर लिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । मैले यो क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्दा अहिले जो पास भएर बसेका छन् उनीहरूलाई जतिसक्दो छिटो पठाउनुपर्‍यो र उनीहरूले निःशुल्क रूपमा जान पाउनु प¥यो भन्ने हो । 

सरकारी काममा अनेक कानुन र प्रक्रिया छ । सहभागिताको कुरा हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेको हुन्छ, उनीहरूको भावनामा चोट लाग्न सक्छ । सबै कुरा बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

शुल्क लिएर पठायो भने हाम्रो सिस्टम बिग्रन्छ । पास भएकाहरूलाई निःशुल्क पठाउने सोचाइमा हामीहरू छौँ । यस्तै पास भएकाहरूको नेतृत्व विभागले गर्न सक्यो भने खासै ठुलो ह्यासल नहुने गरी काम गर्न सक्यो भने उहाँहरू जानुहुन्छ ।

त्यसपछि के लेशन लर्न हुन्छ त्यो अनुसार कार्यविधि बनाउँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ । सिम्पल रूपमा भन्दा स्टेप १ भनेको जापानी रोजगारदाताबाट माग प्राप्त गर्ने । अफिसियल च्यानलबाट खबर गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागले जापानबाट माग भई आएकाहरूलाई कसरी छनौट गर्छौ गर र छानेका मान्छेको लिस्ट हामीलाई देऊ र भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्ने गर्दा हुन्छ ।

तर भने जति सजिलो पनि छैन । सरकारी काममा अनेक कानुन र प्रक्रिया छ । सहभागिताको कुरा हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेको हुन्छ, उनीहरूको भावनामा चोट लाग्न सक्छ । सबै कुरा बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

गएको हप्ता भएको बैठकमा कार्यविधि बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको रहेछ । अहिले भाषा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई पठाइसकेपछि त्यो अनुभवका आधारमा बनाउने हो कि या जापान रोजगारीमा नेपालीलाई पठाउने गरी छिट्टै कार्यविधि बन्छ ?

कार्यविधि बनाउने विषयमा बैठक गरिराख्नुपर्ने होइन । हामीले दुई तीन वर्षदेखि नै कार्यविधि मात्र होइन निर्देशिका नै बनाएर अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ ।

हामीले छलफल गरेको विषय भनेको कार्यविधि बनाउँदा नेपाल सरकार र जापान सरकारको सम्बन्धित निकायका जुन परिवर्तित कानुनहरू छन्, नयाँ नयाँ आइडियाहरूलाई रिफेलेक्सन गरेर र दुवै पक्षलाई स्वीकार हुने गरी कार्यविधि बनाउनु भनेको छ । हामीले एकतर्फी बनाउँला फेरि त्यो कुरा जापान सरकारलाई स्वीकार्य नहोला भन्ने कुरा भएको थियो ।

पहिलो चरणमा पास भएर बसेकाहरूलाई पठाइहालौँ । कसरी गर्न सकिन्छ छिटो गरौँ । र दोस्रो चरणमा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर बिस्तारै पठाउँदै गरौँ भन्ने छ ।

यसमा अर्को कुरा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने कुरामा दुईवटा एग्रिमेन्ट छन् । त्यसमा एउटा टेक्निकल इन्टर्न भन्ने छ, जुन पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रले पठाउँछ । अर्को एसएसडब्लु चाहीँ दुवै देशको लागि नयाँ सिस्टम हो । त्यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बनाउनको लागि उसले जापानको श्रम मन्त्रालयबाट एक किसिमको लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ ।

त्यो लाइसेन्स लिने प्रक्रिया एकदमै कम्प्लेक्स रहेछ । त्यो प्रक्रियाबाट पनि जान सकिन्छ । तर कुनै पनि किसिमको कार्यविधि बनाउँदा जापान सरकारको कानुन के छ भनाइ के छ भन्ने कुरालाई अन्डरस्टिमेट गरेर हामीले कार्यविधि बनायौँ भने त्यो फेरि कार्यान्वयन नहोला भन्ने डर हुन्छ । यो विषयमा पनि छलफल भयो ।

अनि अर्को, यदि २०१९ मा गरेको डकुमेन्ट अस्पष्ट भयो जस्तो लाग्छ भने कुन कुन ठाउँमा यस्तो भयो भन्ने कुरालाई रिफ्लेक्सन गरेर तीनमहले भन्ने हुन्छ, एक्जिस्टिङ प्रोभिजन के हो, हामीले खोजेको प्रस्ताव के हो र त्यसको जस्टिफिकेशन के हो बनाएर हामीलाई पठाउनुस् भनेका छौँ ।

यो प्रोसेस आफैँमा पनि टाइम कन्ज्युमिङ छ । त्यसैले यो लम्बिन सक्छ । तर मार्केटमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तयार भएर बसेका छन् ।  त्यसैले उनीहरूलाई कहिलेसम्म कुराउने ? त्यसैले मैले अगि भनेको थिएँ नि, दुई चरणमा पठाउनुपर्छ । पहिलो चरणमा पास भएर बसेकाहरूलाई पठाइहालौँ । कसरी गर्न सकिन्छ छिटो गरौँ । र दोस्रो चरणमा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर बिस्तारै पठाउँदै गरौँ भन्ने छ ।

कसरी पठाउने भन्ने स्पष्ट खाका वा कार्यविधि नहुँदै भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरू अहिले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसरी जान सक्नुहुन्छ ?

प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन हेर्यो भने हामीले तीन किसिमले नेपालीहरुलाई विदेशमा पठाउँछौँ । एउटा व्यक्ति आफंैले एप्लाई गरेर जान सक्छन् । एप्लाई गरेपछि उनीहरूले कन्ट्याक्ट ल्याउँछ ।

नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेपछि हामीले श्रम स्वीकृति दिन्छौँ । दोस्रो भनेको म्यानपावर व्यवसायीबाट जाने हो । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायीबाटै नेपाली दाजुभँइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ । 

 

तेस्रो भनेको सरकार आफैले पठाउँछ । जस्तो ईपीएस कोरिया, इजरायल अहिले पनि  पठाइरहेको छ । यी तीन वटा मोडालिटीमध्ये जापान जाने प्रक्रिया पनि तीन वटै मोडालिटी अन्तर्गत रहन्छ । जस्तो व्यक्ति आफैले पनि एप्लाई गर्न सक्छन् ।

 

अहिले पनि ८ सय भन्दा बढी नेपालीहरू अन्य भिसामा गएर जापानमा अहिले एसएसडब्लु प्रणाली अन्तर्गतको भिसा पाएर बसिरहेका छन् । त्यसलाई त कसैले पनि रोक्दैन । जो अहिले जापान फाउण्डेसनबाट भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएर बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो आग्रह तपाईँहरूले प्रयास गर्नुस्, जापानका रोजगारदाता खोज्नुहोस् ।

निजी क्षेत्रको सहभागितामा जापानी पक्ष त्यति धेरै उदार भएजस्तो लागेको छैन । तर पनि अझै नेगोसियसन गरौँ, कूटनीतिक छलफल गरौँ, कानुनलाई फराकिलो पार्दै छलफल गरेमा हुनसक्छ ।

एसएसडब्लु प्रणालीबाट यो भाषा उत्तीर्ण गरेको छु भन्नुहोस् । एप्लाई गर्नुस् । डकुमेन्ट ल्याउनुहोस्, हामी श्रम स्वीकृति दिन्छौँ । हामीलाई समस्या नै छैन नि । त्यो त वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि रोकेको छैन । दोस्रो कुरा, कति व्यक्तिको त्यस्तो सम्पर्क होला त ? सबै व्यक्तिले जापानका रोजगारदातालाई सम्पर्क गर्न त सक्दैनन् नि । कसलाई सरकारले गर्ला कसैलाई निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ला ।

त्यसैले सरकार वा निजी क्षेत्रले कहिले गर्छन् भन्ने कुरा म अहिल्यै भन्न सक्दिन । तर हामी जतिसक्दो छिटो गर्ने हो । त्यसैले यी तीन मोडालिटीमध्ये एउटामा क्लियर हुने बित्तिकै गइहाल्ने हो । व्यक्तिगत पहल पनि सुरु गरिहाल्नुस् । नेपाल सरकारले खोजेका डकुमेन्ट पूरा गर्नुभयो भने हामीले श्रम स्वीकृति दिइहाल्छौँ ।

नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार ऐन, पछिल्ला नीति नियम हेर्दा र हाम्रो सरकारी एम्बिसन हेर्दा सकेसम्म प्रोसेसमा शून्य लागत होस् भन्ने हो । यदि सकिन्न भने जो जो शुल्क लाग्छ त्यो रोजगारदाताले नै तिरोस् र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू निःशुल्क जान पाउन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

त्यसैले मन्त्रीज्यू र सचिव ज्यूले पनि हामीले जहिले पनि शून्य लागतलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ र अब बन्ने एमओसी एमओयूमा पनि यही कुरा लागू हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । यसभन्दा अगाडि गरेका मलेसिया, यूएई लगायतका देशमा पनि रोजगारदाताले नै लागत बेहोर्ने निती हो ।

तर निजी क्षेत्रको सहभागितामा जापानी पक्ष त्यति धेरै उदार भएजस्तो लागेको छैन । तर पनि अझै नेगोसियसन गरौँ, कूटनीतिक छलफल गरौँ, कानुनलाई फराकिलो पार्दै छलफल गरेमा हुनसक्छ । तर अहिले जे छ त्यसैमा निजी क्षेत्रलाई स्विकार्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जापान रोजगारीमा श्रमिक पठाउन सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको हो ?

गभर्नेन्स भनेको जहिले पनि एक्जक्युटिभ पार्ट अफ गभर्नेन्ट मात्रै होइन नि । त्यसमा निजी क्षेत्र पनि हुनुपर्‍यो गैर नाफामूलक क्षेत्र पनि हुनुपर्‍यो । कुनै एउटा क्षेत्रलाई बाइपास गरेर हामीले गभर्नेन्स मेन्टन गर्न सकिँदैन । हामीले केवल व्यवसायीलाई मात्र भनिरहेका छौँ ।

मेडिकल टेस्ट गर्ने, रेमिटेन्स ल्याएर म्यानेज गर्ने, सीप विकास तालिम दिने, इन्स्युरेन्स कम्पनी लगायत धेरै क्षेत्र निजी क्षेत्र अन्तर्गत नै हुन् । भनेपछि निजी क्षेत्र धेरै प्रकारका छन् । त्यसैले यी सबैलाई यस प्रक्रियामा समावेश गर्ने हो भने यो प्रक्रिया नै दिगो हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता हुँदा जापानको रोजगारीमा हुने कमाइको नाममा ठगीको जोखिम पनि त छ । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?

त्यो त हाम्रो कमजोरी भयो । आफूलाई रेगुलेट गर्न नसक्ने । आफ्ना ऐन नियममा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्ने । उनीहरूले ठगी गर्छन् भनेर त्यत्तिकै आरोप लगाउन सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई हामीले अण्डरस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ ।

हामीले १९९० देखि नै लिबेरल इकोनोमीको पोलिसी अवलम्बन गरेका छौँ । सबै काममा सरकारले हात हाल्ने होइन । स्टेरिङ बट रोइङ भन्छ नि । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा सधैँ आफै गर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरायो भने उनीहरूको फाइदाका हिसाबले उनीहरू जापान जालान्, त्यहाँ गएर मार्केटिङ गर्लान्, डिमाण्ड बढी ल्याउलान्, दूतावासमा सहयोग गर्लान्, यहाँ आइसकेपछि विज्ञापन गर्लान् ।

त्यसैले हामीले निजी क्षेत्रलाई कानुनले दिएको फ्रेम वर्क भित्र रहेर बलियो रेगुलेशन गर्न सक्नुपर्‍यो । उनीहरूलाई विश्वासमा ल्याउन सक्नुपर्‍यो । तिमीहरूले योभन्दा बढी पैसा लिन पाउँदैनौँ भन्न सक्नुपर्‍यो । जस्तो जापानको केशमा इम्प्लोइ पे पोलिसी भन्ने हो ।

सकारात्मक तरिकाले सोचौँ न । सरकारले त गर्दैन नि त । वैदेशिक रोजगार विभागले त के गर्छ, सूचना निकाल्छ, आए आऊ नआए नआऊ । सरकारको कमजोरी भनेको मनिटरिङ गर्न नसक्ने, अब्जेक्टिभ भएर सोच्न नसक्ने, कसैलाई दोष लगाएपछि आफू ओबानो भइन्छ भन्ने सोच्ने ।

त्यसैले हामीले निजी क्षेत्रलाई कानुनले दिएको फ्रेम वर्क भित्र रहेर बलियो रेगुलेशन गर्न सक्नुपर्‍यो । उनीहरूलाई विश्वासमा ल्याउन सक्नुपर्‍यो । तिमीहरूले योभन्दा बढी पैसा लिन पाउँदैनौँ भन्न सक्नुपर्‍यो । जस्तो जापानको केशमा इम्प्लोइ पे पोलिसी भन्ने हो ।

उनीहरूले एक महिनाको स्यालरी बराबरको पैसा निजी क्षेत्र अर्थात् रिक्युमेन्ट प्रोसेसमा सहभागी हुने संस्थालाई दिन्छन् रे । भनेपछि त्यो पैसा आफूले पाउँछौँ भनेपछि निजी क्षेत्र अगाडि बढ्छ नि । त्यो पैसा त सरकारले त लिन मिल्दैन । त्यसैले मलाई व्यक्तिगत रूपमा र हाम्रो मन्त्रालयलाई के लाग्छ भने कुनै पनि क्षेत्रलाई बाइपास गरेर कुनै पनि प्रक्रिया सफल हुँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्र आउँदा गलत हुँदैन ।

व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि जस्तो इजरायलकै कुरा सिस्टमेटिक तवरले श्रमिकहरू गइरहेका छन्, ईपीएस प्रणालीबाट गएकाहरू पनि ठगिएको कुराहरू आउँदैन। तर खाडीकै देशमा जानेहरू भने लाखौँ ठगीको सुनिन्छ । जापान रोजगारीको यो एसएसडब्लु प्रणालीलाई पनि इजरायल र ईपीएस प्रणालीजस्तै बनाएर पठाउन सकिँदैन ?

सरकारले नेतृत्व गर्दाखेरि पार्सियालिजम गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यो त डेफिनेट्ली हुन्छ । तर सरकारले कहिलेसम्म यस्तो काम गर्न सक्छ त ? सक्दैन नि होइन ? सधैँभरि यस्तो काम हामीले गर्ने होइन । गभर्मेन्टको रिक्रुमेन्ट गर्ने बिजनेस नै होइन । गभर्मेन्टले त रेगुलेशन गर्ने, पोलिसी बनाउने, बायल्याटरल एग्रिमेन्ट गरिदिने पो हो त ।

त्यसैले गर्दा सबैले के मनमा राख्नुपर्‍यो भने सरकारले शून्य लागतको पोलिसी बनाएको छ भनेपछि आफू ठगिएपछि मैले फलानो ठाउँमा पैसा बुझाएँ, मलाई ठग्यो भनेर आउन हुने, ठगिनुभन्दा पहिले सरकारले पैसा नदेऊ भन्दा भन्दै उनलाई दिन कसले उक्साउँछ त ? अहिले उजुरी हरू हेर्नुभयो भने माल्टा जानको लागि चार लाख बुझाएको छ रे, युरोप जानको लागि १० लाख बुझाएको छ रे, बेलायत जानलाई ३० लाख बुझाएको छ रे । बुझाउन भएन नि त सरकारले नबुझाऊ भन्दाभन्दै ।

भनेपछि आफूलाई सजिलो हुँदाखेरि पैसा फटाफट फालिदिने, गैर कानुनी रूपमा पैसा बुझाउने । अप्ठेरो हुँदाखेरि फर्केर आएपछि मलाई ठग्यो भन्नु भएन ।

भोलि सबै ठाउँमा फेल खाइसकेपछि फर्केर आउने अन्तिम ठाउँ सरकार नै हो । त्यस कारण सरकारले भनेको कुरा त विश्वास गर्नुपर्‍यो पत्याउनुपर्‍यो । यही जापानको केसमा पनि व्यक्तिगत रूपमा आफै एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ कहीँ एक रुपैयाँ कतै पैसा लाग्दैन ।

जापानिज पाउण्डेशनको भाषा परीक्षा लिँदाखेरि २८ सय जति रुपैयाँ दिनुभयो होला, पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ला, मेडिकलमा लाग्ला दुईचार हजार रुपैयाँ । त्यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि पैसा लाग्दैन । जाने बेलामा कल्याणकारी कोषमा १५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँ बुझाउने हो । सरकारको बास्केटमा भए पनि त्यो तपाईँहरूकै पैसा हो ।

भनेपछि आफूलाई सजिलो हुँदाखेरि पैसा फटाफट फालिदिने, गैर कानुनी रूपमा पैसा बुझाउने । अप्ठेरो हुँदाखेरि फर्केर आएपछि मलाई ठग्यो भन्नु भएन ।

अहिलेको जमानामा हात हातमा मोबाइल छ । सबैतिर सूचना छ । रेडियो छ, सोसल मिडिया पनि छ । सबैतिरबाट थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले मेरो हार्दिक आग्रह के हो भने कसैको प्रलोभनमा परेर पैसा नबुझाउनुहोस् । सरकारले निःशुल्क पठाउने भनेको छ भने निःशुल्क नै जानुहोस् । 

(डा. भुसालसित कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानी ।)

अन्तिम अपडेट: असोज १, २०७९

सन्जिता देवकोटा

उज्यालोमा कार्यरत सन्जिता देवकोटा वैदेशिक रोजगार र नेपाली महिलाका बिषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।  

1 Comments

  • ANKHA BK

    Aug. 12, 2022, 11:40 p.m.

    How to go Japan

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया