मन्त्रिपरिषद् : गण्डकीमा पूर्णता, बाग्मती र कर्णालीमा आज विस्तारको तयारी, अन्यमा अलमल

 माघ ११, २०७९ बुधबार ७:२९:३७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सरकार गठनको दुई हप्ता बिते पनि ६ वटा प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलहरुबीचको भागबण्डाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । ७ प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । अरु कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, बाग्मती, मधेस प्रदेश र प्रदेश एकमा बाँकी छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले हिजो तीन मन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा यसअघि नियुक्त मन्त्रीको कार्यविभाजन गर्नुभएको हो । गण्डकीमा यसअघि १२ मन्त्रालय रहेकोमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर ७ वटामा झारिएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कार्यविभाजन तोक्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । अधिकारी गएको पुस २५ गते गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

बाग्मती प्रदेश सरकारलाई आज पूर्णता दिने तयारी छ । आज ८ जना मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । हिजो बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिनुभयो । बाग्मती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसअघि १४ वटा मन्त्रालय थिए । मन्त्री थपलियाका अनुसार बाग्मतीमा नेकपा एमालेले ५, माओवादीले ४ र राप्रपाले २ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भएको छ । मन्त्रालयको भागबण्डा लागे पनि मन्त्री नियुक्त भएका छैन । कर्णालीमा पनि आज बेलुकासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री पाएको १५ दिन भैसक्दा पनि लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैनन् । मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरी पुस २७ मा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले पुस २८ मा एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादीका कृष्णा केसीलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । लुम्बिनीमा १३ मन्त्रालय छन् । त्यहाँ मन्त्रालयको सङ्ख्या १० मा झार्ने तयारी छ ।

मधेस प्रदेशमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तीन जना विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई हिजो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सञ्जय यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी ७ मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुभएको छ । मधेस प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति छ । मुख्यमन्त्री यादवले पर्सि शुक्रवारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र काठमाण्डौमा रहेकाले शुक्रवारसम्म पर्खिनुपरेको र उहाँ फर्केपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । जसपा मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादवले  गएको माघ ३ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।

अरु प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बढी पेचिलो बनेको छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले गएको पुस २८ मा दुई मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूले राखेका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान यथावत् राखेका कारण त्यहाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम सरकारले यसअघि पनि मन्त्रालय बढाएको थिएन । तर, त्यहाँ यसपटक राज्यमन्त्री नराख्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश एकमा पनि मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता अन्योलमा परेको छ । सबैभन्दा पहिला मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मत कुमार कार्कीले साझा कार्यक्रमपछि मात्र पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको छ । प्रदेश एकले मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ बाट घटाएर ९ वटामा झारेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । दुई मन्त्रीको टुङ्गो लागेको छैन ।

अन्तिम अपडेट: माघ १४, २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया